महिलाओं की गतिशीलता और कल्याण के लिए राज्य द्वारा संचालित रियायती बस योजनाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
महिलाओं के लिए रियायती सार्वजनिक परिवहन राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण करने वाले UPSC उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह शहरी गतिशीलता (urban mobility), महिला श्रम बल भागीदारी (female labor force participation) और 'फ्रीबीज़' बनाम लक्षित सामाजिक न्याय पहलों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से जुड़ी बहस के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।
सारांश
कई भारतीय राज्य महिलाओं की गतिशीलता, सामाजिक समावेश और शिक्षा एवं रोजगार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त या रियायती सार्वजनिक परिवहन पहलों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली अपने मौजूदा कार्यक्रम को आगामी "Pink Saheli Smart Card" के साथ डिजिटल बना रही है, जबकि पश्चिम बंगाल जून में एक मुफ्त यात्रा योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये तमिलनाडु की "Vidiyal Payanam", कर्नाटक की "Shakti Scheme" और पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहलों जैसे सफल चल रहे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण और कल्याण के उपकरण के रूप में परिवहन बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के एक व्यापक नीतिगत रुझान को रेखांकित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- कई भारतीय राज्य महिलाओं की गतिशीलता, सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार के लिए मुफ्त और रियायती बस यात्रा योजनाओं को शुरू या उन्नत कर रहे हैं।
- दिल्ली अपनी 2019 की 'पिंक टिकट' योजना को यात्राओं का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डिजिटल 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' में परिवर्तित कर रहा है।
- पश्चिम बंगाल 1 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू कर रहा है, जिसमें संभावित रूप से जीरो-फेयर टिकटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
- अन्य उल्लेखनीय राज्य पहलों में तमिलनाडु की 'विदियाल पयनम' (2021) और कर्नाटक की 'शक्ति योजना' (2023) शामिल हैं, इन दोनों ने ही महिला यात्रियों पर गहरा प्रभाव डाला है।
- पंजाब और जम्मू और कश्मीर ने भी सामाजिक समावेश और अधिक सुरक्षित परिवहन विकल्पों पर केंद्रित विशेष मुफ्त बस सेवाएँ शुरू की हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
शक्ति योजना
कर्नाटक सरकार की एक पहल जो आर्थिक भागीदारी और गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गैर-लक्जरी राज्य संचालित बसों में राज्य के भीतर मुफ्त यात्रा प्रदान करती है।
UPSC context
GS II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS III (समावेशी विकास); जेंडर-रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर और गतिशीलता के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण का परीक्षण करता है।
विडियल पयनम
तमिलनाडु का कल्याणकारी कार्यक्रम जो महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगजनों को साधारण किराए वाली सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य आवागमन की लागत को कम करना है।
UPSC context
GS II (शासन/कल्याण); "द्रविड़ मॉडल" और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता पर सार्वजनिक सब्सिडी के प्रभाव का विश्लेषण करता है।
पिंक टिकट योजना
दिल्ली की 2019 की एक पहल, जिसके तहत महिलाओं को DTC और क्लस्टर बसों में मैनुअल पेपर टिकटों के माध्यम से मुफ्त यात्रा की अनुमति दी गई, और इसकी लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS II (कल्याण) और GS III (शहरी अवसंरचना); सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने में लक्षित सब्सिडी का मूल्यांकन करता है।
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड
दिल्ली के पिंक टिकट (Pink Ticket) का डिजिटल उत्तराधिकारी, जो सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करने और राइडरशिप डेटा को ट्रैक करने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत है।
UPSC context
GS III (इन्फ्रास्ट्रक्चर/डिजिटल इंडिया); यह 'एक राष्ट्र एक कार्ड' (One Nation One Card) और डिजिटल कल्याण वितरण प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दिल्ली परिवहन निगम (DTC)
दिल्ली में मुख्य सार्वजनिक परिवहन संचालक, जो अपने विस्तृत बस बेड़े के माध्यम से केवल महिलाओं के लिए और मुफ्त यात्रा जैसी प्रमुख सामाजिक पहलों को लागू करता है।
UPSC context
GS III (शहरी परिवहन); सतत शहरी गतिशीलता, प्रदूषण नियंत्रण और समावेशी नियोजन जैसे विषयों के लिए प्रासंगिक।
मुफ़्त बस यात्रा (पंजाब)
2021 में शुरू किया गया पंजाब सरकार का एक कार्यक्रम, जो सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए PRTC और PUNBUS जैसी राज्य के स्वामित्व वाली बसों में महिला निवासियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करता है।
UPSC context
GS II (कल्याणकारी योजनाएं); स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार तक महिलाओं की पहुँच में सुधार के लिए राज्य-स्तरीय प्रयासों पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
महिलाओं के लिए मुफ्त शहरी परिवहन निर्भया फंड के तहत वित्तपोषित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
ये विशेष रूप से संबंधित राज्य के खजाने (जैसे: दिल्ली, TN, कर्नाटक) द्वारा वित्तपोषित राज्य क्षेत्र की योजनाएं (State Sector Schemes) हैं, न कि केंद्रीय पहल या निर्भया-वित्तपोषित (Nirbhaya-funded) योजनाएं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की राजकोषीय नीति में जेंडर बजटिंग क्या है?
- मूल अवधारणा: यह कोई अलग बजट नहीं है, बल्कि एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो व्यापक सरकारी बजट का विश्लेषण करता है ताकि उसके लिंग-विशिष्ट प्रभावों का आकलन किया जा सके।
- भाग A बनाम भाग B: भाग A में 100% महिला-विशिष्ट योजनाएं शामिल हैं; भाग B में वे योजनाएं शामिल हैं जहाँ आवंटन का कम से कम 30% विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुँचाता है।
- नीति अनुवाद: यह लैंगिक समानता की प्रतिबद्धताओं को बजटीय आवंटन में परिवर्तित करता है, और ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति (जैसे राज्य परिवहन सब्सिडी) का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है।
'स्पेशियल मिसमैच' (Spatial Mismatch) परिकल्पना शहरी महिला रोजगार को कैसे प्रभावित करती है?
- परिकल्पना: शहरी परिधियों में रहने वाले निम्न-आय वाले या हाशिए पर रहने वाले परिवारों और वाणिज्यिक केंद्रों में स्थित उपयुक्त रोजगार के अवसरों के बीच भौगोलिक अंतराल।
- लैंगिक दंड: सुरक्षा के डर, कम प्रयोज्य आय और सीमित गतिशीलता के कारण महिलाएं असमान रूप से प्रभावित होती हैं, जो अक्सर उन्हें औपचारिक शहरी श्रम बाजार से बाहर रखती है।
- ट्रांजिट समाधान: सब्सिडी वाला सार्वजनिक परिवहन आवागमन की लागत और सुरक्षा बाधाओं को कम करता है, जो स्थानिक अंतर (spatial gap) को प्रभावी ढंग से पाटते हुए महिलाओं को रोजगार केंद्रों से जोड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
FLFP में स्थिरता और शहरीकरण
तेज़ी से होते शहरीकरण के बावजूद, भारत में शहरी महिला श्रम बल भागीदारी अक्सर ग्रामीण दरों की तुलना में कम रहती है। रियायती परिवहन सीधे तौर पर इस 'urban mobility penalty' को लक्षित करता है ताकि महिलाओं को औपचारिक नौकरियों में लाया जा सके।
ई-गवर्नेंस से लैंगिक डेटा की प्राप्ति
दिल्ली का डिजिटल स्मार्ट कार्ड की ओर बदलाव सामान्य कल्याण को ई-गवर्नेंस में परिवर्तित करता है, जो भविष्य के परिवहन मार्गों और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण लिंग-विभाजित डेटा (gender-disaggregated data) उत्पन्न करता है।
GS-2 मुख्य परीक्षा (Mains) में राज्य परिवहन सब्सिडी का विश्लेषण करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें: 'प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद' (competitive welfarism) और वास्तविक महिला आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संतुलन।
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