दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले में भुलाए जाने के अधिकार को मान्यता दी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय भारतीय डिजिटल न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो जनता के जानने के अधिकार (खुला न्याय) और किसी व्यक्ति के गोपनीयता एवं पुनर्वास के अधिकार के बीच के जटिल चौराहे को नेविगेट करता है। यह डिजिटल अधिकारों में विधायी शून्यता को भरने के लिए एक व्यावहारिक न्यायिक ढांचा स्थापित करता है और इंटरनेट युग में व्यावसायिक सर्च इंजन और अदालत की रजिस्ट्रियों को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को कैसे संभालना चाहिए, इसके लिए एक मिसाल कायम करता है।
सारांश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक 144 पृष्ठों के निर्णय में, 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten - RTBF) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार (Right to Privacy) से निकलने वाले एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यह स्वीकार करते हुए कि भारत में RTBF के लिए एक विशिष्ट, व्यापक वैधानिक ढांचे की कमी है, अदालत ने न्यायिक रिकॉर्ड, समाचार रिपोर्टों और वाणिज्यिक सर्च इंजनों से व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं को डी-इंडेक्स (de-index) करने और छिपाने (mask) के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें बरी कर दिया गया है, आरोपमुक्त कर दिया गया है, या जिनके मामलों का निपटारा या उन्हें रद्द कर दिया गया है। हालांकि, अदालत ने महत्वपूर्ण जनहित अपवादों को रेखांकित किया है, जिसके तहत महिलाओं/बच्चों के खिलाफ अपराधों, या सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन (जिसमें लोक सेवक और निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं) के दोषी व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित किया गया है। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि इन डी-इंडेक्सिंग निर्देशों का वैश्विक अनुप्रयोग (global application) होगा।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'भूल जाने के अधिकार' (RTBF) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक निजता के अधिकार के एक आंतरिक पहलू के रूप में मान्यता दी।
- न्यायाधीश सचिन दत्ता ने वाणिज्यिक खोज इंजनों (commercial search engines) से न्यायिक रिकॉर्ड को डी-इंडेक्स (de-index) करने और सार्वजनिक न्यायालय के डेटाबेस तथा समाचार रिपोर्टों से व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं (personal identifiers) को हटाने/छिपाने (masking) के संबंध में एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है।
- यह निर्णय उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है जिन्हें बरी (acquitted) या आरोपमुक्त (discharged) कर दिया गया है, या जिनके मामलों को रद्द (quashed) या सुलझा (settled) लिया गया है, या जिनमें निजी विवाद शामिल हैं। यह यह सुनिश्चित करता है कि सर्च इंजन पर उनके नाम पिछले कानूनी विवादों के लिए स्थायी सर्च की (search keys) के रूप में काम न करें।
- न्यायालय ने खुले न्याय के सिद्धांत (पारदर्शी न्यायिक कार्यवाही) और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन बनाया, और यह व्यवस्था दी कि खुला न्याय किसी व्यक्ति की कानूनी कठिनाइयों को डिजिटल रूप से हमेशा के लिए बढाते रहने को उचित नहीं ठहराता है।
- यह अधिकार आत्यंतिक (absolute) नहीं है; उन अपवादों में जहां डी-इंडेक्सिंग से इनकार किया जाएगा, उनमें महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए दोषसिद्धि, और लोक सेवकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, या विश्वसनीय (fiduciary) भूमिकाओं वाले व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन से जुड़े अपराध शामिल हैं।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस ढांचे के तहत जारी किए गए डी-इंडेक्सिंग (de-indexing) आदेश वैश्विक स्तर पर प्रभावी होंगे ताकि व्यक्तियों को प्रभावी राहत प्रदान की जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
भूल जाने का अधिकार (Right to be Forgotten)
किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन उपलब्धता से अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने, मिटाने या डी-इंडेक्स (de-index) करने का अनुरोध करने का अधिकार, जब वह डेटा अब प्रासंगिक, आवश्यक न रह गया हो, या किसी वैध सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति न करता हो।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और मौलिक अधिकार); यह आधुनिक गोपनीयता के अधिकारों, डेटा संरक्षण और परस्पर विरोधी स्वतंत्रताओं के न्यायिक संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21
संविधान के भाग III में एक मौलिक अधिकार जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
UPSC context
GS Paper II (Constitutional Provisions); व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बदलते दायरे, निजता और न्यायिक सक्रियता (judicial activism) की समझ का परीक्षण करता है।
निजता का अधिकार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में घोषित एक मौलिक अधिकार, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और सूचनात्मक आत्म-निर्णय की रक्षा करता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका); यह पुट्टास्वामी निर्णय जैसे ऐतिहासिक फैसलों और राज्य की निगरानी तथा डिजिटल अधिकारों पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
खुली अदालत का सिद्धांत (Open Justice Principle)
यह कानूनी सिद्धांत कि न्यायिक कार्यवाही, मुकदमों और फैसलों को जनता के लिए खुला और सुलभ होना चाहिए ताकि न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन विश्वास सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका); यह सार्वजनिक पारदर्शिता और गोपनीयता एवं गरिमा के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संघर्ष की समझ का परीक्षण करता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 के तहत स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रमुख सिविल न्यायालय, जिसके पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है।
UPSC context
GS Paper II (Judiciary); High Courts के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और मौलिक अधिकारों की रक्षा में उनकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा, जो व्यक्तियों को सुधार और मिटाने (erasure) जैसे अधिकार प्रदान करता है, साथ ही डेटा फिडुशियरीज (data fiduciaries) पर अनुपालन संबंधी कर्तव्य लागू करता है।
UPSC context
GS Paper II और III (डेटा संरक्षण/राजव्यवस्था); यह भारत में गोपनीयता और डेटा प्रशासन के लिए वैधानिक तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
Google LLC
दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन संचालित करने वाला एक वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह, जिसे भारत के IT नियमों के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती (significant social media intermediary) या सर्च इंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (IT और साइबर सुरक्षा) / GS II; यह मध्यवर्तियों (intermediaries) की जवाबदेही और वैश्विक तकनीकी नियमों (global tech regulations) की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भूल जाने का अधिकार (Right to be Forgotten) सार्वजनिक अभिलेखागार (public archives) से न्यायिक निर्णयों को पूरी तरह से हटाने या मिटाने का आदेश देता है।
यह ढांचा सर्च इंजन से केवल नामों को हटाता है (de-indexes) या व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं को छुपाता है। निर्णय का ratio decidendi (मूल कानूनी तर्क) और कानूनी पाठ पूरी तरह से बरकरार और सार्वजनिक रहते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 21 के तहत 'संरचित आनुपातिकता परीक्षण' (Structured Proportionality Test) क्या है?
- उत्पत्ति: मौलिक अधिकार निजता पर राज्य के प्रतिबंधों का मूल्यांकन करने के लिए के.एस. पुट्टास्वामी (2017) के फैसले में इसे परिष्कृत किया गया था।
- चार-चरणीय परीक्षण (Four-Pronged Test): इसके लिए एक वैध राज्यीय लक्ष्य, तर्कसंगत संबंध, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी साधन (आवश्यकता), और उल्लंघन किए गए अधिकार एवं सार्वजनिक उद्देश्य के बीच एक उचित संतुलन (आनुपातिकता) की आवश्यकता होती है।
भारत के DPDP अधिनियम, 2023 के तहत 'भूल जाने का अधिकार' (Right to Erasure) कैसे काम करता है?
- वैधानिक प्रावधान: धारा 12 डेटा प्रिंसिपल्स (data principals) को उस व्यक्तिगत डेटा को सुधारने, पूरा करने या मिटाने का अनुरोध करने की अनुमति देती है जो अब अपने मूल उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है।
- सीमाएं (Limitation): वैधानिक अधिकार सहमति-केंद्रित (consent-centric) है और आम तौर पर कानूनी, न्यायिक या संप्रभु कार्यों के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग को ओवरराइड नहीं करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
निजता बनाम खुला न्याय सिद्धांत (Privacy vs. Open Justice Doctrine)
यह अनुच्छेद 21 (सूचनात्मक गोपनीयता) को अनुच्छेद 145(4) के तहत खुली अदालत के सिद्धांत और अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालयों (courts of record) के रूप में उच्च न्यायालयों की स्थिति के साथ संतुलित करता है।
extraterritoriality (अधिकारक्षेत्र-बाह्यता) और तकनीकी संप्रभुता (Tech Sovereignty)
वैश्विक तकनीकी मध्यस्थों (global tech intermediaries) पर घरेलू न्यायपालिकाओं के राष्ट्रोत्तर क्षेत्राधिकार (extraterritorial jurisdiction) का परीक्षण करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर कानून और डिजिटल संप्रभुता के साथ प्रतिच्छेद करता है।
UPSC द्वारा Article 21 के तहत संवैधानिक दायरे और DPDP Act, 2023 की वैधानिक सीमाओं के बीच तुलना करके RTBF का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?
- 2021PrelimsGS1
'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?
- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2024MainsGS3
Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.
