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दिल्ली स्वच्छ वायु योजना में वायु गुणवत्ता निगरानी और धूल नियंत्रण

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

दिल्ली का गंभीर वायु प्रदूषण UPSC का एक निरंतर चर्चा में रहने वाला विषय है। यह लेख प्रदूषण के तकनीकी पहलुओं (PM 10, AQI, CPCB मानदंड, NCAP) को प्रशासनिक/शासन संबंधी मुद्दों (नगर निगम सेवा वितरण, केंद्र बनाम दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बीच का विवाद) के साथ जोड़ता है, जो Mains GS2 और GS3 के उत्तरों के लिए आवश्यक एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

सारांश

यह लेख इस बात पर जोर देता है कि दिल्ली की स्वच्छ हवा की रणनीति में सटीक वायु गुणवत्ता निगरानी और धूल उत्सर्जन के शमन (mitigation) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक CAG रिपोर्ट ने वर्तमान निगरानी प्रणाली में गंभीर खामियों को उजागर किया है, जिसमें गलत AQI गणना और उच्च-प्रदूषण वाले औद्योगिक एवं ट्रैफिक क्षेत्रों से दूर निगरानी केंद्रों का गलत आवंटन शामिल है। साथ ही, CREA के आंकड़े बताते हैं कि NCAP शहरों में दिल्ली में PM 10 का स्तर सबसे अधिक है, जो मुख्य रूप से सड़कों की धूल और निर्माण गतिविधियों के कारण है। इन बुनियादी नगरपालिका कार्यों—जैसे कच्ची सड़कों को दुरुस्त करना और निर्माण क्षेत्रों को ढकना—पर ध्यान देने से पार्टिकुलेट मैटर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संपादकीय का तर्क है कि चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण उत्पन्न पिछला प्रशासनिक गतिरोध अब कोई वैध बहाना नहीं है, और यह तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करता है।

मुख्य बिंदु

  • हाल ही में आई एक CAG रिपोर्ट ने दिल्ली के वायु गुणवत्ता निगरानी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों का खुलासा किया है, जिसमें CPCB की आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन, AQI की गलत गणना और स्टेशनों के गलत स्थान पर होने का उल्लेख किया गया है।
  • CREA के आंकड़ों ने रेखांकित किया कि दिल्ली ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 130 शहरों में सबसे अधिक PM 10 स्तर दर्ज किया, जो WHO के मानकों से 4-5 गुना अधिक है।
  • IIT दिल्ली और IIT कानपुर के अध्ययन इस बात पर जोर देते हैं कि अपेक्षाकृत सरल नगर निगम संबंधी हस्तक्षेप—जैसे कि गड्ढों को भरना, कच्ची सड़कों को ठीक करना और निर्माण स्थलों को ढकना—प्रदूषण को 15-50% तक कम कर सकते हैं, क्योंकि सड़कों की धूल PM 10 का 60% हिस्सा है।
  • अब जबकि केंद्रीय और नगर निगम स्तरों पर राजनीतिक तालमेल स्थापित हो चुका है, L-G और निर्वाचित सरकार के बीच पिछले केंद्र-राज्य संघर्ष अब खराब नगर निगम सेवा वितरण के लिए बहाना नहीं बन सकते।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

131 "नॉन-अटेनमेंट" (non-attainment) शहरों में पर्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) को 2024 तक 20-30% (बाद में 2026 तक 40%) कम करने के लिए 2019 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय रणनीति।

UPSC context

GS III (पर्यावरण); राष्ट्रीय प्रदूषण लक्ष्यों, शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं और सहयोगात्मक शासन पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

जल अधिनियम (Water Act), 1974 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे बाद में वायु अधिनियम (Air Act), 1981 के तहत देश भर में प्रदूषण नियंत्रण के समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया।

UPSC context

GS II (साविधिक निकाय) और GS III (पर्यावरण); भारत के नियामक ढांचे और पर्यावरणीय मानक-निर्धारण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण जो सभी सरकारी खातों का ऑडिट करता है; पर्यावरणीय संदर्भों में, यह प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 'परफॉरमेंस ऑडिट' आयोजित करता है।

UPSC context

GS II (राजव्यवस्था) और GS III (पर्यावरणीय ऑडिटिंग); सार्वजनिक धन के लिए कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में संवैधानिक निगरानी की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी जो साक्ष्य-आधारित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश (AQGs) निर्धारित करती है; इसके 2021 के अपडेट ने PM2.5 और PM10 के लिए कहीं अधिक सख्त सुरक्षित सीमाएं पेश कीं।

UPSC context

GS II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) और GS III (स्वास्थ्य); भारत के NAAQS मानकों की अधिक सख्त अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों (benchmarks) के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA)

एक स्वतंत्र शोध संगठन जो वायु प्रदूषण के रुझानों और ऊर्जा संक्रमण (energy transitions) पर डेटा-आधारित विश्लेषण प्रदान करता है, ताकि नीति निर्माताओं को उत्सर्जन स्रोतों और स्वास्थ्य प्रभावों की निगरानी करने में मदद मिल सके।

UPSC context

GS III (पर्यावरण); साक्ष्य-आधारित नीतिगत समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने में स्वतंत्र थिंक-टैंकों और NGOs की भूमिका को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

NCAP नॉन-अटेनमेंट शहरों के लिए 2026 तक पर्टिकुलेट मैटर को 40% तक कम करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है।

NCAP के लक्ष्य एक सहयोगात्मक ढांचा हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी अक्सर PM के स्रोतों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं: सड़क की धूल मुख्य रूप से मोटे PM10 का कारण बनती है, जबकि PM2.5 मुख्य रूप से दहन (combustion) से उत्पन्न होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के मुख्य लक्ष्य और विशेषताएं क्या हैं?

  • लक्ष्य कटौती: इसका लक्ष्य 2025-26 तक मोटे (PM10) और सूक्ष्म (PM2.5) पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को 40% तक कम करना है।
  • आधार वर्ष: सांद्रता स्तरों की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करता है।
  • नॉन-अटेनमेंट शहर: यह उन 131 'नॉन-अटेनमेंट' शहरों पर लागू होता है जो 5 साल की अवधि में लगातार नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं।
Indian Polity

CAG भारत में पर्यावरणीय शासन का मूल्यांकन कैसे करता है?

  • निष्पादन लेखापरीक्षा: अनुच्छेद 149 के तहत, CAG न केवल वित्तीय औचित्य बल्कि पारिस्थितिक पहलों की दक्षता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए 'Performance Audits' आयोजित करता है।
  • अनुपालन की जाँच: पर्यावरणीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और CPCB जैसे निकायों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों (जैसे, सटीक AQI गणना और निगरानी केंद्रों की स्थापना) के प्रति कार्यपालिका के अनुपालन का मूल्यांकन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पारिस्थितिकी की निष्पादन लेखापरीक्षा

    CAG का वित्तीय से निष्पादन ऑडिटिंग (performance auditing) तक बढ़ता दायरा तेजी से पर्यावरणीय योजनाओं में संरचनात्मक खामियों को उजागर कर रहा है, जो संवैधानिक निकायों को सीधे जलवायु अभिशासन और जवाबदेही से जोड़ता है।

  • 74वाँ CAA और शहरी प्रदूषण

    PM10 से निपटना सड़कों के रखरखाव जैसे बुनियादी नगर निगम कार्यों पर अत्यधिक निर्भर है, जो यह रेखांकित करता है कि कैसे राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ULB क्षमता और 74वां CAA अनिवार्य पूर्व शर्तें हैं।

PM10 बनाम PM2.5 के प्राथमिक स्रोतों के बीच अंतर, WHO के अपडेटेड AQGs और NCAP के गैर-बाध्यकारी लक्ष्यों से संबंधित एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022PrelimsGS1

    In the context of WHO Air Quality Guidelines, consider the following statements: 1. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 µg/m³ and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 µg/m³. 2. In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. 3. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. 4. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Which of the statements given above are correct?

  • 2021MainsGS3

    Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?

  • 2018MainsGS2

    Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine.