उत्तराखंड भाजपा ने चुनाव उम्मीदवारों के फैसले के लिए सीटवार पैनल बनाए
स्रोत:newindianexpress ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य की अवसंरचना (जैसे कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो पिछली UKPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है) और बनबसा ICP जैसी रणनीतिक सीमा चौकियां, उत्तराखंड PCS परीक्षा में भौगोलिक, आर्थिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी-आधारित प्रश्नों के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु हैं।
सारांश
यह लेख उत्तराखंड में प्रमुख राजनीतिक, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास का विवरण देता है। इसमें सीट-वार कोर कमेटियों का उपयोग करने वाली BJP की नई उम्मीदवार मूल्यांकन प्रणाली, बंद पड़े पुलों को कैफेटेरिया में बदलने की एक अनूठी पर्यटन पहल ('Ambles Across Godland' में प्रकाशित), भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा Integrated Check Post पर विकास संबंधी बाधाओं, और देहरादून के Jolly Grant Airport पर Air Traffic Control (ATC) भवन के एक बड़े आधुनिकीकरण अपग्रेड को रेखांकित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड में भाजपा आगामी चुनावों से पहले वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन और उम्मीदवारों की जीत की संभावना का सीधे तौर पर आकलन करने के लिए विधानसभा-स्तरीय कोर समितियों का गठन करके अपने चुनावी दृष्टिकोण में संशोधन कर रही है।
- उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 'Ambles Across Godland' पुस्तक भेंट की, जो निष्क्रिय हो चुके ऐतिहासिक पुलों को पर्यटक कैफेटेरिया में बदलने की राज्य की पहल को रेखांकित करती है।
- मंत्री महाराज ने चंपावत जिले में भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) के धीमे कार्यान्वयन के संबंध में बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रमुख चिंताएं उठाईं, और यह ध्यान दिलाया कि एक कमजोर 10-टन का पुल वर्तमान में भारी मशीनरी की आवाजाही में देरी का कारण बन रहा है।
- देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार करने, संचालन को स्वचालित करने और एक साथ अधिक उड़ानों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए एक आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) भवन के निर्माण के साथ इसका बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है।
- ऐतिहासिक रूप से, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की शुरुआत 1970 के दशक में बिड़लाओं द्वारा बनाई गई एक छोटी हवाई पट्टी (airstrip) के रूप में हुई थी, जो 2006-07 के दौरान एक पूर्ण वाणिज्यिक सुविधा में बदल गई; वर्तमान में यह प्रतिदिन 22-24 उड़ानों का संचालन करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
बनबसा एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) परियोजना
उत्तराखंड के चंपावत में भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) द्वारा निर्मित एक सीमा-पार अवसंरचना परियोजना, जिसका उद्देश्य व्यापार, सीमा शुल्क और यात्रियों के आवागमन को आधुनिक बनाना है।
UPSC context
GS पेपर III (सीमा अवसंरचना) और GS पेपर II (भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध); रणनीतिक कनेक्टिविटी और व्यापार सुगमता का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB)
उत्तराखंड में पर्यटन नीतियां तैयार करने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और सतत, संस्कृति-केंद्रित पर्यटन पहलों (जैसे PPP-नेतृत्व वाले ब्रिज रेस्टोरेंट) को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार नोडल सरकारी निकाय।
UPSC context
GS पेपर III (राज्य अवसंरचना और आर्थिक विकास); क्षेत्रीय विकास रणनीतियों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, और पर्यटन-आधारित आजीविका की समझ का परीक्षण करता है।
एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड (प्रकाशन)
लोकेश ओहरी द्वारा लिखित और UTDB द्वारा समर्थित एक सांस्कृतिक यात्रा वृत्तांत पुस्तक, जो उत्तराखंड के पवित्र भूगोल, लोककथाओं और विरासत का दस्तावेजीकरण करती है तथा इस क्षेत्र में सतत "स्लो ट्रैवल" (slow travel) को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS Paper I (भारतीय कला एवं संस्कृति) और GS Paper III (इकोटूरिज्म); यह क्षेत्रीय विरासत और प्रचार साहित्य के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।
अभ्यर्थी 'लैंड पोर्ट्स' (Land Ports) को समुद्री बंदरगाहों के साथ भ्रमित कर देते हैं, यह मानते हुए कि LPAI पोत परिवहन (Shipping) या वाणिज्य (Commerce) के अंतर्गत आता है। चूंकि भूमि सीमाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल होती है, इसलिए LPAI, MHA के अंतर्गत आता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (Land Ports Authority of India - LPAI) क्या है और इसका मुख्य अधिदेश (core mandate) क्या है?
- वैधानिक उत्पत्ति: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित और गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- मुख्य कार्य: भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) की योजना बनाने, विकास करने, निर्माण करने और रखरखाव करने का कार्य सौंपा गया है।
- एकीकृत प्रबंधन: सीमा शुल्क, आव्रजन, सीमा सुरक्षा और क्वारंटीन एजेंसियों को एक एकीकृत, सिंगल-विंडो इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के तहत एक साथ लाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा अवसंरचना और रणनीतिक कूटनीति
बनबसा जैसी सीमा चौकियों का उन्नयन मजबूत भारत-नेपाल आर्थिक और पारगमन निर्भरता को मजबूत करके चीन के रणनीतिक हिमालयी बुनियादी ढांचा पदचिह्न का मुकाबला करता है।
सांविधिक पर्यटन बोर्ड और स्थानीय विकास
उत्तराखंड का वैधानिक UTDB मॉडल यह दर्शाता है कि कैसे विकेंद्रीकृत पर्यटन बोर्ड निष्क्रिय सार्वजनिक संपत्तियों के एडाप्टिव रियूज (अनुकूलनशील पुनरूपयोग) जैसे रचनात्मक स्थानीय आर्थिक हस्तक्षेपों को निष्पादित करते हैं।
गृह मंत्रालय (MHA) के नेतृत्व वाली सीमा अवसंरचना पहलें, विशेष रूप से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) और भारत-नेपाल एकीकृत जाँच चौकियाँ (ICPs), GS-3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2016UKPSC_PRELIMSGS1
Which of the following airport of Uttarakhand is most operational?
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
UTDB is established in Uttarakhand to promote:
