दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार चुनाव की भीड़ प्रबंधन हेतु वर्चुअल सुनवाई का आग्रह किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह GS-2 (Governance/Judiciary) के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है कि कैसे तकनीक और e-courts प्रशासनिक लचीलापन प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय तक पहुँच भौतिक बाधाओं या लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं से बाधित न हो। यह बार काउंसिल जैसे वैधानिक निकायों की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों और वादियों से 23 फरवरी को होने वाली अदालती सुनवाइयों के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (VC) का विकल्प चुनने का आग्रह किया है। इस प्रशासनिक उपाय का उद्देश्य उसी दिन निर्धारित बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के चुनावों के दौरान भौतिक उपस्थिति को कम करना, यातायात प्रबंधन करना और पार्किंग की भीड़ को रोकना है। यह परामर्श (advisory) लॉजिस्टिक चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए निर्बाध न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका में डिजिटल बुनियादी ढांचे (e-courts) के व्यावहारिक एकीकरण पर प्रकाश डालता है।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं और वादकारियों को 23 फरवरी को सुनवाई के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने की सलाह दी।
- यह एडवाइजरी अदालत परिसर में आयोजित होने वाले Bar Council of Delhi (BCD) चुनावों के दौरान लोगों की भौतिक आवाजाही (physical footfall), पार्किंग की समस्याओं और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए जारी की गई थी।
- यह प्रमुख प्रशासनिक आयोजनों को समायोजित करते हुए निर्बाध न्याय वितरण बनाए रखने में ई-कोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता को दर्शाता है।
- बार काउंसिल, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो कानूनी पेशे को विनियमित करने और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
महत्वपूर्ण शब्द
अधिवक्ता अधिनियम, 1961
1961 का एक कानून जिसने भारतीय कानूनी पेशे को एकीकृत किया, पेशेवरों का एक एकल वर्ग ('अधिवक्ता') बनाया और नैतिकता, नामांकन तथा मानकों को विनियमित करने के लिए वैधानिक बार काउंसिल (Bar Councils) की स्थापना की।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक निकाय और न्यायिक सुधार। यह पेशेवर विनियमन और न्यायपालिका के लिए कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD)
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत एक वैधानिक निकाय, जो अधिवक्ताओं के नामांकन, पेशेवर अनुशासन बनाए रखने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानूनी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: सांविधिक निकाय। न्यायिक परितंत्र के भीतर पेशेवर स्व-नियामक निकायों के कामकाज और चुनावों को समझने के लिए प्रासंगिक।
पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 227)
अनुच्छेद 227 के तहत संवैधानिक शक्ति, जो उच्च न्यायालयों को उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। यह उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों को विनियमित करने और समान न्याय वितरण सुनिश्चित करने की प्रशासनिक शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट
ICT के माध्यम से न्यायपालिका को आधुनिक बनाने के लिए एक अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस पहल (मिशन मोड), जो नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई, ई-फाइलिंग और रियल-टाइम केस ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है।
UPSC context
GS पेपर II: ई-गवर्नेंस। न्यायिक पारदर्शिता और मामलों की लंबितता को कम करने में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
Bar Council of India अधिवक्ताओं की प्राथमिक नामावली (primary roll) बनाए रखता है और पूरे देश में सीधे उनके नामांकन (enrollment) का संचालन करता है।
राज्य बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत अधिवक्ताओं की प्राथमिक नामावली (primary roll) को बनाए रखती हैं और प्रत्यक्ष नामांकन का प्रबंधन करती हैं। BCI नियामक और अपीलीय कार्यों का निर्वहन करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) का अधिदेश क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित, यह देश भर में कानूनी पेशे और शिक्षा को विनियमित करता है।
- मुख्य कार्य: पेशेवर शिष्टाचार के मानक निर्धारित करता है, कानूनी शिक्षा को विनियमित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है जिनकी कानून की डिग्री नामांकन के लिए योग्यता के रूप में कार्य करती है।
- अपीलीय भूमिका: राज्य बार काउंसिल अधिवक्ताओं के सीधे नामांकन का कार्य संभालती हैं, जबकि BCI अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
ई-कोर्ट्स चरण III परियोजना के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- कार्यान्वयन मैट्रिक्स: DoJ और सुप्रीम कोर्ट की eCommittee की संयुक्त साझेदारी के तहत 2023 से 2027 तक कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
- कागज रहित न्यायालय: पुराने रिकॉर्ड (legacy records) के व्यापक डिजिटलीकरण, वर्चुअल कोर्ट की स्थापना और पूर्णतः पेपरलेस न्यायिक अवसंरचना की ओर बढ़ने पर केंद्रित है।
- ICJS का एकीकरण: इसे अदालतों, पुलिस और जेलों के बीच डेटा के सुगम आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
ई-गवर्नेंस और शहरी भीड़भाड़
वर्चुअल कोर्ट, जो मूल रूप से महामारी की आपात स्थितियों के लिए तैयार किए गए थे, अब शहरी यातायात, कार्बन फुटप्रिंट और विशाल न्यायिक परिसरों के आसपास की प्रशासनिक भीड़भाड़ को प्रबंधित करने के लिए स्थायी शासन उपकरणों (governance tools) के रूप में विकसित हो रहे हैं।
सांविधिक पेशेवर विनियमन
अधिवक्ता अधिनियम (बार काउंसिल) स्व-नियामक पेशेवर निकायों के व्यापक GS2 विषय के अनुरूप है, जिसकी स्वायत्तता और निरीक्षण के संदर्भ में अक्सर NMC (चिकित्सा) या ICAI (चार्टर्ड अकाउंटेंसी) के साथ तुलना की जाती है।
Prelims में Bar Council of India की वैधानिक शक्तियों के साथ-साथ e-Courts परियोजना की नोडल एजेंसियों के बारे में प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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With reference to India, consider the following statements: 1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. 2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. Which of the statements given above is/are correct?
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e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
