दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम निधि उपयोग की बाधाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह एक प्रत्यक्ष और डेटा-आधारित उदाहरण पेश करता है कि कैसे NCAP जैसी योजनाओं के तहत प्रशासनिक बाधाएं और फंड का खराब उपयोग पर्यावरणीय शासन को बाधित करते हैं। यह GS3 (पर्यावरण) और GS2 (शासन/नीति कार्यान्वयन) के उन प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जिनमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सरकारी उपायों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है।
सारांश
बार-बार होने वाले और गंभीर वायु गुणवत्ता संकट का सामना करने के बावजूद, दिल्ली 2019 से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत इसे आवंटित ₹113 करोड़ में से केवल 14% ही खर्च करने में सफल रही है। फंड का यह खराब उपयोग नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के अन्य शहरों की तुलना में काफी पीछे है। यह स्थिति नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच एक भारी अंतर को उजागर करती है, जो उन शासन और प्रशासनिक बाधाओं को दर्शाती है जो आवंटित पर्यावरणीय फंड को स्पष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रदूषण शमन परिणामों में बदलने से रोकती हैं।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2019 से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत आवंटित ₹113 करोड़ में से केवल 14% ही खर्च किया है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्य शहरों ने पर्यावरणीय शमन (environmental mitigation) के लिए NCAP फंड के उपयोग के मामले में दिल्ली की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।
- व्यय में यह भारी कमी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समाधान में प्रणालीगत प्रशासनिक बाधाओं और शासन की विफलताओं को रेखांकित करती है।
- NCAP को PM2.5 और PM10 की सांद्रता में लक्षित कमी प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन वित्तीय अल्प-उपयोग सीधे तौर पर इन लक्ष्यों में बाधा डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
MoEFCC द्वारा 2019 में शुरू की गई, यह एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है जिसका लक्ष्य 2026 तक चिह्नित प्रदूषित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5/PM10) की सांद्रता में 40% की कमी लाना है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); प्रदूषण शमन रणनीतियों और नीति कार्यान्वयन में प्रशासनिक बाधाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
MoEFCC के तहत 1974 में स्थापित एक सांविधिक निकाय; यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए शीर्ष प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र को सलाह देता है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करता है।
UPSC context
GS II (वैधानिक निकाय) एवं GS III (पर्यावरण); भारत के पर्यावरणीय विनियमन के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC)
1991 में स्थापित एक स्वायत्त नियामक निकाय जो विशेष रूप से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के भीतर वायु और जल प्रदूषण कानूनों को लागू करता है।
UPSC context
GS II/III; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानीय शासन की चुनौतियों और पर्यावरणीय प्रशासन के लिए प्रासंगिक।
नॉन-अटेनमेंट शहर
वे शहर जो पांच वर्षों (2011-2015) तक लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे, जिससे वे NCAP हस्तक्षेपों के प्राथमिक लक्ष्य बन गए।
UPSC context
GS III (शहरीकरण/पर्यावरण); प्रदूषण नीति के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है और परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
2014 में लॉन्च किया गया एक उपकरण जो आठ प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर दैनिक वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए 'One Number-One Color-One Description' प्रणाली का उपयोग करता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/सार्वजनिक स्वास्थ्य); विशिष्ट प्रदूषकों (PM2.5, PM10, NO2, आदि) और उनके मापन के संबंध में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
NCAP के लिए CPCB राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। CAQM एक वैधानिक निकाय है जो केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उससे सटे क्षेत्रों तक सीमित है।
संबंधित अवधारणाएँ
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?
- नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा कार्यान्वित।
- संशोधित लक्ष्य: 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) की सांद्रता में 40% की कमी लाने का लक्ष्य है।
- आधार वर्ष: 131 गैर-प्राप्ति शहरों (non-attainment cities) में प्रदूषण के स्तर की तुलना करने के लिए 2017 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है।
NCR में CAQM का वैधानिक आधार क्या है?
- सांविधिक निकाय: EPCA के स्थान पर, CAQM (NCR एवं संलग्न क्षेत्र) अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित।
- क्षेत्राधिकार: NCR (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान) को विशेष रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रवर्तन के लिए कवर करता है।
- अधिभावी शक्तियां: टकराव की स्थिति में, CAQM के आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के आदेशों पर प्रभावी होंगे।
अंतर-विषय पैटर्न
15वां वित्त आयोग अनुदान और वायु गुणवत्ता
15वें वित्त आयोग ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी संकुलनों (urban agglomerations) के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को वायु गुणवत्ता में सुधार से सीधे जोड़ते हुए प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण (performance-based funding) को अनिवार्य बना दिया है, जो NCAP के साथ मिलकर कार्य करता है।
क्षमता बनाम फंड आवंटन
NCAP फंड की 14% उपयोग दर राज्य की क्षमता की कमी को रेखांकित करती है, जो उच्च नीतिगत प्राथमिकता के बावजूद CAMPA और निर्भया फंड में देखी गई निरंतर कम खर्च की समस्या को दर्शाती है।
उम्मीद करें कि 2026 Prelims में NCAP के संशोधित 40% कटौती के लक्ष्य के साथ CPCB (राष्ट्रीय) बनाम CAQM के परस्पर भिन्न वैधानिक क्षेत्राधिकारों का मिश्रण देखने को मिले।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020MainsGS3
What are the key features of the National Clean Air Programme (NCAP) initiated by the Government of India?
- 2021MainsGS3
Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?
- 2018PrelimsGS1
How is the National Green Tribunal (NGT) different from the Central Pollution Control Board (CPCB)? 1. The NGT has been established by an Act whereas the CPCB has been created by an executive order of the Government. 2. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country. Which of the statements given above is/are correct?
