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UN शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त पर भारत का रुख

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलनों (जैसे कि COP) में भारत के वार्ता दृष्टिकोण को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्यावरण नीति, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। यह ग्लोबल साउथ के विकास के अधिकार और न्यायसंगत जलवायु वित्त की वकालत करने में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

सारांश

यह लेख संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के अडिग और सैद्धांतिक रुख का विश्लेषण करता है, जहाँ उसने विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित जलवायु वित्त के लिए 300 बिलियन डॉलर के New Collective Quantified Goal (NCQG) पर कड़ी आपत्ति जताई। अन्य विकासशील देशों और समूहों के बिल्कुल विपरीत, जो अंततः सर्वसम्मति के दबाव के आगे झुक गए, नई दिल्ली दृढ़ रही और इस अपर्याप्त वित्तीय वादे को खारिज कर दिया। यह लेख तर्क देता है कि Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) सिद्धांत का भारत द्वारा समझौताहीन बचाव उसकी बढ़ती कूटनीतिक मुखरता और Global South के लिए एक अटूट आवाज के रूप में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है, जो Global North से वास्तविक जलवायु न्याय और ऐतिहासिक जवाबदेही की मांग कर रहा है।

मुख्य बिंदु

  • हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UN Climate Change Conference) में भारत एक मात्र असहमति जताने वाले स्वर के रूप में उभरा, जिसने विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित $300 बिलियन के अपर्याप्त जलवायु वित्त लक्ष्य (NCQG) पर औपचारिक रूप से आपत्ति जताई।
  • जहाँ अन्य विकासशील देशों के गुट और संवेदनशील देश अंततः आम सहमति बनाने के दबाव में झुक गए, वहीं भारत के दृढ़ संकल्प ने इस समझौते को बिना किसी आलोचना के स्वीकार किए जाने से रोक दिया।
  • यह लेख जलवायु न्याय (climate justice) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, और इस बात पर बल देता है कि प्रस्तावित प्रतिज्ञा एक 'optical illusion' है जो विकासशील देशों के लिए आवश्यक ट्रिलियन (trillions) की राशि की तुलना में अत्यंत कम है।
  • नई दिल्ली की कूटनीतिक मुखरता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय वार्ताओं में नेतृत्व की पुनः पुष्टि करती है, जो साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों (CBDR) के मूलभूत सिद्धांत पर समझौता करने से इनकार करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG)

पेरिस समझौते के तहत स्थापित 2025 के बाद का एक जलवायु वित्त लक्ष्य। COP29 में, विकासशील देशों के जलवायु कार्यों को समर्थन देने के लिए देश 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर के लक्ष्य पर सहमत हुए।

UPSC context

GS पेपर 3 (पर्यावरण)। जलवायु वित्त के विकास और ऐतिहासिक जवाबदेही के लिए भारत की मांगों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR)

1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक सिद्धांत जो यह प्रतिपादित करता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी राष्ट्रों की साझा जिम्मेदारी है, लेकिन विकसित राष्ट्रों पर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व अधिक है और उनकी क्षमता भी अधिक है।

UPSC context

GS पेपर 3 (पर्यावरण)। जलवायु न्याय, इक्विटी और वैश्विक वार्ताओं के नैतिक आधार के परीक्षण के लिए मूल अवधारणा।

Source
ग्लोबल साउथ

विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्रों के लिए एक भू-राजनीतिक शब्द, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं और न्यायसंगत वैश्विक शासन एवं जलवायु न्याय की वकालत करते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। भारत की विदेश नीति और विकासशील देशों के नेता के रूप में इसकी भूमिका के केंद्र में।

Source
पेरिस समझौता

2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे तक सीमित रखना है। इसके तहत सभी पक्षों के लिए जलवायु कार्रवाई हेतु नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशंस (NDCs) जमा करना आवश्यक है।

UPSC context

GS Paper 3 (पर्यावरण)। शमन (mitigation), अनुकूलन (adaptation) और वित्त (finance) के लिए वर्तमान वैश्विक कानूनी ढांचे को समझने के लिए अनिवार्य।

Source
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

1992 की वह संधि जिसने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के लिए प्राथमिक ढांचा स्थापित किया। यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते दोनों के लिए मूल समझौते के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (पर्यावरण)। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों और वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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G77

संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन, जिसकी स्थापना 1964 में सामूहिक आर्थिक हितों और संयुक्त वार्ता क्षमता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। UN प्रणाली के भीतर सामूहिक सौदेबाजी और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

$100 बिलियन का जलवायु वित्त लक्ष्य, जिसे NCQG प्रतिस्थापित करता है, पहली बार 2015 के पेरिस समझौते द्वारा स्थापित किया गया था।

$100 बिलियन का लक्ष्य वास्तव में कोपेनहेगन (2009) में COP15 के दौरान निर्धारित किया गया था। पेरिस समझौते ने इसे केवल 2025 तक विस्तारित किया और NCQG को अनिवार्य बनाया।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) का सिद्धांत क्या है?

  • उत्पत्ति: 1992 में रियो डी जनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) में UNFCCC ढांचे के एक मुख्य सिद्धांत के रूप में औपचारिक रूप दिया गया।
  • ऐतिहासिक जवाबदेही: यह स्वीकार करता है कि विकसित राष्ट्रों ने ऐतिहासिक GHG उत्सर्जन के बड़े हिस्से में योगदान दिया है और इसलिए उन्हें जलवायु शमन (climate mitigation) में अधिक भार वहन करना चाहिए।
  • संबंधित क्षमताएं: आमतौर पर इसे CBDR-RC के रूप में तैयार किया जाता है, जिसका अर्थ है कि जलवायु कार्रवाइयां किसी देश की विशिष्ट वित्तीय और तकनीकी क्षमता के आधार पर अपेक्षित होती हैं, जो विकासशील देशों के विकास के अधिकार की रक्षा करती हैं।
Environment & Ecology

UNFCCC के तहत संचालित होने वाले प्राथमिक जलवायु वित्त (Climate Finance) तंत्र क्या हैं?

  • वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF): 1991 में स्थापित, यह UNFCCC और CBD सहित कई वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र (financial mechanism) के रूप में कार्य करता है।
  • ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF): पेरिस समझौते (Paris Agreement) की सेवा के लिए COP16 (कानकुन) में स्थापित और $100 बिलियन के जलवायु वित्त (climate finance) के वादे के बड़े हिस्से को चैनलाइज करने हेतु लक्षित।
  • लॉस एंड डैमेज फंड: इसे COP28 (दुबई) में विशेष रूप से अत्यधिक संवेदनशील विकासशील देशों को अपूरणीय आर्थिक और गैर-आर्थिक जलवायु प्रभावों से निपटने में सहायता करने के लिए कार्यान्वित (Operationalized) किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु वित्त + MDB सुधार

    $1.3 ट्रिलियन की भारत की मांग सीधे तौर पर बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधार के G20 एजेंडे से जुड़ी है, ताकि ग्लोबल साउथ के संप्रभु ऋण को बढ़ाए बिना जलवायु लक्ष्यों के लिए निजी पूंजी का लाभ उठाया जा सके।

  • रणनीतिक स्वायत्तता + ग्लोबल साउथ

    बाकू में सर्वसम्मति के दबाव के विरुद्ध भारत की एकमात्र असहमति विकासशील दुनिया के पैरोकार के रूप में उसकी व्यापक भू-राजनीतिक मुखरता को दर्शाती है, जो G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के उसके सफल प्रयास को प्रतिबिंबित करती है।

NCQG बनाम कोपेनहेगन $100B की प्रतिबद्धता, और साथ ही CBDR-RC की सटीक परिभाषा, संभवतः प्रिलिम्स (Prelims) में एक युग्मित बहु-कथनीय प्रश्न का आधार बनेंगे।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2022MainsGS2

    ‘Clean energy is the order of the day.’ Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics.

  • 2021MainsGS3

    Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?

  • 2025MainsGS3

    Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?