कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से दिल्ली फ्लाईओवर ग्रीन जोन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह शहरी स्थान प्रबंधन की चुनौतियों को हल करने और सार्वजनिक खजाने पर निर्भर रहे बिना बुनियादी ढांचे के सौंदर्यीकरण के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडलों के उपयोग का एक व्यावहारिक और वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
अप्रयुक्त शहरी स्थान के अनुकूलन के लिए, दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (PWD) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के तहत निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर शहर के फ्लाईओवरों के नीचे 'ग्रीन ज़ोन' विकसित कर रहा है। डालमिया भारत लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज और EaseMyTrip जैसी कंपनियां इन उपेक्षित क्षेत्रों को सार्वजनिक सुविधाओं से युक्त मनोरंजन स्थलों में बदलने के लिए वित्त पोषण करेंगी। इसके बदले में, कंपनियों को विज्ञापन अधिकार प्राप्त होंगे और वे पांच वर्षों तक इन क्षेत्रों का रखरखाव करेंगी, जो सरकार के लिए शहरी सौंदर्यीकरण का एक अभिनव और शून्य-लागत (zero-cost) मॉडल प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली PWD शहर के पांच फ्लाईओवरों के नीचे खाली पड़े स्थानों को सौंदर्यपूर्ण 'ग्रीन जोन' में बदलने के लिए निजी फर्मों के साथ सहयोग कर रहा है।
- यह परियोजना डिज़ाइन और कार्यान्वयन लागतों को पूरा करने के लिए डालमिया भारत, गोदरेज इंडस्ट्रीज और EaseMyTrip जैसी कंपनियों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग करती है।
- विकसित क्षेत्रों में हरियाली, बैठने की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और वॉकवे होंगे, जिससे घनी आबादी वाली राजधानी में मनोरंजक स्थानों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
- निजी भागीदारों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें ब्रांडिंग और विज्ञापन अधिकार दिए जाएंगे, साथ ही पांच वर्षों तक इन स्थानों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उनकी होगी।
- यह मॉडल सरकार के लिए एक शून्य-लागत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के रूप में कार्य करता है, जिससे सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाले बिना शहरी सौंदर्यीकरण और नागरिक सुधार संभव हो पाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
एक सरकारी एजेंसी और निजी क्षेत्र के बीच एक सहयोगात्मक व्यवस्था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) या सेवाओं जैसी परियोजनाओं का वित्तपोषण, निर्माण और संचालन करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: निवेश मॉडल और बुनियादी ढांचा विकास; सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के लिए निजी दक्षता का लाभ उठाने हेतु महत्वपूर्ण।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत एक कानूनी अधिदेश, जिसके तहत कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों पर खर्च करना आवश्यक है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 4: गवर्नेंस और एथिक्स; इसमें कॉर्पोरेट जवाबदेही और सामाजिक प्रभाव के लिए वैधानिक आवश्यकताएं शामिल हैं।
लोक निर्माण विभाग (PWD)
सार्वजनिक अवसंरचना, जिसमें सड़कें, पुल और सरकारी इमारतें शामिल हैं, के नियोजन, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार मुख्य राज्य सरकारी एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर 2: कार्यकारी शासन और सेवा वितरण में सरकारी विभागों की भूमिका और कार्यप्रणाली।
शहरी अवसंरचना
वे भौतिक संरचनाएं और प्रणालियां—जैसे कि परिवहन, स्वच्छता और हरित क्षेत्र—जो किसी शहर के संचालन और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: शहरीकरण, बुनियादी ढांचा विकास और सतत शहर नियोजन से संबंधित मुद्दे।
डालमिया भारत लिमिटेड
एक भारतीय औद्योगिक समूह और निजी संस्था जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है, वर्तमान में CSR फंड के माध्यम से विशिष्ट फ्लाईओवर क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए दिल्ली PWD के साथ साझेदारी कर रही है।
UPSC context
GS Paper 3: शहरी सौंदर्यीकरण और PPP मॉडल में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
निजी कंपनियां ग्रीन ज़ोन विकसित करने के बदले पांच वर्षों के लिए फ्लाईओवरों के नीचे की भूमि का लीजहोल्ड स्वामित्व प्राप्त करती हैं।
सरकार रखरखाव के बदले केवल अल्पकालिक विज्ञापन अधिकारों का विनिमय करती है। इसमें भूमि स्वामित्व या लीजहोल्ड का कोई हस्तांतरण (alienation) नहीं होता है, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों के दीर्घकालिक नुकसान को रोका जा सके।
संबंधित अवधारणाएँ
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक CSR आवश्यकताएं क्या हैं?
- प्रयोज्यता: यह पिछले वित्तीय वर्ष में ₹500cr+ की नेटवर्थ, ₹1000cr+ के टर्नओवर, या ₹5cr+ के शुद्ध लाभ वाली कंपनियों पर लागू होता है।
- व्यय अधिदेश: पिछले तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% पात्र गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य करता है।
- सातवीं अनुसूची: पात्र गतिविधियों को अनुसूची VII के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास शामिल हैं।
अर्बन हीट आइलैंड (UHI) प्रभाव के क्या कारण हैं और इसका शमन कैसे किया जाता है?
- मुख्य कारण: यह प्राकृतिक भूमि आवरण को सघन पक्के रास्तों और इमारतों (जैसे एस्फाल्ट फ्लाईओवर) से बदलने के कारण होता है, जो सौर ताप को अवशोषित और संचित करते हैं।
- प्रभाव: आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, इसके कारण दिन के तापमान में वृद्धि, रात के समय शीतलन में कमी और स्थानीय वायु प्रदूषण की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है।
- शमन: सूक्ष्म-स्तरीय पारिस्थितिक हस्तक्षेपों जैसे कि टैक्टिकल अर्बनिज्म (tactical urbanism), शहरी वृक्ष छत्र (urban tree canopy) में वृद्धि, कूल पेवमेंट्स और कंक्रीट संरचनाओं के नीचे हरित बुनियादी ढांचे (green infrastructure) के माध्यम से शमन किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
टैक्टिकल अर्बनिज्म और ULB वित्त
यह शून्य-लागत मॉडल सार्वजनिक ऋण बढ़ाए बिना सूक्ष्म-स्तरीय नागरिक सुधारों के लिए निजी पूंजी का लाभ उठाकर शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के दीर्घकालिक कम वित्तपोषण (जो GDP के लगभग 1% पर अटका हुआ है) की समस्या का समाधान करता है।
CSR सिनर्जी के माध्यम से नवाचारी PPP
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (सेवा के बदले विज्ञापन अधिकारों का आदान-प्रदान) को CSR अनिवार्यताओं के साथ जोड़ना, पारंपरिक परोपकार से शहरी पारिस्थितिक पुनरुद्धार में सक्रिय कॉर्पोरेट भागीदारी की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।
Mains GS1/GS3 में UHI शमन के लिए 'Tactical Urbanism' को CSR जैसे वैकल्पिक नगर निगम वित्तपोषण तंत्रों (alternative municipal financing mechanisms) के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.
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