दिल्ली ने ग्रीष्म और मानसून के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख दिल्ली में सहकारी प्रशासन का एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रदान करता है—एक केंद्र शासित प्रदेश जो अक्सर निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (LG) के बीच प्रशासनिक टकराव के लिए जाना जाता है। यह GS2 (केंद्र-केंद्र शासित प्रदेश संबंध, ULBs की भूमिका) और GS3 (शहरी बाढ़, आपदा तैयारी और ऊर्जा अवसंरचना) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो जटिल शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन के लिए आवश्यक बहु-एजेंसी समन्वय को प्रदर्शित करता है।
सारांश
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गर्मियों की लू (heatwaves), मानसून की बाढ़ और बिजली आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शहरी चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की। बैठक में ड्रेनेज मास्टर प्लान के समय पर कार्यान्वयन और नालों की सफाई (desilting) सहित शुरुआती तैयारी के महत्व पर जोर दिया गया। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना भी एक मुख्य एजेंडा रहा। महत्वपूर्ण रूप से, नेताओं ने कुशल शासन और पूर्व-निवारक आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), केंद्रीय एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों के बीच निर्बाध समन्वय पर जोर दिया, तथा साप्ताहिक समीक्षा बैठकों को संस्थागत बनाने का निर्णय लिया।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और LG तरनजीत सिंह संधू ने आगामी गर्मी और मानसून के मौसम के लिए सक्रिय उपायों को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
- प्रमुख प्राथमिकताओं में ड्रेनेज मास्टर प्लान को आगे बढ़ाना, शहरी बाढ़ को कम करने के लिए नालों की समय पर गाद निकालना और हीटवेव (heatwave) की तैयारियों को मजबूत करना शामिल था।
- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और LPG आपूर्ति श्रृंखला की कमी को दूर करने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा की गई।
- दोनों नेताओं ने दिल्ली सरकार के विभागों, ULBs, केंद्रीय एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, और साप्ताहिक CM-LG समीक्षा बैठकों के लिए एक ढांचा स्थापित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
उपराज्यपाल (LG)
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख। दिल्ली में, LG आरक्षित विषयों: लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय राजव्यवस्था। संघवाद, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों का परीक्षण।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
संवैधानिक स्थानीय स्वशासन संस्थान (74वाँ संशोधन) जो शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। ये 12वीं अनुसूची के 18 विषयों को संभालते हैं, जिनमें शहरी नियोजन, स्वच्छता और जल आपूर्ति शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper 2: गवर्नेंस। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता का परीक्षण।
ड्रेनेज मास्टर प्लान
पूरे शहर में स्टॉर्मवाटर और सीवेज प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक ढांचा। दिल्ली की इस योजना का लक्ष्य 1976 के संस्करण को बदलना है ताकि बेसिन-स्तरीय हस्तक्षेपों के माध्यम से आधुनिक शहरीकरण और लगातार होने वाले जलभराव की समस्या का समाधान किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन। शहरी नियोजन और बाढ़ शमन रणनीतियों का परीक्षण करता है।
समर एक्शन प्लान
अत्यधिक गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए एक नीतिगत रणनीति (जिसे अक्सर हीट एक्शन प्लान कहा जाता है)। इसमें गर्मी से संबंधित रुग्णता (morbidity) को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, स्वास्थ्य परामर्श और अंतर-एजेंसी समन्वय शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा सुदृढ़ता का परीक्षण करता है।
मानसून एक्शन प्लान
बाढ़ की रोकथाम के लिए एक मौसमी ढांचा, जो नालों की गाद निकालने (desilting), जलभराव वाले हॉटस्पॉट के प्रबंधन और मानसून के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन। मौसमी खतरों और शहरी बाढ़ के लिए तैयारियों का परीक्षण करता है।
पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क
घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से पहुँचाई जाने वाली प्राकृतिक गैस। यह LPG का एक स्वच्छ और अधिक कुशल विकल्प प्रदान करके और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था/ऊर्जा। ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
दिल्ली के LG राज्य सूची के सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं।
अनुच्छेद 239AA के तहत, LG के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि पर विवेकाधीन कार्यकारी शक्तियाँ बनी रहती हैं, जो इन्हें निर्वाचित सरकार के दायरे से बाहर रखती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA के तहत प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- 69वां संशोधन: 1991 में अनुच्छेद 239AA शामिल किया गया, जिसने दिल्ली को विधानसभा युक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया।
- आरक्षित विषय: निर्वाचित विधानसभा पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि पर कानून नहीं बना सकती है; ये उपराज्यपाल (LG)/केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं।
- संसदीय सर्वोच्चता: संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर दिल्ली के लिए कानून बनाने की सर्वोपरि शक्ति बरकरार रखती है।
NDMA शहरी बाढ़ (Urban Flooding) के प्रति अपना दृष्टिकोण नदी की बाढ़ से किस प्रकार भिन्न रखता है?
- अलग आपदा: NDMA ने 2010 में अभेद्य जलग्रहण क्षेत्रों (impermeable catchments) जैसे विशिष्ट कारणों के कारण शहरी बाढ़ को नदीय बाढ़ से अलग कर दिया था।
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) नोडल मंत्रालय है, नदी की बाढ़ के लिए जल शक्ति मंत्रालय के विपरीत।
- सक्रिय शमन: वार्ड-स्तर पर संवेदनशीलता मानचित्रण (vulnerability mapping), वाटरशेड-आधारित ड्रेनेज मास्टर प्लान और प्रमुख स्टॉर्मवाटर नालों की मानसून-पूर्व गाद सफाई (desilting) को अनिवार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
विखंडित शासन और शहरी बाढ़
केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में परस्पर व्याप्त क्षेत्राधिकार (जैसे दिल्ली में MCD, DDA, PWD) अक्सर आपदा प्रतिक्रिया को ठप कर देते हैं, जिससे प्रशासनिक घर्षण जलवायु भेद्यता (climate vulnerability) का एक सीधा कारक बन जाता है।
सिटी गैस और ऊर्जा संक्रमण
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) ढांचे के तहत PNG नेटवर्क का विस्तार करना, 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण (energy mix) में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करने के लक्ष्य के लिए केंद्रीय है।
Mains GS2/GS3 के इंटरसेक्शन पर इस विषय पर प्रश्न की अपेक्षा करें कि कैसे खंडित UT प्रशासन (अनुच्छेद 239AA) शहरी जलवायु आपदाओं को और गंभीर बना देता है।
संबद्ध PYQ · 4
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