आंतरिक सुरक्षा निर्देश अवैध प्रवासियों की पहचान पर केंद्रित है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्देश सीमा प्रबंधन, विधायी सुधारों और उच्च-तकनीकी सुरक्षा एकीकरण (जैसे MAC प्लेटफॉर्म पर AI और बायो-सिक्योरिटी फ्रेमवर्क) को एक एकल रणनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ता है, जो Mains GS3 के आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
नई दिल्ली में आयोजित 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन (NSSC) 2026 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस प्रमुखों से अवैध प्रवासियों का सक्रिय रूप से पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने, MAC प्लेटफॉर्म पर AI-आधारित विश्लेषण का उपयोग करने, और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 'ट्रायल-इन-एब्सेंटिया' (अनुपस्थिति में सुनवाई) प्रावधानों का लाभ उठाने का आग्रह किया।
मुख्य बिंदु
- गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के पुलिस प्रमुखों को राष्ट्रीय सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
- गृह मंत्रालय अनियंत्रित प्रवासन से उत्पन्न होने वाले 'कृत्रिम' जनसांख्यिकीय बदलावों से निपटने के लिए एक विधायी ढांचे की संभावित आवश्यकता तलाश रहा है।
- Advocated for the use of Artificial Intelligence (AI) to analyze operational data on Multi Agency Centre (MAC) platforms to build standardized operating procedures (SOPs) against national security threats.
- PRAHAAR योजना के महत्व, 'अनुपस्थिति में मुकदमा' (trial in absentia) प्रावधानों का उपयोग करके भगोड़ों के त्वरित मुकदमों, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक एकीकृत और व्यापक जांच दृष्टिकोण पर बल दिया।
- सम्मेलन में बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिसमें जैव-सुरक्षा ढांचा, सूचना युद्ध, नीली अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना और सब-एरियल प्रणालियों (ड्रोन) के खिलाफ जवाबी उपाय शामिल थे।
महत्वपूर्ण शब्द
National Security Strategies Conference (NSSC)
MHA के नेतृत्व में 2021 से आयोजित होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन, जो आतंकवाद, साइबर अपराध और सीमा घुसपैठ जैसी उभरती चुनौतियों के लिए समन्वित समाधान तैयार करने हेतु केंद्रीय और राज्य सुरक्षा प्रमुखों को एक साथ लाता है।
UPSC context
GS-3 (Internal Security). Tests awareness of institutional mechanisms for coordinating national security and counter-terrorism responses.
प्रहार योजना
गृह मंत्रालय की एक पहल जिसका उद्देश्य आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना है। इसके लिए आंतरिक सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी करने हेतु सुरक्षा कर्मियों द्वारा विशेष प्रशिक्षण और रणनीतिक कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS-3 (Internal Security). Relevant for answers detailing strategic government initiatives to combat extremism and radicalization.
मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC)
A national counter-terrorism intelligence grid under the Intelligence Bureau (IB) that facilitates real-time intelligence fusion, sharing, and AI-based analysis among central and state law enforcement agencies.
UPSC context
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)। खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद विरोधी बुनियादी ढांचे और पुलिसिंग में AI की तैनाती से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)
भारत का प्रमुख आतंकवाद-विरोधी कानून जो गैरकानूनी संगठनों और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह अधिकारियों को महत्वपूर्ण जांच शक्तियां प्रदान करता है और जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें लागू करता है।
UPSC context
GS-2 (राजव्यवस्था) और GS-3 (सुरक्षा)। आतंकवाद-विरोधी कानूनी ढांचे और मौलिक अधिकारों के साथ उनके संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs)
गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत संघीय सुरक्षा बल—जिसमें BSF, CRPF और ITBP शामिल हैं—जिन्हें पूरे भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद-विरोध और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)। सुरक्षा बलों के जनादेश और सीमा प्रबंधन में चुनौतियों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
गृह मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी। यह घरेलू खुफिया जानकारी एकत्र करने, सुरक्षा खतरों की निगरानी करने और जवाबी-खुफिया (counter-intelligence) अभियानों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)। राष्ट्रीय खुफिया ढांचे और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक खुफिया एकीकरण निकाय है।
MAC सांविधिक नहीं है; इसे कारगिल के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत कार्यकारी निर्णय द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र विधायी निकाय नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) और इसका अधिदेश क्या है?
- उत्पत्ति: आतंकवाद-रोधी खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर 2001 में स्थापित।
- नोडल एजेंसी: गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत कार्य करता है, जो 24/7 केंद्रीय फ्यूजन हब के रूप में कार्य करता है।
- सदस्यता: RAW, सैन्य खुफिया और राज्य पुलिस बलों सहित 25 से अधिक केंद्रीय और राज्य-स्तरीय एजेंसियों को एकीकृत करता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत 'अनुपस्थिति में विचारण' (Trial in Absentia) क्या है?
- धारा 356: यह न्यायालयों को उन घोषित उद्घोषित अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने और निर्णय सुनाने में सक्षम बनाता है जो जानबूझकर फरार हो जाते हैं।
- Legal Representation: अनुपस्थित आरोपी के लिए निष्पक्ष सुनवाई के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा अपने खर्च पर एक बचाव पक्ष का वकील नियुक्त किया जाना आवश्यक है।
- सख्त सुरक्षा उपाय: Can only commence after specific notification periods and verification that the accused cannot be found.
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय परिवर्तन + संघवाद
सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी आंतरिक सुरक्षा को संघीय गतिशीलता (अनुच्छेद 355) से जोड़ती है, जहाँ राज्य अक्सर सीमा पुलिसिंग क्षेत्राधिकार के संबंध में केंद्र की एकतरफा कार्रवाइयों को चुनौती देते हैं।
Blue Economy + Maritime Security
भारत की सागरमाला और गहरे समुद्र की आर्थिक आकांक्षाएं राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के बीच तटीय सुरक्षा समन्वय पर अत्यधिक निर्भर हैं।
Questions may couple the constitutional validity of 'trial in absentia' under BNSS with operational security frameworks like MAC.
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2014MainsGS3
How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
