डिजिटल सेंसरशिप प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य की नियामक शक्तियों (जैसे IT एक्ट की धारा 69A) और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है। यह मनमानी सेंसरशिप को रोकने और लोकतांत्रिक असहमति की रक्षा करने में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
सारांश
यह संपादकीय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आलोचकों के सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के लिए डिजिटल सेंसरशिप पर भारत सरकार की बढ़ती निर्भरता की आलोचना करता है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल (2015) मामले में सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के कारण IT अधिनियम 2000 की धारा 69A को बरकरार रखा था, लेकिन सरकार 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के नियम 16 का फायदा उठाकर इन सुरक्षा उपायों की अनदेखी कर रही है, जो गोपनीयता को अनिवार्य बनाता है। यह अपारदर्शिता प्रभावित पक्षों को उनके न्यायिक समीक्षा के अधिकार से वंचित करती है और आनुपातिकता के सिद्धांत (doctrine of proportionality) का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, लेख चेतावनी देता है कि ब्लॉकिंग शक्तियों का विभिन्न मंत्रालयों में विकेंद्रीकरण मनमाने "digital exile" और वाक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में गंभीर कटौती का कारण बन सकता है।
मुख्य बिंदु
- भारत में डिजिटल सेंसरशिप में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें ब्लॉक किए गए URL और अकाउंट की संख्या 2014 में 470 से बढ़कर 2021 में 9,800 हो गई है।
- सरकार ने 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान और 2023 में एक BBC डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के लिए IT Rules के तहत आपातकालीन ब्लॉकिंग शक्तियों का उपयोग किया।
- 2015 के श्रेया सिंघल मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने तर्कसंगत आदेश और न्यायिक समीक्षा जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के आधार पर IT एक्ट की धारा 69A को बरकरार रखा।
- सरकार गोपनीयता लागू करने के लिए 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के Rule 16 का तेजी से उपयोग कर रही है, जो प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन ब्लॉकिंग आदेशों को अदालत में चुनौती देने से रोकता है।
- 2009 के नियमों के तहत गठित समीक्षा समिति पूरी तरह से कार्यकारी (executive) है और इसने कभी भी सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को रद्द नहीं किया है, जो आनुपातिकता के सिद्धांत (doctrine of proportionality) का उल्लंघन है।
- विभिन्न मंत्रालयों को ब्लॉकिंग शक्तियों का प्रस्तावित विकेंद्रीकरण मनमानी सेंसरशिप की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने का जोखिम पैदा करता है, जो आलोचकों को "डिजिटल निर्वासन" (digital exile) की स्थिति में डाल सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
ई-गवर्नेंस और साइबर अपराध के लिए भारत का प्राथमिक कानून। धारा 69A केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता जैसे हितों में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है।
UPSC context
GS2: सांविधिक निकाय/कानून; GS3: आंतरिक सुरक्षा। डिजिटल गवर्नेंस और राजकीय सेंसरशिप के कानूनी आधार की समझ का परीक्षण करता है।
ब्लॉकिंग नियम 2009
IT अधिनियम की धारा 69A के तहत ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने हेतु प्रक्रियात्मक ढांचा। नियम 16 विवादास्पद रूप से सभी ब्लॉकिंग अनुरोधों और कार्रवाइयों के संबंध में सख्त गोपनीयता अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS2: कार्यपालिका की जवाबदेही। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और राज्य की गोपनीयता एवं न्यायिक समीक्षा के अधिकार के बीच संघर्ष के ज्ञान का परीक्षण करता है।
IT नियम
सामान्यतः यह 2021 के इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स (Intermediary Guidelines) को संदर्भित करता है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ड्यू डिलिजेंस (due diligence) का पालन करना, अनुपालन अधिकारियों (compliance officers) की नियुक्ति करना और कंटेंट रेगुलेशन के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (three-tier grievance redressal mechanism) को अपनाना आवश्यक है।
UPSC context
GS2: सरकारी नीतियां। यह मध्यस्थ उत्तरदायित्व (intermediary liability), "safe harbor" संरक्षण, और डिजिटल समाचार एवं सोशल मीडिया के विनियमन की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
वह सर्वोच्च न्यायिक निकाय जिसने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में धारा 66A को निरस्त कर दिया, लेकिन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अधीन धारा 69A को बरकरार रखा।
UPSC context
GS2: मौलिक अधिकार और न्यायपालिका। यह समकालीन डिजिटल सेंसरशिप के मुद्दों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक न्यायिक मिसालों को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय
एक राज्य-स्तरीय न्यायिक प्राधिकरण जिसने हाल ही में सरकारी ब्लॉकिंग आदेशों के खिलाफ सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (social media intermediaries) की कानूनी चुनौतियों की समीक्षा की, और विशेष रूप से सकारण आदेशों (reasoned orders) तथा आनुपातिकता (proportionality) की आवश्यकता पर बल दिया।
UPSC context
GS2: न्यायपालिका/शक्तियों का पृथक्करण। संभावित मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ डिजिटल अभिव्यक्ति की सुरक्षा में न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
ट्विटर (X)
IT अधिनियम के तहत एक सोशल मीडिया मध्यवर्ती (social media intermediary) जिसने खातों को ब्लॉक करने के भारत सरकार के निर्देशों के खिलाफ अक्सर कानूनी चुनौती दी है, जो राष्ट्रीय कानून और डिजिटल अधिकारों के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS2: डिजिटल अधिकार और संप्रभुता। यह वैश्विक टेक दिग्गजों, राज्य विनियमन और संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी के बीच विकसित होते संबंधों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
IT ब्लॉकिंग आदेशों के लिए समीक्षा समिति में एक स्वतंत्र न्यायिक सदस्य शामिल होना चाहिए।
अभ्यर्थी यह मान लेते हैं कि सेंसरशिप समीक्षा के लिए न्यायिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। हालांकि, 2009 के IT ब्लॉकिंग नियमों के तहत गठित समीक्षा समिति पूरी तरह से कार्यकारी (executive) है, जिसमें स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण का अभाव है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संवैधानिक कानून में आनुपातिकता का सिद्धांत क्या है?
- पुट्टास्वामी मानक: पुट्टास्वामी मामले में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली राज्य की कार्रवाई के परीक्षण के लिए एक मानक के रूप में दृढ़ता से स्थापित, जो यह सुनिश्चित करता है कि उल्लंघन अत्यधिक न हो।
- चार-चरणीय परीक्षण: इसके लिए एक वैध राज्य उद्देश्य, तर्कसंगत संबंध (उपयुक्तता), आवश्यकता (न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय), और मौलिक अधिकारों बनाम राज्य के हितों के बीच सटीक संतुलन की आवश्यकता होती है।
श्रेया सिंघल (2015) के निर्णय ने IT Act 2000 को किस प्रकार परिवर्तित किया?
- धारा 66A निरस्त: न्यायालय ने धारा 66A को अमान्य घोषित कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि यह अत्यधिक व्यापक, अस्पष्ट शब्दावली वाली थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसका 'chilling effect' पड़ता था।
- धारा 69A को बरकरार रखा गया: इसने धारा 69A की ब्लॉकिंग शक्तियों को बरकरार रखा क्योंकि इसमें पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल थे, जैसे कि लिखित तर्कपूर्ण आदेश और न्यायिक समीक्षा के अवसर।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल अधिकार और अनुराधा भसीन फ्रेमवर्क
अनुराधा भसीन इंटरनेट शटडाउन मामले से संबंधित है, जो इस सिद्धांत का विस्तार करता है कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
प्रत्यायोजित विधान और कार्यपालिका की अपारदर्शिता
यह दर्शाता है कि कैसे कार्यपालिका गोपनीयता लागू करने के लिए प्रत्यायोजित विधान (2009 के नियमों का नियम 16) का उपयोग करती है, जिससे प्रभावी रूप से तर्कसंगत और समीक्षा योग्य आदेशों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिदेश को दरकिनार किया जाता है।
धारा 69A ब्लॉकिंग नियम + पूर्णतः कार्यकारी Review Committee + Doctrine of Proportionality संभवतः 2026 Prelims का एक Q. बनेंगे।
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