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केंद्रीय बजट 2026 संरचनात्मक सुधार और राजकोषीय समेकन नीति

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

केंद्रीय बजट की बारीकियों को समझना अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नीतियों, राजकोषीय प्रबंधन रणनीतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो GS3 पाठ्यक्रम का एक मुख्य घटक है।

सारांश

केंद्रीय बजट 2026 का यह विश्लेषण इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या बजटीय प्रावधान साहसिक संरचनात्मक सुधारों की विशेषता वाले एक महत्वपूर्ण 'निर्णायक मोड़' (turning point) का प्रतिनिधित्व करते हैं, या केवल क्रमिक समायोजनों के माध्यम से की गई 'टिनकरिंग' (tinkering) मात्र हैं। इस बहस के मुख्य मानकों में पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय का आवंटन, समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) के अनुरूप राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा, और रोजगार सृजन एवं समावेशी विकास पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव शामिल हैं। यह लेख आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए तात्कालिक कल्याणकारी आवश्यकताओं और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा निवेश के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय बजट 2026 पर बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह परिवर्तनकारी ढांचागत सुधार ('टर्निंग पॉइंट') पेश करता है या केवल क्रमिक नीतिगत समायोजन ('टिंकरिंग') पर निर्भर है।
  • मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पूंजीगत व्यय (दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण और बुनियादी ढांचे के उद्देश्य से) और राजस्व व्यय (कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर केंद्रित) के बीच संतुलन है।
  • राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्य केंद्र बना हुआ है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए कम राजकोषीय घाटे की दिशा में एक स्थिर राजकोषीय ग्लाइड पाथ के प्रति सरकार के अनुपालन का आकलन करता है।
  • बजट की प्रभावशीलता को रोजगार सृजित करने, समावेशी विकास को गति देने और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने की इसकी क्षमता के आधार पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्रीय बजट

'वार्षिक वित्तीय विवरण' (अनुच्छेद 112) जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है।

UPSC context

GS III: सरकारी बजट। संवैधानिक जनादेशों और सरकार के वार्षिक आर्थिक रोडमैप को समझने के लिए अनिवार्य।

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राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

सरकार के राजकोषीय घाटे और ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियां, ताकि दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) सुनिश्चित की जा सके।

UPSC context

GS III: राजकोषीय नीति। यह ऋण स्थिरता और व्यय तथा वित्तीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।

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पूंजीगत व्यय (Capex)

बुनियादी ढांचे जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर सरकारी व्यय, जो दीर्घकालिक आर्थिक लाभ और रोजगार का सृजन करता है।

UPSC context

GS III: निवेश मॉडल। GDP विकास पर सार्वजनिक निवेश के गुणक प्रभाव पर केंद्रित है।

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FRBM अधिनियम (2003)

2003 का एक कानून जो राजकोषीय अनुशासन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य घाटे और सार्वजनिक ऋण में विशिष्ट कटौती करना है।

UPSC context

GS III: राजकोषीय नीति। प्रबंधन में पारदर्शिता और अंतर-पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख विधायी तंत्र।

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राजकोषीय घाटा

सरकारी व्यय और उसकी गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच का कुल अंतर, जो सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली कुल राशि को दर्शाता है।

UPSC context

GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य और ऋण के दबाव का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक संकेतक।

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राजस्व व्यय

वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी दैनिक परिचालन आवश्यकताओं पर किया जाने वाला सरकारी व्यय, जिससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है।

UPSC context

GS III: सरकारी बजटिंग। सरकारी खर्च की गुणवत्ता (उपभोग बनाम निवेश) का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

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समावेशी विकास

आर्थिक विकास जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर सृजित करता है और लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए।

UPSC context

GS III: समावेशी विकास। सामाजिक न्याय और न्यायसंगत विकास के संबंध में Mains में एक बार-बार पूछा जाने वाला विषय।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उन्हें राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के रूप में दर्ज किया जाता है क्योंकि केंद्र के पास निर्मित होने वाली परिसंपत्ति का स्वामित्व नहीं होता है। हालाँकि, 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' (Effective Capital Expenditure) की गणना करने के लिए इन्हें प्रत्यक्ष capex में जोड़ा जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Fiscal Policy

व्यापक आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure), राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) से किस प्रकार भिन्न है?

  • परिसंपत्ति निर्माण: Capex स्थायी संपत्तियों का निर्माण करता है या देनदारियों को कम करता है, जबकि राजस्व व्यय परिचालन लागत, वेतन और सब्सिडी का वित्तपोषण करता है।
  • मल्टीप्लायर इफेक्ट: पूंजीगत व्यय (Capex) का मल्टीप्लायर उच्च (4.80 तक) होता है जो निजी निवेश को प्रोत्साहित (crowds in) करता है; राजस्व व्यय का मल्टीप्लायर कम (~0.98) होता है।
  • प्रभावी पूंजीगत व्यय: इसकी गणना केंद्र के प्रत्यक्ष capex में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को जोड़कर की जाती है।
Economy - Public Finance

एन.के. सिंह समिति द्वारा सुझाए गए मुख्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण एंकर क्या हैं?

  • ऋण-जीडीपी एंकर: 60% के संयुक्त ऋण-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात का लक्ष्य रखता है, जो केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% में विभाजित है।
  • एस्केप क्लॉज: संरचनात्मक सुधारों, राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या गंभीर आर्थिक झटकों के दौरान घाटे के लक्ष्यों से 0.5% के विचलन की अनुमति देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • Capex गुणक + सहकारी संघवाद

    'प्रभावी पूंजीगत व्यय' पर केंद्र की निर्भरता बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करने की राज्यों की क्षमता पर टिकी है, जो व्यापक आर्थिक राजकोषीय नीति को सीधे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से जोड़ती है।

  • राजकोषीय सुदृढ़ीकरण बनाम कल्याणकारी लोकलुभावनवाद

    FRBM ऋण प्रक्षेपवक्र और तत्काल चुनावी मांगों के बीच संतुलन बिठाना अक्सर सरकार के ध्यान को आपूर्ति-पक्ष के संरचनात्मक सुधारों से हटाकर मांग-पक्ष के राजस्व व्यय में फेरबदल की ओर स्थानांतरित कर देता है।

Capex मल्टीप्लायर प्रभाव और 'Effective Capital Expenditure' के सटीक घटक Prelims 2026 के लिए अत्यधिक संभावित लक्ष्य हैं।

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