भारतीय लोकतंत्र में परिसीमन बहस और संघीय प्रतिनिधित्व
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
लोकसभा सीटों के परिसीमन पर लगी रोक 2026 में समाप्त हो रही है, जिससे परिसीमन एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक विवादास्पद आगामी मुद्दा बन गया है। यह सीधे तौर पर भारतीय संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और केंद्र-राज्य राजकोषीय/राजनीतिक संबंधों जैसे UPSC पाठ्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों से जुड़ा है।
सारांश
यह लेख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आगामी परिसीमन (delimitation) से जुड़ी जटिल बहस का विश्लेषण करता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रभाव के कम होने का खतरा है। प्रभावी शासन के लिए दंडित किए जाने के संबंध में इन राज्यों की वैध चिंताओं को स्वीकार करते हुए, लेखक इस बात पर जोर देता है कि 'एक व्यक्ति, एक वोट' का लोकतांत्रिक सिद्धांत गैर-परक्राम्य है और इसमें राज्यों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व आवश्यक है। मुख्य तर्क यह है कि जनसंख्या नीति का उपयोग परिसीमन को रोकने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, क्षेत्रीय हाशिए पर जाने की चिंताओं को वित्त आयोग (Finance Commission) के कर हस्तांतरण मानदंडों और एक अधिक सशक्त राज्यसभा जैसे मजबूत संघीय सुरक्षा उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संघीय संतुलन के लिए व्यक्तिगत लोकतांत्रिक समानता से समझौता न हो।
मुख्य बिंदु
- आगामी संसदीय सीटों पर लगी रोक के हटने (परिसीमन) ने अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों की तुलना में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संभावित नुकसान को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में चिंता पैदा कर दी है।
- लेखक का तर्क है कि 'एक व्यक्ति, एक वोट' के लोकतांत्रिक आदर्श के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों के वोटों का मूल्य समान हो, जिसके लिए वर्तमान जनसंख्या डेटा के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण अनिवार्य हो जाता है।
- परिसीमन को रोकने के तर्क के रूप में राज्य-स्तरीय जनसंख्या नियंत्रण नीतियों पर निर्भर होना, मौलिक रूप से व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ विरोधाभासी है।
- इस तनाव को हल करने के लिए, भारत को लोकसभा में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को विकृत करने के बजाय, अन्य संवैधानिक तंत्रों जैसे कि वित्त आयोग के कर हस्तांतरण (जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करना) या राज्यसभा में सुधार के माध्यम से संघीय असंतुलन को दूर करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसीमन आयोग
राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 82 के तहत) नियुक्त एक स्वतंत्र निकाय, जो समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity); चुनाव सुधारों, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत पर चर्चाओं के केंद्र में।
84वां संविधान संशोधन अधिनियम
2001 का एक कानून जिसने प्रतिनिधित्व की हानि के बिना जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या को 2026 तक स्थिर कर दिया।
UPSC context
GS Paper 2 (संघवाद); परिसीमन पर वर्तमान रोक और सीटों के पुनर्वितरण के लिए 2026 की आगामी समय सीमा की व्याख्या करता है।
वित्त आयोग
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है, और अक्सर जनसंख्या को एक प्रमुख क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) मानदंड के रूप में उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (राजकोषीय संघवाद); यह परीक्षण करता है कि राजकोषीय हस्तांतरण किस प्रकार क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हैं और जनसांख्यिकीय प्रबंधन को पुरस्कृत करते हैं।
राज्यसभा
'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' या संसद का उच्च सदन, जिसे संघीय हितों की रक्षा करने और किसी राज्य की जनसंख्या के आकार की परवाह किए बिना क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संसद); बहुसंख्यकवाद को संतुलित करने और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने में द्वितीय सदन की भूमिका का परीक्षण करता है।
एक व्यक्ति, एक वोट
एक मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत जहाँ प्रत्येक नागरिक के मत का समान मूल्य होता है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का जनसंख्या से अनुपात समान बना रहे।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/नीतिशास्त्र); व्यक्तिगत राजनीतिक समानता और राज्यों के सामूहिक संघीय अधिकारों के बीच तनाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
परिसीमन आयोग के आदेश संसद के समक्ष रखे जाते हैं, जो अंतिम कार्यान्वयन से पहले उनमें संशोधन कर सकती है।
परिसीमन आयोग के आदेशों में कानून की शक्ति होती है। इन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, और इन्हें न्यायिक समीक्षा से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।
संबंधित अवधारणाएँ
42वें और 84वें संशोधनों ने परिसीमन को किस प्रकार स्थिर (freeze) कर दिया?
- 42वां संशोधन (1976): जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को लोकसभा सीटों के आवंटन को वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना के स्तर पर स्थिर (freeze) कर दिया गया।
- 84वां संशोधन (2001): 2026 के बाद की पहली जनगणना के आँकड़ों के प्रकाशन तक लोक सभा सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक (freeze) को बढ़ा दिया गया।
- 87वां संशोधन (2003): 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनः समायोजन (कुल सीटों में बदलाव किए बिना) की अनुमति दी।
परिसीमन आयोग की अद्वितीय शक्तियाँ क्या हैं?
- न्यायिक उन्मुक्ति: इसके आदेश कानून के समान शक्ति रखते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत या चुनौती नहीं दी जा सकती।
- कोई विधायी संशोधन नहीं: आदेशों की प्रतियां संसद और राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन ये निकाय इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते।
- संरचना: सामान्यतः इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन बनाम राजकोषीय हस्तांतरण
15वें वित्त आयोग (15th FC) ने 2011 की जनगणना का उपयोग किया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्यों को पुरस्कृत करने हेतु 'Demographic Performance' भारांश जोड़ा। परिसीमन (delimitation) की बहस ठीक इसी राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) के तनाव को दर्शाती है।
राज्यसभा सुधार और असममित संघवाद
अमेरिकी सीनेट (US Senate) के समान राज्य प्रतिनिधित्व के विपरीत, राज्यसभा की सीटें जनसंख्या पर आधारित हैं। दक्षिणी राज्यों में परिसीमन (Delimitation) की आशंकाएं भारत के उच्च सदन में सममित संघवाद (symmetric federalism) को अपनाने पर बहस को फिर से जीवित कर रही हैं।
2026 Mains में अनुच्छेद 81 ('एक व्यक्ति, एक वोट') को उत्तर-दक्षिण संघीय तनाव और FC हस्तांतरण से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following: 1. Demographic performance 2. Forest and ecology 3. Governance reforms 4. Stable government 5. Tax and fiscal efforts For the horizontal tax devolution, the Fifteenth Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance?
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2015MainsGS2
The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings.
