अनुच्छेद 44 के तहत उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन
स्रोत:the-statesman ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम भारतीय न्यायशास्त्र और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अनुच्छेद 44 (DPSP) को सिद्धांत से व्यवहार में लाता है। यह विषय, राज्य की विशिष्ट प्रशासनिक और विधायी पहलों (नकल-विरोधी, धर्मांतरण-विरोधी और पर्यटन प्रोत्साहन) के साथ, UKPSC PCS Prelims के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण (high-yield) फोकस क्षेत्र है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए, धामी ने अपनी सरकार के प्रमुख सुधारात्मक कार्यों को रेखांकित किया, जिसमें 5,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराने वाला एक सफल अतिक्रमण विरोधी अभियान, एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने वाला दंगा विरोधी कानून और एक अत्यधिक प्रभावी नकल विरोधी कानून शामिल हैं। उन्होंने उत्तराखंड को एक प्रमुख वेडिंग और फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की योजनाओं को भी साझा किया।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की घोषणा की है, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला दिया, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के तहत पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने के बी.आर. अंबेडकर के विज़न को रेखांकित किया।
- उत्तराखंड में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण से लगभग 5,000 एकड़ भूमि को सफलतापूर्वक मुक्त कराया गया।
- उत्तराखंड सरकार ने प्रेरित धर्मांतरण से निपटने के लिए एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली सीधे दंगाइयों से करने के उद्देश्य से बनाए गए दंगा विरोधी कानून सहित मजबूत स्थानीय कानून लागू किए हैं।
- राज्य के नकल-विरोधी कानून, जिसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं से नकल माफिया को खत्म करना है, ने चार वर्षों में 19,000 कर्मियों की भर्ती को सफलतापूर्वक संभव बनाया है, जबकि इसकी तुलना में उत्तराखंड के राज्य बनने के शुरुआती 19 वर्षों में केवल 14,000 भर्तियां ही हो पाई थीं।
- पीएम नरेंद्र मोदी के 2023 के आह्वान के बाद, उत्तराखंड राज्य को वैश्विक स्तर पर डेस्टिनेशन वेडिंग और फिल्म शूटिंग के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बदलने और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC)
सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होने वाले विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों का एक साझा समूह।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए प्रासंगिक; संवैधानिक कानून में धर्मनिरपेक्षता, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय की समझ का परीक्षण करता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 44
भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य की नीति का एक निर्देशक तत्व, जो राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity) के लिए महत्वपूर्ण; राज्य के नीति निदेशक तत्वों बनाम मौलिक अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड स्वतंत्रता धर्म अधिनियम
2018 में लागू किया गया एक सख्त कानून (2022 और 2025 में संशोधित) जो अवैध, जबरन या बलपूर्वक किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित और दंडित करता है, तथा सबसे गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS Paper II (मौलिक अधिकार बनाम राज्य कानून) के लिए प्रासंगिक; यह धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2024
एक राज्य कानून जो विरोध-प्रदर्शनों या दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को पहुँचाए गए नुकसान की पूरी वित्तीय वसूली, जिम्मेदार व्यक्तियों से भारी जुर्माने के साथ करने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन) और GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण; सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य-स्तरीय उपायों का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023
सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को समाप्त करने के लिए लागू किया गया एक कठोर कानून, जिसमें मददगारों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा और दस करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था और पारदर्शिता) के लिए प्रासंगिक; सार्वजनिक रोजगार प्रणालियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपायों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड UCC अधिनियम, 2024, राज्य के भीतर रहने वाले सभी समुदायों और अनुसूचित जनजातियों पर समान रूप से लागू होता है।
यह अधिनियम भाग XXI के तहत अनुसूचित जनजातियों (जैसा कि अनुच्छेद 366(25) के तहत परिभाषित है) को उनके रूढ़िगत अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से छूट देता है, जिससे यह एकरूपता गैर-आत्यंतिक (non-absolute) हो जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) को शासित करने वाला संवैधानिक और विधायी ढांचा क्या है?
- अनुच्छेद 44 DPSP: राज्य को UCC सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, जिसे भाग IV में रखा गया है, जिससे यह संवैधानिक रूप से गैर-वादयोग्य लेकिन शासन के लिए मौलिक बन जाता है।
- समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5: विवाह, तलाक, शिशु, अवयस्क उत्तराधिकार और निर्वसीयतता, सूची III की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जो राज्यों को नागरिक संहिताएं अधिनियमित करने की विधायी शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 254(2) के तहत सहमति: चूंकि व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची का विषय हैं, इसलिए मौजूदा केंद्रीय कानूनों (जैसे हिंदू विवाह अधिनियम) के असंगत किसी भी राज्य-स्तरीय UCC को प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद बनाम समान व्यक्तिगत कानून
राज्य-स्तरीय UCC समवर्ती सूची (Concurrent List) के संवैधानिक दायरे को दर्शाते हैं, जिससे संभावित रूप से विभिन्न राज्यों की सीमाओं के भीतर असमान नागरिक अधिकार पैदा हो सकते हैं।
अनुच्छेद 25/26 बनाम अनुच्छेद 44
धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार और सामाजिक प्रथाओं में सुधार के राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रतिच्छेदन (intersection), जो न्यायिक समीक्षा (judicial review) का एक प्रमुख क्षेत्र है।
राज्य UCC कानून, समवर्ती सूची की सक्षमता और भाग XXI के तहत जनजातीय छूट के 2026 के एक वैचारिक राजव्यवस्था के प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
Regarding the Directive Principles of State Policy, which one of the following statements is not correct ?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to Uttarakhand and choose the correct answer: 1. The executive of Uttarakhand includes Governor as the head of the state. 2. It also includes the Chief Minister and his/her council of ministers.
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
UTDB is established in Uttarakhand to promote:
