स्कूल शुल्क विनियमन विधेयक और शिक्षा का व्यवसायीकरण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
निजी स्कूलों की फीस का विनियमन संस्थागत स्वायत्तता और सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करने के राज्य के कल्याणकारी अधिदेश के बीच के तनाव को रेखांकित करता है। यह सामाजिक क्षेत्र के शासन (governance) और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिकूल बाज़ारीकरण पर अंकुश लगाने में सरकार की भूमिका से संबंधित GS2 के मुख्य विषयों को दर्शाता है।
सारांश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025' को मंजूरी दे दी है। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में फीस संरचना की निगरानी और विनियमन के लिए एक त्रि-स्तरीय समिति ढांचे का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य फीस में मनमानी वृद्धि और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना है।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली कैबिनेट ने निजी और सरकारी स्कूलों में फीस वृद्धि को विनियमित करने के लिए त्रि-स्तरीय समिति प्रणाली शुरू करने हेतु एक विधेयक को मंजूरी दी।
- दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 का उद्देश्य मनमानी फीस वृद्धि को रोकना और अभिभावकों के उत्पीड़न की समस्या का समाधान करना है।
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस विधेयक को स्कूली शिक्षा के अनियंत्रित व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाने के एक उपाय के रूप में रेखांकित किया।
- यह विधान पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिक कल्याण की सुरक्षा हेतु निजी शिक्षा क्षेत्र में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के लिए एक त्रि-स्तरीय निगरानी तंत्र के माध्यम से कानून पारित किया गया, जिसका उद्देश्य मनमानी बढ़ोतरी को रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन व्यवस्था, शिक्षा। निजी क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
शिक्षा का व्यापारीकरण
शैक्षणिक संस्थानों को लाभ-संचालित व्यवसायों के रूप में चलाने की प्रथा, जिसकी अक्सर न्यायसंगत पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बजाय राजस्व को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की जाती है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय। निजी स्वायत्तता और सस्ती शिक्षा प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य के बीच संतुलन का मूल्यांकन करता है।
मुनाफाखोरी
अत्यधिक या अनुचित लाभ कमाने की क्रिया, जिसे शिक्षा को एक 'परोपकारी' (charitable) गतिविधि के रूप में बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
UPSC context
GS Paper 2: शासन व्यवस्था एवं न्यायपालिका। गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में 'उचित अधिशेष' (reasonable surplus) बनाम 'मुनाफाखोरी' (profiteering) की न्यायिक व्याख्याओं से संबंधित।
शिक्षा का अधिकार (RTE)
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 21A) और उसके बाद का 2009 का अधिनियम जो 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, तथा शुल्क नियमन का आधार बनता है।
UPSC context
GS पेपर 2: मौलिक अधिकार। प्राथमिक शिक्षा के लिए समान पहुँच और विधायी ढाँचे से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
कैपिटेशन शुल्क
प्रवेश के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मांगी गई एक अवैध, अग्रिम फीस या डोनेशन।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन। शिक्षा क्षेत्र में अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ नियामक उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
त्रि-स्तरीय शुल्क नियामक संरचना
दिल्ली विधेयक का शासन ढांचा जिसमें शुल्क अनुमोदन और शिकायतों के लिए स्कूल-स्तरीय समिति, जिला शुल्क अपीलीय समिति और राज्य-स्तरीय समीक्षा समिति शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन। विकेंद्रीकृत नियामक मॉडल और सार्वजनिक नीति में हितधारकों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को शुल्क निर्धारण में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और उन्हें राज्य द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है।
यद्यपि TMA Pai मामले में उचित अधिशेष (reasonable surplus) के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई थी, वहीं SC मुनाफाखोरी और कैपिटेशन शुल्क को रोकने के लिए राज्य के विनियमन की अनुमति देता है। पूर्ण स्वायत्तता एक मिथक है।
संबंधित अवधारणाएँ
निजी स्कूलों की स्वायत्तता और राज्य के विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने वाले प्रमुख न्यायिक निर्णय कौन से हैं?
- टीएमए पाई (2002): यह व्यवस्था दी गई कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के पास उचित अधिशेष (surplus) अर्जित करने की स्वायत्तता है, लेकिन मुनाफाखोरी और कैपिटेशन शुल्क को कड़ाई से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- मॉडर्न स्कूल (2004): निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस को विनियमित करने के राज्य सरकारों के अधिकार की पुष्टि की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फीस उचित बनी रहे और मनमानी बढ़ोतरी को रोका जा सके।
- प्रमति ट्रस्ट (2014): अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होने वाले RTE एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
समावेशी शिक्षा के लिए प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक अधिदेश क्या हैं?
- अनुच्छेद 21A: 86वें संशोधन (2002) के माध्यम से सम्मिलित, इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को DPSP से एक प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के रूप में उन्नत किया।
- RTE की धारा 12(1)(c): निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए अपनी प्रवेश स्तर की सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है, जो सामाजिक एकीकरण के एक साधन के रूप में कार्य करता है।
- 42वाँ संशोधन अधिनियम: शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जिससे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शिक्षा के संबंध में कानून बनाने के लिए सशक्त बनाया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
समवर्ती सूची और राज्य-स्तरीय विधान
शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। राज्य-स्तरीय विनियामक विधेयक संघीय ढांचे की गतिशीलता को उजागर करते हैं और यदि इनके प्रावधान RTE Act जैसे केंद्रीय ढांचे के साथ विरोधाभासी हों, तो इन्हें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता हो सकती है।
अनुच्छेद 19(1)(g) बनाम लोक कल्याण
अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत एक निजी स्कूल के व्यवसाय करने के अधिकार और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के राज्य के कर्तव्य के बीच का तनाव अक्सर न्यायिक समीक्षा का विषय बनता है।
TMA Pai फैसले और RTE अधिनियम के प्रावधानों के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की स्वायत्तता की सीमाओं का परीक्षण करने वाले प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के प्रश्न की अपेक्षा करें।
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