आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत सुप्रीम कोर्ट की जमानत न्यायशास्त्र
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सुप्रीम कोर्ट की आगामी बड़ी बेंच का फैसला UAPA के तहत जमानत न्यायशास्त्र (bail jurisprudence) पर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा। यह इस बात पर स्पष्टता प्रदान करेगा कि अदालतों को जमानत पर कड़े वैधानिक प्रतिबंधों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई (speedy trial) के मौलिक अधिकार के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत ज़मानत देने से इनकार करने की वैधता से संबंधित प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। यह संदर्भ दो-न्यायाधीशों की विभिन्न पीठों द्वारा की गई विरोधाभासी व्याख्याओं से उत्पन्न हुआ है—जिसमें से एक का तर्क है कि त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार UAPA के तहत ज़मानत को न्यायोचित ठहरा सकता है, जबकि दूसरी पीठ ने मुख्य साजिशकर्ताओं के लिए ज़मानत देने से इनकार करने के कठोर रुख को बरकरार रखा है। इसी के साथ, न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को अंतरिम ज़मानत दे दी है। यह कार्यवाही कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को लागू करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा त्वरित सुनवाई की संवैधानिक गारंटियों को बनाए रखने के बीच एक जटिल संतुलन को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने दो न्यायाधीशों वाली विभिन्न पीठों के विरोधाभासी विचारों के कारण UAPA की जमानत शर्तों से संबंधित कानूनी प्रश्न को एक बड़ी पीठ (larger bench) को भेज दिया है।
- SC ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में दो आरोपियों, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को अंतरिम जमानत प्रदान की।
- दो न्यायाधीशों वाली एक पीठ ने पहले यह व्यवस्था दी थी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, जैसे कि त्वरित सुनवाई, UAPA जैसे कड़े कानूनों के तहत भी ज़मानत का आधार है।
- एक अन्य पीठ ने दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों को यह देखते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया था कि वे भागीदारी के 'उच्च स्तर' (higher footing) पर थे।
- यह मामला आतंकवाद और साजिश के मुकदमों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों बनाम समुदाय की सुरक्षा को तौलने वाली निरंतर जारी न्यायिक बहस को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)
1967 का एक कानून जिसका उद्देश्य गैर-कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को रोकना है। यह सरकार को व्यक्तियों/संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति देता है और बिना चार्जशीट के लंबी हिरासत जैसी विशेष प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/कानून) और GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 21
भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/मौलिक अधिकार); कारावास के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के न्यायिक संरक्षण को समझने के लिए आवश्यक।
UAPA की धारा 43D(5)
UAPA का एक कठोर प्रावधान जो यह अनिवार्य करता है कि यदि अदालत आरोपों को 'प्रथम दृष्टया सत्य' (prima facie true) पाती है, तो आरोपी को ज़मानत नहीं दी जा सकती। यह प्रभावी रूप से 'bail is the rule' (ज़मानत नियम है) के मानक को उलट देता है।
UPSC context
GS पेपर 2/3 (न्यायपालिका/आंतरिक सुरक्षा); कठोर आतंकवाद विरोधी कानूनों के संबंध में न्यायिक व्याख्या के लिए अक्सर चर्चा का एक प्रमुख केंद्र।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)
NIA अधिनियम 2008 के तहत एक सांविधिक निकाय, जो भारत की केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके पास राज्यों की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है।
UPSC context
जीएस पेपर 3 (सुरक्षा बल और एजेंसियां); भारत के आतंकवाद-रोधी जांच ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
बड़ी पीठ
उच्चतम न्यायालय की एक न्यायिक पीठ जिसमें पिछली पीठ की तुलना में अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसका गठन समान अधिकार वाली पीठों के बीच विरोधाभासों को सुलझाने या स्थापित कानूनी नज़ीरों पर पुनर्विचार करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); 'पूर्व-निर्णय के सिद्धांत' (Doctrine of Precedent) और कानूनी स्थिरता को कैसे बनाए रखा जाता है, इसे समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अंतरिम ज़मानत
नियमित जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान एक संक्षिप्त अवधि के लिए दी गई जमानत, जो विशिष्ट परिस्थितियों या कानूनी बदलावों के दौरान हिरासत से तत्काल राहत प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका/राजव्यवस्था); भारत में न्यायिक राहत के विभिन्न रूपों और जमानत के प्रकारों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यदि UAPA की धारा 43D(5) की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो संवैधानिक न्यायालयों को जमानत देने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि अनुच्छेद 21 (त्वरित सुनवाई) का उल्लंघन होता है, तो UAPA के तहत वैधानिक प्रतिबंध जमानत देने की संवैधानिक न्यायालय की शक्ति से ऊपर नहीं हो सकते।
संबंधित अवधारणाएँ
सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को 'बड़ी बेंच' को भेजने का निर्धारण क्या करता है?
- समान पीठ का नियम (Coordinate bench rule): एक पीठ समान संख्या वाली दूसरी पीठ के निर्णय को उलट नहीं सकती (जैसे, दो न्यायाधीशों की पीठ किसी दूसरी दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को नहीं उलट सकती)।
- CJI को प्रेषण: यदि समान पीठों (coordinate benches) के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो न्यायिक अनुशासन के तहत मामले को बड़ी पीठ के गठन हेतु मुख्य न्यायाधीश के पास भेजना आवश्यक है।
UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे?
- व्यक्तिगत रूप से नामित करना: केंद्र सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए सशक्त बनाया। पहले, केवल संगठनों को ही इस रूप में नामित किया जा सकता था।
- NIA द्वारा संपत्ति की जब्ती: NIA के महानिदेशक राज्य के DGP की मंजूरी की आवश्यकता के बिना आतंकवाद से संबंधित संपत्तियों की ज़ब्ती को मंजूरी दे सकते हैं।
- जांच अधिकारी: NIA के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को UAPA अपराधों की जांच करने के लिए सशक्त बनाया गया (पहले यह DSP/ACP या उससे ऊपर के अधिकारियों तक सीमित था)।
अंतर-विषय पैटर्न
PMLA की जुड़वां शर्तें बनाम UAPA जमानत
दोनों कानून 'दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष' के सिद्धांत को उलट देते हैं, जिससे जमानत एक अपवाद बन जाती है। UPSC अक्सर अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक स्वतंत्रताओं के विरुद्ध इन कठोर वैधानिक बाधाओं का परीक्षण करता है।
NIA का क्षेत्राधिकार और संघीय टकराव
NIA द्वारा जांचे गए UAPA मामले राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता को दरकिनार करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिदेशों को सीधे तौर पर चल रही केंद्र-राज्य संघवाद की बहसों से जोड़ते हैं।
GS2/GS3 मुख्य परीक्षा में UAPA की धारा 43D(5) के तहत जमानत संबंधी प्रतिबंधों और त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2019MainsGS3
Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.
- 2017MainsGS2
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
