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बिहार कैबिनेट ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण को मंजूरी दी

स्रोत:bihar-infra-tales ↗

क्यों मायने रखता है

तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति शक्तियों का विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण शासन सुधार है, जिसे जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण और योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। BPSC अक्सर ग्रामीण कल्याण पहलों, प्रशासनिक पुनर्गठनों और JEEVIKA जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का परीक्षण करता है।

सारांश

24 जून, 2026 को बिहार मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), बिहार, 2026' की योजनाओं के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति शक्तियों का प्रत्यायोजन (प्रतिनिधान) किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य बिहार में शासन को सुव्यवस्थित करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण आजीविका एवं रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है।

मुख्य बिंदु

  • बिहार कैबिनेट ने, 24 जून, 2026 को, ग्रामीण विकास विभाग के तहत तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति शक्तियों के प्रत्यायोजन (delegation) को मंजूरी दी।
  • अधिकारों का यह प्रत्यायोजन 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), बिहार, 2026' के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।
  • इस प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य प्रक्रियात्मक देरी को समाप्त करके निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण आजीविका तथा रोजगार परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाना है।
  • इस नीतिगत निर्णय के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि यह संरचनात्मक शक्तियों के प्रत्यायोजन पर केंद्रित है।

महत्वपूर्ण शब्द

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी (VB-G RAM G)

1 जुलाई, 2026 को शुरू की गई एक ऐतिहासिक भारतीय सामाजिक कल्याण योजना, जो MGNREGA को प्रतिस्थापित करती है और ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम वाले वेतन रोजगार की गारंटी देती है।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं) एवं GS पेपर III (रोजगार)। ग्रामीण सुरक्षा तंत्र और नीतिगत बदलावों की आलोचनात्मक समझ का परीक्षण करता है।

Source
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण

शासन की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार के उच्च स्तरों से अधीनस्थ या स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को प्रशासनिक प्राधिकार, निर्णय लेने की शक्तियों, संसाधनों और परिचालन संबंधी जिम्मेदारियों का हस्तांतरण।

UPSC context

GS पेपर II (शासन व्यवस्था)। प्रशासनिक सुधारों, लोक सेवा वितरण और सहकारी संघवाद की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

बिहार मंत्रिपरिषद

बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित वह संवैधानिक कार्यकारी निकाय जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य के कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था - राज्य कार्यकारिणी)। यह राज्य-स्तरीय कैबिनेट प्रणालियों और कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया की संरचनात्मक समझ का परीक्षण करता है।

Source
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार

बिहार सरकार का प्रशासनिक विभाग जो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें राज्य में VB-G RAM G का क्रियान्वयन भी शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन व्यवस्था - संस्थागत ढांचा)। सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास के लिए राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन तंत्रों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

VB-G RAM G, MGNREGA के वित्तपोषण पैटर्न को बनाए रखता है, जिसमें केंद्र सरकार अकुशल मजदूरी घटक को पूरी तरह से वित्तपोषित करती है।

नए VB-G RAM G Act के तहत, संपूर्ण वित्तपोषण (funding) 60:40 के अनुपात (सामान्य राज्य) में साझा किया जाता है, जबकि MGNREGA के विपरीत जहां केंद्र समग्र लागत का लगभग 90% वहन करता था, जिसमें अकुशल मजदूरी का 100% शामिल था।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन (delegation) और हस्तांतरण (devolution) के बीच क्या अंतर है?

  • प्रत्यायोजन: अधिकारों का निचले स्तरों पर अस्थायी स्थानांतरण, जिसमें अंतिम संप्रभुता और नियंत्रण सौंपने वाले केंद्र के पास ही निहित रहता है।
  • सत्ता का हस्तांतरण: स्वायत्त स्थानीय इकाइयों को शक्ति का संवैधानिक या सांविधिक हस्तांतरण, जो स्थायी प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।
  • प्रतिसंहरणीयता: प्रत्यायोजित शक्तियों को कार्यकारी आदेश के माध्यम से वापस लिया जा सकता है, जबकि हस्तांतरित शक्तियों के लिए विधायी या संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है।
Economy and Fiscal Federalism

केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • वित्तपोषण का स्रोत: 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित होती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) 60:40 जैसे साझा अनुपातों पर सह-वित्तपोषित होती हैं।
  • कार्यान्वयन तंत्र: CSS का कार्यान्वयन राज्य सरकार के तंत्र द्वारा किया जाता है; केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का निष्पादन सीधे केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय संघवाद + ग्रामीण सुरक्षा तंत्र

    ग्रामीण सुरक्षा तंत्र को 60:40 के राजकोषीय विभाजन पर स्थानांतरित करना राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की परीक्षा लेता है, जिससे कल्याणकारी वितरण में क्षेत्रीय असमानताएं संभावित रूप से बढ़ सकती हैं।

  • फ्लोर वेज सुधार + मुद्रास्फीति

    वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि (300 रुपये तक) सीधे कृषि श्रम लागत को प्रभावित करती है, जो ग्रामीण मांग की गतिशीलता और RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को आकार देती है।

MGNREGA से VB-G RAM G में संक्रमण (transition), जिसमें बदले हुए शेयरिंग रेशियो (sharing ratios) और न्यूनतम मजदूरी (wage floors) पर जोर दिया गया है, 2026 के लिए एक टॉप-टियर GS-II विषय है।

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