GRAP चरण II का कार्यान्वयन और दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
GS पेपर III (पर्यावरण) के लिए GRAP जैसे आपातकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रोटोकॉल और शहरी प्रदूषण संकटों के प्रति संस्थागत प्रतिक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'بہت खराब' ('very poor') श्रेणी में आने के बाद, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण II को लागू कर दिया है। इन उपायों में गहन मशीनीकृत सफाई, चिन्हित हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गिरकर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण II के प्रतिबंधों को लागू करना पड़ा है।
- GRAP स्टेज II के तहत और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिनमें उन्नत मशीनीकृत सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव, भोजनालयों में कोयला और जलावन लकड़ी पर प्रतिबंध, तथा डीजल जनरेटर सेट और धूल को नियंत्रित करने के लिए लक्षित कार्रवाई शामिल है।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मौसमी उभार से निपटने के लिए GRAP उपायों के प्रवर्तन की देखरेख करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तरों के आधार पर चरणों में लागू किए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक सेट।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण)। शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
Commission for Air Quality Management (CAQM)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समन्वय, निगरानी और योजना बनाने हेतु स्थापित एक सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/प्रदूषण)। यह भारत में सांविधिक विनियामक निकायों, पर्यावरण शासन ढाँचों और अंतर-राज्यीय समन्वय के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यायिक निकाय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य समिति
उम्मीदवार अक्सर CAQM को एक न्यायिक या अदालत द्वारा नियुक्त निकाय मानकर भ्रमित होते हैं, जबकि यह 2021 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
संबंधित अवधारणाएँ
Commission for Air Quality Management (CAQM) क्या है और इसका वैधानिक आधार क्या है?
- वैधानिक दर्जा: सांविधिक दर्जा: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित।
- क्षेत्राधिकार: अधिकारक्षेत्र: यह EPCA जैसे पिछले निकायों का स्थान लेता है और एनसीआर तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के समीपवर्ती क्षेत्रों पर अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करता है।
- कार्यकारी शक्तियाँ: शक्तियां: निर्देश जारी करने, शिकायतों पर विचार करने, उत्सर्जन मानक तय करने और वायु गुणवत्ता पर अनुसंधान का समन्वय करने के लिए अधिकृत।
अंतर-विषय पैटर्न
CAQM सांविधिक ढांचा और संघवाद
NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन वैधानिक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर निर्भर करता है, जो पुरानी तदर्थ न्यायिक समितियों की जगह लेता है और कार्यकारी जवाबदेही के साथ पर्यावरणीय संघवाद को जोड़ता है।
GRAP प्रवर्तन बनाम औद्योगिक अर्थशास्त्र
GRAP जैसे आपातकालीन प्रदूषण प्रोटोकॉल आर्थिक व्यापार-ऑफ़ को जन्म देते हैं, जैसे कि डीजल जनरेटर और निर्माण पर प्रतिबंध, जो एनसीआर में औद्योगिक उत्पादकता और एमएसएमई (MSMEs) को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।
CAQM के सांविधिक (statutory) अधिकार और GRAP के चरण (I-IV AQI閾र्ड) प्रीलिम्स में मिलान-आधारित (matching-list) प्रश्न के लिए प्रमुख संभावित विषय हैं।
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