महंगाई भत्ते में वृद्धि का केंद्र सरकार के राजकोषीय बोझ पर प्रभाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख CPI-IW जैसे मुद्रास्फीति सूचकांकों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को रेखांकित करता है, जो Prelims में अक्सर पूछा जाने वाला विषय है। Mains के लिए, यह प्रतिबद्ध सरकारी व्यय (committed government expenditure) का एक वास्तविक उदाहरण प्रदान करता है, जो सार्वजनिक वित्त, राजकोषीय घाटा प्रबंधन, और जनकल्याण तथा राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे 1 जुलाई, 2025 से कुल भत्ता बढ़कर 58% हो गया है। महंगाई की भरपाई करने वाला यह उपाय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों का उपयोग करता है। हालांकि यह कदम जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ 1.17 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करता है, लेकिन यह सरकारी व्यय पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्ध राजकोषीय बोझ भी डालता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह कुल 58% हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।
- इस वृद्धि से 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में सहायक होगी।
- सरकारी खजाने पर इस वृद्धि का वित्तीय प्रभाव सालाना ₹10,083.96 करोड़ होने का अनुमान है।
- DA और DR समायोजन की गणना 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जो मुख्य रूप से श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर निर्भर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
महंगाई भत्ता (DA)
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला जीवन निर्वाह लागत समायोजन। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और इसे वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मुद्रास्फीति-सम्बद्ध क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रासंगिक।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)
औद्योगिक श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह लागत में परिवर्तनों को मापने वाला एक मूल्य सूचकांक। यह भारत में वेतन सूचकांकन (wage indexation) और महंगाई भत्ते (DA) के संशोधन के लिए आधिकारिक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मुद्रास्फीति सूचकांकों, उनके आधार वर्ष (2016) और उनके विशिष्ट प्रशासनिक अनुप्रयोगों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लेबर ब्यूरो
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय जो CPI-IW, CPI-AL और CPI-RL सहित सूचकांकों के संकलन और प्रकाशन, तथा विभिन्न श्रम-संबंधी सर्वेक्षणों के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); भारत में डेटा संग्रह और श्रम सांख्यिकी के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
7वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करने और उनमें परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त एक तदर्थ निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन और राजकोषीय निहितार्थों पर कार्यकारी निर्णयों के लिए प्रासंगिक।
प्रतिबद्ध व्यय
सरकारी व्यय जो कानूनी या संविदात्मक रूप से अनिवार्य होता है, जैसे ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन। इस व्यय का उच्च स्तर सरकार के राजकोषीय लचीलेपन (fiscal flexibility) को कम करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/बजट); राजकोषीय घाटे, राजस्व व्यय और विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण की सरकार की क्षमता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) समायोजन CPI-Combined सूचकांक पर आधारित होते हैं।
गलत। DA और DR की गणना श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का उपयोग करके की जाती है, न कि RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले CPI-Combined के आधार पर।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के विभिन्न रूपों को कौन संकलित करता है?
- CPI-IW, CPI-AL, CPI-RL: इसे लेबर ब्यूरो (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) द्वारा संकलित किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की गणना करने के लिए किया जाता है।
- CPI-संयुक्त: MoSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संकलित। इस सूचकांक का उपयोग RBI द्वारा अपने हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (headline inflation targeting framework) के लिए किया जाता है।
DA और DR में वृद्धि सरकारी बजट को कैसे प्रभावित करती है?
- राजस्व व्यय: वेतन, पेंशन और DA में वृद्धि उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है और न ही देनदारियों को कम करती है, जिससे इन्हें पूरी तरह से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- प्रतिबद्ध व्यय: वे सरकार के गैर-विवेकाधीन व्यय का एक बड़ा हिस्सा हैं। उच्च प्रतिबद्ध व्यय, पूंजीगत व्यय (capex) और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश (fiscal space) को सीमित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण बनाम वेतन-मूल्य सर्पिल
DA में वृद्धि मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए प्रयोज्य आय (disposable income) को बढ़ाती है, लेकिन यह अनजाने में मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) को बढ़ावा दे सकती है, जिससे एक चक्रीय वेतन-मूल्य सर्पिल (wage-price spiral) की स्थिति उत्पन्न होती है जो RBI के मौद्रिक नीति लक्ष्यों को जटिल बना देती है।
राज्य वित्त पर स्पिलओवर प्रभाव
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में की गई वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से भी ऐसी ही माँगों को प्रेरित करती है, जो राज्यों के राजकोष पर दबाव डालती है, उनके राजस्व घाटे को बढ़ाती है और उप-राष्ट्रीय FRBM अधिनियम के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्यों को चुनौती देती है।
प्रीलिम्स में मुद्रास्फीति सूचकांकों (CPI-IW, CPI-AL, CPI-C) को उनकी संकलन एजेंसियों (compiling agencies) और विशिष्ट उपयोग (DA बनाम RBI) के साथ सुमेलित करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2015PrelimsGS1
Which of the following brings out the 'Consumer Price Index Number for Industrial Workers?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
- 2010PrelimsGS1
With reference to India, consider the following statements : 1. The Wholesale Price Index (WPI) in India is available on a monthly basis only. 2. As compared to Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI(IW)), the WPI gives less weight to food articles. Which of the statements given above is/are correct ?
- 2019MainsGS3
The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
- 2022MainsGS2
Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
