आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल विनियमन और किसानों की चिंताएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारतीय कृषि में GM फसलों की शुरुआत एक आवर्ती और अत्यधिक विवादास्पद विषय है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आजीविका के संगम पर स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी नीतियों के मूल्यांकन के लिए नियामक तंत्र (जैसे कि GEAC), न्यायिक निगरानी और पारंपरिक किसानों की सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
तमिलनाडु के डेल्टा किसानों ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) धान के बीजों के आगामी परीक्षणों की रिपोर्टों के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगा है। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा नए संशोधित बीजों को जारी किए जाने के बाद, फेडरेशन ऑफ ऑल फार्मर्स एसोसिएशन (Federation of All Farmers' Associations) ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों ने पारंपरिक कृषि कार्यों पर प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभावों के डर के कारण ऐतिहासिक रूप से GM बीजों का विरोध किया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का हवाला देते हुए, किसानों ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह अपने समय की कसौटी पर खरे उतरे कृषि क्षेत्रों में किसी भी GM बीज के परीक्षण की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय और कृषि संबंधी प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु के डेल्टा किसान राज्य सरकार से उन रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं जिनमें उनके क्षेत्र में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) धान के बीजों का परीक्षण किए जाने की बात कही गई है।
- ये चिंताएं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में संशोधित बीजों के एक नए सेट को जारी किए जाने के बाद पैदा हुई हैं।
- किसानों ने GM बीजों के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराया और उल्लेख किया कि इससे संबंधित एक कानूनी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
- उन्होंने राज्य सरकार से समय की कसौटी पर खरी उतरीं पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर GM बीजों के संभावित प्रभावों का गहन विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
तमिलनाडु के सभी किसान संघों का महासंघ
क्षेत्रीय किसान समूहों का एक गठबंधन जो बीज संप्रभुता, पारिस्थितिक संरक्षण और उचित मूल्य निर्धारण की वकालत करता है; यह तमिलनाडु की कृषि राजनीति में एक प्रमुख दबाव समूह (pressure group) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II (दबाव समूह) और GS Paper III (किसान आंदोलन और कृषि नीति)।
जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)
MoEFCC के तहत वह शीर्ष तकनीकी निकाय जो पर्यावरण में जेनेटिकली इंजीनियरड जीवों को छोड़े जाने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (जैव प्रौद्योगिकी और सांविधिक निकाय); पर्यावरणीय विनियमन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जीनोम एडिटिंग
एक सटीक आनुवंशिक संशोधन तकनीक (जैसे CRISPR) जो बिना किसी बाहरी जीन प्रविष्टि के किसी जीव के स्वयं के DNA में परिवर्तन करती है। भारत इसे ट्रांसजेनिक GMO की तुलना में अधिक उदारता से विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); GM और जीनोम-संपादित (genome-edited) फसलों के बीच अंतर करने के लिए आवश्यक।
DMH-11 (धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11)
भारत में विकसित एक ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड, जो वर्तमान में GM खाद्य फसलों की पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद का विषय है।
UPSC context
GS पेपर III (प्रमुख फसलें और जैव प्रौद्योगिकी); कृषि नवाचार बनाम सुरक्षा का एक प्राथमिक केस स्टडी।
GM फसलों पर राष्ट्रीय नीति
भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के अनुसंधान, खेती और व्यापार के लिए एक पारदर्शी, दीर्घकालिक रोडमैप प्रदान करने हेतु न्यायालय द्वारा आदेशित एक ढांचा।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था और न्यायपालिका); न्यायिक सक्रियता और कार्यकारी नीति-निर्माण की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार के पास भारत में कहीं भी GM फसलों के खुले खेत में परीक्षण (open-field trials) को अधिकृत करने और संचालित करने का अनन्य अधिकार है।
जबकि केंद्रीय GEAC पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करता है, वहीं कृषि एक राज्य का विषय है। ओपन-फील्ड ट्रायल के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
GEAC का वैधानिक आधार और कार्य क्या हैं?
- सांविधिक समर्थन: यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित नियमों से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, न कि किसी कृषि-विशिष्ट अधिनियम से।
- नोडल मंत्रालय: यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करता है, न कि कृषि मंत्रालय के।
- Core Mandate: यह आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के पर्यावरणीय विमोचन और प्रायोगिक क्षेत्रीय परीक्षणों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने वाला शीर्ष निकाय है।
भारत में GM फसलों की मंजूरी की वर्तमान स्थिति क्या है?
- वाणिज्यिक खेती: Bt Cotton भारत में व्यावसायिक खेती के लिए औपचारिक रूप से अनुमोदित एकमात्र GM फसल बनी हुई है (2002 से)।
- लंबित / ठप: जीएम सरसों (DMH-11) को 2022 में GEAC की मंजूरी मिली थी, लेकिन जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक खंडित निर्णय के कारण यह अभी भी लंबित है।
अंतर-विषय पैटर्न
जैव प्रौद्योगिकी परीक्षण बनाम राज्य की स्वायत्तता
कृषि राज्य सूची (State List) का विषय है, लेकिन GM पर्यावरणीय मंजूरी केंद्र (EPA 1986) के अंतर्गत आती है। इसके कारण फील्ड ट्रायल के लिए राज्यों के NOC की आवश्यकता होती है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) अक्सर संघीय घर्षण (federal friction) का एक प्रमुख कारण बन जाती है।
GM बीज और पारंपरिक किस्में
GM धान की शुरुआत सीधे तौर पर पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ टकराती है, जो पेटेंट-प्रधान कृषि जैव प्रौद्योगिकी (agricultural biotechnology) और PPVFR अधिनियम के तहत संरक्षित स्वदेशी बीज संप्रभुता के बीच के तनाव को रेखांकित करती है।
2026 में GEAC के EPA 1986 अधिदेश (mandate), फील्ड ट्रायल के लिए राज्य की NOC आवश्यकता और DMH-11 की स्थिति को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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