भारत में निवारक नजरबंदी कानून और संवैधानिक सुरक्षा उपाय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
निवारक नज़रबंदी (Preventive detention) अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत राज्य की पुलिस शक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण संगम है। भारत में लोकतांत्रिक शासन और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने के लिए इसकी कानूनी सीमाओं को समझना अति आवश्यक है।
सारांश
यह लेख नई दिल्ली में हुए प्रदर्शनों और हिरासत के संदर्भ में भारत में निवारक हिरासत (preventive detention) से जुड़े कानूनी प्रावधानों, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और न्यायिक जाँच का विश्लेषण करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) जैसे वैधानिक ढाँचों के तहत दंडात्मक (punitive) और निवारक (preventive) हिरासत के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है।
मुख्य बिंदु
- निवारक हिरासत (Preventive detention) में किसी व्यक्ति को किसी पिछले अपराध की सज़ा देने के बजाय, उसे भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने या राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक हिरासत के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, हालांकि ये दंडात्मक हिरासत के लिए मिलने वाले उपायों की तुलना में बहुत सीमित हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि निवारक हिरासत (preventive detention) एक असाधारण शक्ति है और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसे अत्यधिक सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।
- विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन अक्सर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और असहमति के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के बीच के संतुलन की परीक्षा लेते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
निवारक निरोध (preventive detention) के संबंध में अनुच्छेद 22 के तहत क्या संवैधानिक सुरक्षा उपाय और सीमाएँ हैं?
- सਲਾਹਕਾਰ बोर्ड: हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्तियों से मिलकर बने सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा के बिना अधिकतम 3 महीने की सीमा।
- ग्राउंड्स कम्युनिकेशन: निरोध के आधार यथाशीघ्र निरुद्ध व्यक्ति को सूचित किए जाने चाहिए, हालांकि लोक हित के विरुद्ध होने पर खुलासे को रोका जा सकता है।
- प्रतिनिधित्व का अधिकार: निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर यथाशीघ्र प्रदान किया जाना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
निवारक नजरबंदी बनाम वाक् स्वतंत्रता
NSA जैसे निवारक हिरासत कानूनों का इस्तेमाल अक्सर नागरिक अशांति के दौरान किया जाता है, जिससे राज्य की पुलिस शक्तियों और अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता के बीच तनाव पैदा होता है।
आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र में औपनिवेशिक विरासत
निवारक हिरासत कानूनों की औपनिवेशिक विरासत आधुनिक कार्यकारी शक्तियों को सीधे तौर पर रॉलट एक्ट और स्वतंत्रता-पूर्व सुरक्षा उपायों से जोड़ती है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अनुच्छेद 22 के संरक्षण और 3 महीने की एडवाइजरी बोर्ड की सीमा का परीक्षण बहु-कथन वाले प्रीलिम्स MCQs में किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances. 2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. How many of the above statements are correct?
