DAY-NRLM मूल्यांकन में SHG फंड का घरेलू खर्चों में उपयोग का खुलासा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना (DAY-NRLM) की कार्यात्मक कमियों पर अनुभवजन्य, सरकार समर्थित आंकड़े प्रदान करता है। यह माइक्रोफाइनेंस, SHGs और महिला सशक्तिकरण पहलों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने वाले Mains के प्रश्नों के लिए उपयुक्त सामग्री के रूप में कार्य करता है, जो घोषित नीतिगत लक्ष्यों और जमीनी हकीकत के बीच विरोधाभास प्रस्तुत करता है।
सारांश
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के सरकार द्वारा प्रायोजित एक मूल्यांकन में ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के इसके मुख्य उद्देश्य में महत्वपूर्ण चुनौतियों का पता चला है। नीति आयोग के DMEO की ओर से संबोधि रिसर्च (Sambodhi Research) द्वारा किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आवंटित धन—जैसे कि रिवॉल्विंग फंड (Revolving Fund)—का उपयोग मुख्य रूप से आय-सृजन गतिविधियों के बजाय घरेलू उपभोग, स्वास्थ्य सेवा और ऋण चुकौती के लिए किया जा रहा है। यह मूल्यांकन एक लक्ष्य-संचालित प्रशासनिक संस्कृति की ओर इशारा करता है जो व्यवहार्य व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र और बाजार लिंकेज सुनिश्चित करने के बजाय SHGs के तेजी से गठन को प्राथमिकता देती है। इसके परिणामस्वरूप, कमजोर बाजार मांग और डिफॉल्ट होने के डर के कारण, SHG सदस्य व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक ऋण लेने से काफी कतराते हैं। कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड (Community Enterprise Fund) तक केवल नगण्य प्रतिशत की पहुंच के साथ, ये निष्कर्ष वास्तविक संपत्ति निर्माण में माइक्रोफाइनेंस मॉडल की प्रभावकारिता पर संरचनात्मक प्रश्न उठाते हैं। यह महत्वपूर्ण मूल्यांकन 16वें वित्त आयोग चक्र में DAY-NRLM के विस्तार पर वित्त मंत्रालय के निर्णय को आकार देगा।
मुख्य बिंदु
- DAY-NRLM के एक तीसरे पक्ष के मूल्यांकन से पता चला है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए महिला SHGs को दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुख्य रूप से घरेलू खर्चों, ऋण अदायगी और तत्काल उपभोग पर खर्च की जा रही है।
- SHGs का केवल एक छोटा हिस्सा ही उद्यम-केंद्रित निधियों (enterprise-focused funds) तक पहुँच पाता है, जिसमें 49.9% सामुदायिक निवेश कोष (CIF) का उपयोग करते हैं, 41.8% बैंक ऋण प्राप्त करते हैं, और मात्र 3.8% सामुदायिक उद्यम कोष (CEF) तक पहुँच पाते हैं।
- लक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अधिकारियों को जल्दबाजी में SHGs बनाने के लिए मजबूर करता है, जो अक्सर ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ व्यवहार्य व्यावसायिक अवसरों या आवश्यक बाजार संपर्कों की कमी होती है।
- समूह-स्तरीय उद्यमों के गठन के बावजूद, बाजार की कमजोर मांग और डिफॉल्ट के डर के कारण सदस्य परिचालन के विस्तार के लिए बैंक ऋण लेने में हिचकिचाते हैं।
- नीति आयोग के DMEO द्वारा कमीशन किया गया यह मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त मंत्रालय को यह तय करने के लिए एक तीसरे पक्ष के मूल्यांकन (third-party assessment) की आवश्यकता है कि क्या DAY-NRLM जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं मार्च 2026 के बाद 16वें वित्त आयोग के चक्र में भी जारी रहेंगी।
महत्वपूर्ण शब्द
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
2011 में शुरू की गई ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना। यह ग्रामीण गरीबों, मुख्य रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और संघों में संगठित करती है, ताकि वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बाजार संपर्कों के माध्यम से आजीविका को बढ़ाया जा सके।
UPSC context
GS 2 (कल्याणकारी योजनाएं) और GS 3 (समावेशी विकास)। यह ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्वयं सहायता समूह (SHGs)
10–25 सदस्यों के अनौपचारिक संघ, जिनमें आमतौर पर ग्रामीण महिलाएं शामिल होती हैं, जो आपसी ऋण प्रदान करने के लिए छोटी बचत को एकत्रित करती हैं। ये DAY-NRLM ढांचे के तहत कल्याण और सूक्ष्म वित्त (microfinance) वितरण के लिए प्राथमिक संस्थागत इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS 2 (विकास प्रक्रियाएं)। सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण शासन में समुदाय-आधारित संगठनों की समझ का परीक्षण करता है।
विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO)
NITI Aayog (स्थापित 2015) का एक संलग्न कार्यालय जो सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह डेटा-संचालित नीतिगत सुधारों को सुनिश्चित करता है और प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रमों की परिणाम-आधारित प्रभावकारिता का आकलन करता है।
UPSC context
GS 2 (गवर्नेंस)। साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए उपयोग किए जाने वाले निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की जागरूकता का परीक्षण करता है।
रिवॉल्विंग फंड (RF)
SHGs को उनके आंतरिक कोष (internal corpus) को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाने वाला एकमुश्त उत्प्रेरक अनुदान (₹20,000–₹30,000)। यह एक वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है, जिससे समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए बड़े बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षमता मिलती है।
UPSC context
GS 3 (अर्थव्यवस्था)। सूक्ष्म-ऋण तंत्रों और ग्रामीण गरीबों के बीच वित्तीय अनुशासन विकसित करने में उनकी भूमिका के तकनीकी ज्ञान का परीक्षण करता है।
सामुदायिक निवेश निधि (CIF)
SHGs को उनके संघों (federations) के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक कैपिटलाइजेशन फंड (₹2.5 लाख तक)। रिवॉल्विंग फंड (Revolving Fund) के विपरीत, इसका उद्देश्य विशेष रूप से आय-सृजन गतिविधियों को बढ़ाना और सदस्यों की आजीविका में विविधता लाना है।
UPSC context
GS 3 (ग्रामीण आजीविका)। यह पूँजी निवेश की उन रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है जिनका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को निर्वाह स्तर से उत्पादक उद्यमों की ओर ले जाना है।
सामुदायिक उद्यम निधि (CEF)
DAY-NRLM के स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) के तहत एक समर्पित कोष। यह ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत या समूह-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को सीड कैपिटल और ऋण प्रदान करता है।
UPSC context
GS 3 (औद्योगिक/उद्यम विकास)। गैर-कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण व्यवसायों के विस्तार के उद्देश्य से विशिष्ट उप-योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र प्रायोजित योजनाएं स्वतः ही अगले वित्त आयोग चक्र में विस्तारित हो जाती हैं।
2016 के बाद, एक 'सनसेट क्लॉज' (sunset clause) योजनाओं को वित्त आयोग (Finance Commission) के चक्रों के साथ सह-समाप्त (co-terminus) बनाता है। नवीनीकरण के लिए इनका तीसरे पक्ष द्वारा अनिवार्य परिणाम मूल्यांकन (जैसे कि यह DMEO रिपोर्ट) आवश्यक होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP) क्या है?
- NABARD की पहल: 1992 में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए शुरू किया गया।
- संपार्श्विक-मुक्त ऋण: बैंक पारंपरिक संपार्श्विक (collateral) के बिना सीधे SHGs को ऋण देते हैं, और उच्च ऋण वसूली दरों के लिए काफी हद तक समूह के साथियों के दबाव (peer pressure) पर निर्भर रहते हैं।
- DAY-NRLM एकीकरण: SBLP, DAY-NRLM के लिए आधारभूत ऋण-वितरण तंत्र है, जो सूक्ष्म-बचत से सूक्ष्म-उद्यमों की ओर संक्रमण को सुगम बनाता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए युक्तिकरण (rationalisation) प्रक्रिया क्या है?
- सनसेट क्लॉज: 2016 में शुरू की गई, ये योजनाएं अब वित्त आयोग के चक्रों (जैसे, 2025-26 में समाप्त होने वाला 15वां FC) के साथ सह-समाप्ति (co-terminus) वाली हैं ताकि अनिश्चितकालीन फंडिंग को रोका जा सके।
- अनिवार्य मूल्यांकन: इसे जारी रखने के लिए नीति आयोग के DMEO द्वारा एक कठोर थर्ड-पार्टी मूल्यांकन की आवश्यकता है, जो वित्तीय परिव्यय के मुकाबले वास्तविक जमीनी परिणामों का आकलन करे।
- जारी रखने की मंजूरी: मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर, वित्त मंत्रालय यह निर्णय लेता है कि अगले चक्र के लिए योजना का विस्तार किया जाए, उसे पुनर्गठित किया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए।
अंतर-विषय पैटर्न
माइक्रोफाइनेंस बनाम वास्तविक परिसंपत्ति सृजन
UPSC लगातार ग्रामीण विकास में केवल ऋण की उपलब्धता (जो अक्सर उपभोग को सब्सिडी प्रदान करता है) और वास्तविक उद्यम निर्माण (जिसके लिए बैकवर्ड/फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज की आवश्यकता होती है) के बीच के अंतर का परीक्षण करता है।
नौकरशाही लक्ष्य बनाम नीतिगत परिणाम
यह मूल्यांकन GS-2 Governance के एक विषय को सटीक रूप से दर्शाता है: कि कैसे 'लक्ष्य-आधारित' नौकरशाही संस्कृति गुणात्मक परिणामों (व्यावसायिक व्यवहार्यता) की तुलना में मात्रात्मक आउटपुट (गठित SHGs की संख्या) को प्राथमिकता देती है।
GS-2 मुख्य परीक्षा में इस पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें कि कैसे 'लक्ष्य-आधारित प्रशासन' और उपभोग-केंद्रित ऋण, SHGs के परिसंपत्ति-सृजन लक्ष्यों को कमजोर करते हैं।
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