कर्नाटक में राज्य के कर्ज चुकौती में वृद्धि और राजकोषीय स्थिरता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
खराब ऋण परिपक्वता प्रोफाइलिंग और राजस्व घाटे के वित्तपोषण के लिए कर्ज लेने के परिणामों पर एक उत्कृष्ट राज्य-स्तरीय केस स्टडी प्रदान करता है, जो राजकोषीय नीति, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और राज्य वित्त पर GS3 के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
कर्नाटक की मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (MTFP) के अनुसार, राज्य का ऋण पुनर्भुगतान पिछले वर्ष की तुलना में 33% से अधिक बढ़ गया है, जो नई उधारी में हुई वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। यह चिंताजनक रुझान अल्पकालिक से मध्यम अवधि की बाजार उधारी के संकेंद्रण के कारण है, जिससे पुनर्भुगतान एक साथ जमा (bunching) हो गया है। पुनर्वित्त जोखिमों (refinancing risks) को कम करने के लिए, कर्नाटक ने वार्षिक पुनर्भुगतान को अपने अनुमानित GSDP के 1% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, लगातार राजस्व घाटे वाले बजटों का पेश किया जाना पूंजीगत संपत्तियों में निवेश करने के बजाय प्रतिबद्ध, गैर-उत्पादक व्यय को पूरा करने के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करने की चिंताजनक प्रथा को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक का ऋण पुनर्भुगतान इस वर्ष 33.4% बढ़ा, जो शुद्ध उधारी में हुई 13.8% की वृद्धि से अधिक है।
- पुनर्भुगतान में इस वृद्धि का कारण अल्पकालिक से मध्यम अवधि की बाजार उधारी का संकेंद्रण है (70% से अधिक 10 वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली)।
- रोलओवर जोखिमों के प्रबंधन के लिए, राज्य सरकार ने वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 1% पर सीमित कर दिया है।
- राजस्व घाटे वाले बजट चलाने का अर्थ है कि उधार ली गई धनराशि का उपयोग उत्पादक पूंजीगत संपत्तियों के बजाय तेजी से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
मध्यम अवधि राजकोषीय योजना (MTFP)
FRBM अधिनियमों के तहत अनिवार्य एक विवरण जो दीर्घकालिक स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए घाटे और ऋण जैसे राजकोषीय संकेतकों हेतु सरकार के तीन-वर्षीय 'रोलिंग लक्ष्यों' को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (सरकारी बजटिंग); राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और राज्य वित्त की विधायी निगरानी की समझ का परीक्षण करता है।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के कुल आकार का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); राज्यों की ऋण सीमा और राजकोषीय स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए एक मानक (benchmark) के रूप में उपयोग किया जाता है।
राजस्व घाटा
एक अंतराल जो तब उत्पन्न होता है जब राजस्व व्यय (वेतन जैसे दैनिक खर्च) राजस्व प्राप्तियों (कर) से अधिक हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि सरकार परिसंपत्ति निर्माण के बजाय उपभोग के लिए ऋण ले रही है।
UPSC context
GS पेपर III (राजकोषीय नीति); सरकारी खर्च की स्थिरता और संभावित ऋण-जाल (debt-trap) के जोखिमों को रेखांकित करता है।
पूंजीगत व्यय (Capex)
बुनियादी ढांचे जैसी भौतिक संपत्तियों के निर्माण या रखरखाव के लिए आवंटित सरकारी व्यय, जो भविष्य में आर्थिक प्रतिफल उत्पन्न करता है और उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है।
UPSC context
जीएस पेपर III (आर्थिक विकास); व्यय की गुणवत्ता और विकास-उन्मुख राजकोषीय नीति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
ऋण पुनर्वित्तपोषण जोखिम
यह जोखिम कि एक उधारकर्ता परिपक्व होने वाले ऋण को उचित दरों पर नए ऋणों के साथ प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है, जो अक्सर 'बंचिंग' (bunching) के कारण और बढ़ जाता है—जब कई बड़े ऋण एक साथ परिपक्व होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (सार्वजनिक ऋण प्रबंधन); टिकाऊ ऋण-से-GDP/GSDP स्तरों को बनाए रखने में तकनीकी चुनौतियों पर केंद्रित है।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, घाटे को कम करने और सरकारी उधार तथा ऋण के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध लक्ष्यों के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया विधायी ढांचा।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); भारत के राजकोषीय नियमों और सुदृढ़ीकरण रोडमैप को नियंत्रित करने वाला आधारभूत कानून।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें अपनी अल्पकालिक बाजार ऋण आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए ट्रेजरी बिल (T-Bills) जारी करती हैं।
केवल केंद्र सरकार ही अल्पकालिक T-Bills जारी कर सकती है। राज्य RBI से वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज (WMA) के माध्यम से अस्थायी तरलता असंतुलन (liquidity mismatches) का प्रबंधन करते हैं, और लंबी अवधि के ऋण के लिए स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs) जारी करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्य सरकारें बाजार उधारी (Market Borrowings) कैसे जुटाती हैं?
- SDLs बनाम T-Bills: राज्य घाटे के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक राज्य विकास ऋण (SDLs) जारी करते हैं, लेकिन उन्हें अल्पकालिक ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- ऋण प्रबंधक के रूप में RBI: RBI अधिनियम 1934 के तहत, RBI आपसी समझौतों के माध्यम से राज्य सरकारों के बाजार उधारी कार्यक्रमों (नीलामी) का प्रबंधन करता है।
- संवैधानिक नियंत्रण: अनुच्छेद 293 के तहत, यदि भारत सरकार का कोई भी ऋण बकाया है, तो कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है।
ऋण स्थिरता के लिए निरंतर राजस्व घाटा क्या दर्शाता है?
- निवेश की तुलना में उपभोग: यह दर्शाता है कि उधार लिए गए धन का उपयोग पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के बजाय नियमित, गैर-उत्पादक उपभोग (वेतन, पेंशन) के लिए किया जाता है।
- ऋण जाल का जोखिम: चूंकि राजस्व व्यय भविष्य की आय उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए निरंतर राजस्व घाटे के कारण ऋण का अस्थिर संचय, उच्च ब्याज बोझ और गंभीर रोलओवर जोखिम पैदा होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 293 और राजकोषीय संघवाद
राज्यों का बढ़ता कर्ज और पुनर्भुगतान का संकेंद्रण (repayment bunching) अक्सर केंद्र-राज्य तनाव का कारण बनते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 293(3) केंद्र को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि पिछले केंद्रीय ऋण बकाया हों, तो वह राज्यों की उधारी को प्रतिबंधित कर सके।
16वां वित्त आयोग और कल्याणकारी लोकलुभावनवाद
पूंजीगत व्यय (capex) के बजाय प्रतिबद्ध राजस्व व्यय के लिए उधार लिए गए SDLs का उपयोग करना सीधे तौर पर 'मुफ्त उपहार' (freebies) की बहस से जुड़ा है, जो राज्यों के ऋण का मूल्यांकन करने वाले 16वें वित्त आयोग के लिए कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) का एक प्रमुख विषय है।
प्रीलिम्स 2026 में State Development Loans (SDLs), RBI के ऋण प्रबंधन और अनुच्छेद 293 की उधार सीमाओं को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2013MainsGS3
What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 ? Discuss critically its salient features and their effectiveness.
- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
- 2021MainsGS3
Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets.
- 2021MainsGS2
How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the States to improve their fiscal position?
- 2019MainsGS3
The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
