आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और RBI द्वारा वृहद आर्थिक विकास मूल्यांकन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
RBI के समय-समय पर किए जाने वाले आकलन UPSC उम्मीदवारों के लिए वर्तमान व्यापक आर्थिक प्रतिकूलताओं (macroeconomic headwinds), संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच के अंतर्संबंध, और बाहरी भू-राजनीतिक झटके किस प्रकार घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं एवं मौद्रिक नीति निर्णयों को प्रभावित करते हैं, इसे समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अप्रैल की 'State of the Economy' रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जहां मजबूत घरेलू मांग भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना जारी रखे हुए है, वहीं निकट अवधि के परिदृश्य को पश्चिम एशिया संकट से जुड़ी आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं (supply-side disruptions) से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) कम होकर RBI के टॉलरेंस बैंड के भीतर आ गई है, लेकिन कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण इसमें बढ़ोतरी के जोखिम (upside risks) बने हुए हैं। रिपोर्ट एक मिश्रित व्यापक आर्थिक (macroeconomic) तस्वीर भी पेश करती है, जिसमें लचीले स्थिर निवेश (fixed investment) और शहरी मांग के विपरीत ग्रामीण रोजगार वृद्धि में सुस्ती और असमान उच्च-आवृत्ति संकेतक (high-frequency indicators) दिखाई दे रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- RBI की अप्रैल की 'स्टेट ऑफ द इकोनॉमी' रिपोर्ट घरेलू मांग को भारत की आर्थिक वृद्धि के प्राथमिक चालक के रूप में पहचानती है, जिसे मजबूत स्थिर निवेश का समर्थन प्राप्त है।
- निकट अवधि की वृद्धि और मुद्रास्फीति का परिदृश्य आपूर्ति-पक्ष के दबावों के कारण अनिश्चित बना हुआ है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों के कारण होने वाली आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं और कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें इसके मुख्य कारण हैं।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति RBI के टॉलरेंस बैंड (2-6%) में आ गई है, लेकिन वैश्विक कमोडिटी कीमतों के झटकों का घरेलू कीमतों पर संभावित पास-थ्रू (pass-through) अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।
- उच्च-आवृत्ति संकेतक एक मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं: ई-वे बिल लचीले व्यापार की ओर संकेत करते हैं, लेकिन ईंधन खपत की वृद्धि सुस्त है, और 2026 की शुरुआत में ग्रामीण रोजगार की स्थिति और खराब हो गई।
- ग्रामीण श्रम बाजार के दबाव के बावजूद, नियमित वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी और श्रम बल भागीदारी दर में क्रमिक वृद्धि देखी गई।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो मौद्रिक नीति, मुद्रा जारी करने और देश की वित्तीय प्रणाली तथा बैंकिंग क्षेत्र की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper 3: मौद्रिक नीति, मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास; केंद्रीय बैंक के कार्यों और अधिदेश की समझ का परीक्षण करता है।
हेडलाइन मुद्रास्फीति
किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटक शामिल होते हैं, जिसे आमतौर पर भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव; RBI के नीतिगत रुख को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
टॉलरेंस बैंड
वह सीमा (वर्तमान में 2% से 6%) जिसके भीतर RBI को CPI मुद्रास्फीति बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है, जो 4% के लक्ष्य पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: मौद्रिक नीति ढांचा; यह वैधानिक लक्ष्यों और मौद्रिक नीति समिति (MPC) की जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उच्च आवृत्ति संकेतक
त्रैमासिक GDP आंकड़े जारी होने से पहले आर्थिक गति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वास्तविक समय या मासिक डेटा बिंदु (जैसे, GST संग्रह, ऑटो बिक्री, बिजली की खपत)।
UPSC context
GS पेपर 3: आर्थिक संवृद्धि और विकास; अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वास्थ्य और प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
आपूर्ति पक्ष के व्यवधान
बाहरी या आंतरिक झटके (जैसे, युद्ध, महामारी) जो वस्तुओं के उत्पादन या प्रवाह में बाधा डालते हैं, जिससे अक्सर लागत-जन्य मुद्रास्फीति (cost-push inflation) की स्थिति पैदा होती है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारत की अर्थव्यवस्था और मूल्य स्थिरता पर वैश्विक भू-राजनीति का प्रभाव।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
भारत में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए नोडल एजेंसी, जो राष्ट्रीय खातों (GDP), औद्योगिक उत्पादन (IIP) के संकलन और प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3: योजना, संसाधनों को जुटाने और आर्थिक डेटा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
प्रारंभिक ट्रैप
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में वृद्धि हमेशा बेरोजगारी में संबंधित गिरावट का संकेत देती है।
LFPR रोजगार प्राप्त लोगों और सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे लोगों, दोनों की गणना करता है। ग्रामीण संकट के साथ बढ़ता हुआ LFPR अक्सर मजबूरीवश रोजगार की तलाश का संकेत देता है, न कि वास्तविक रोजगार सृजन का।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI के ढांचे में हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति के बीच क्या अंतर है?
- हेडलाइन मुद्रास्फीति: यह वस्तुओं की एक मानक टोकरी (standard basket of goods) में कुल मूल्य वृद्धि को मापता है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा (आयातित कच्चा तेल) जैसे अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले घटक शामिल होते हैं।
- कोर मुद्रास्फीति: इसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन की कीमतों को बाहर रखा जाता है ताकि अंतर्निहित, संरचनात्मक व्यापक आर्थिक मूल्य प्रवृत्तियों को प्रकट किया जा सके, जिससे यह तात्कालिक आपूर्ति झटकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है।
- RBI का जनादेश: RBI का वैधानिक मौद्रिक नीति लक्ष्य (4% +/- 2% टॉलरेंस बैंड) पूरी तरह से हेडलाइन CPI पर आधारित है, न कि कोर CPI पर।
हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स (HFIs) के रूप में ई-वे बिल क्या भूमिका निभाते हैं?
- रियल-टाइम ग्रोथ की ट्रैकिंग: HFIs दैनिक, साप्ताहिक या मासिक डेटा पॉइंट्स हैं जिनका उपयोग आधिकारिक तिमाही GDP अनुमान जारी होने से पहले रियल-टाइम आर्थिक गति का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- ई-वे बिल: ₹50,000 से अधिक के माल के परिवहन के लिए GST के तहत अनिवार्य डिजिटल परमिट। इनके सृजन की मात्रा घरेलू व्यापार के लचीलेपन के लिए एक अत्यधिक सटीक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करती है।
- नीतिगत चपलता: E-way बिल और ईंधन की खपत जैसे HFIs, RBI को लैगिंग डेटा पर निर्भर रहने के बजाय तीव्र बाहरी झटकों के विरुद्ध ब्याज दरों को गतिशील रूप से समायोजित करने में सक्षम बनाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पश्चिम एशिया के माध्यम से आयातित मुद्रास्फीति
मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक बाधाएं उच्च माल ढुलाई लागत और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के माध्यम से सीधे घरेलू मुद्रास्फीति में बदल जाती हैं, जो वैश्विक supply shocks के विरुद्ध घरेलू मौद्रिक नीति की सीमाओं को प्रदर्शित करती हैं।
ग्रामीण संकट बनाम शहरी वेतनभोगी विकास
सुस्त ग्रामीण रोजगार और मजबूत शहरी स्थिर निवेश के बीच का अंतर निरंतर बनी रहने वाली दोहरी अर्थव्यवस्था की चुनौती को रेखांकित करता है, जिसे अक्सर Mains में K-shaped economic recovery थीम के तहत पूछा जाता है।
2026 Prelims में LFPR की सटीक परिभाषाओं के साथ-साथ imported inflation की कार्यप्रणाली और core बनाम headline के तंत्र का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2022MainsGS3
Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and lay-offs in factories employing workers ?
