मराठा आरक्षण आंदोलन: जरांगे यांची सर्वांसाठी कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी
Source:The Hindu ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-राजकीय चळवळ आहे. MPSC Combined पूर्व परीक्षेसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण यामध्ये प्रशासकीय समित्या (संदीप शिंदे समिती), ऐतिहासिक प्रादेशिक दस्तऐवज (हैदराबाद स्टेट/मराठवाडा) आणि मागासवर्गीयांचे नियमन करणाऱ्या घटनात्मक चौकटी (NCBC) यांचा संबंध येतो.
सारांश
हा लेख महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जालना आणि परभणी (मराठवाडा) येथे तीव्र झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचा आढावा घेतो. ऐतिहासिक ब्रिटिश आणि हैदराबाद संस्थान काळातील कागदपत्रांच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी (OBC) जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काळे झेंडे दाखवले. याला प्रतिसाद म्हणून, राज्य सरकारने स्वतंत्र 10% मराठा आरक्षण कायम ठेवत, कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी संदीप शिंदे समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2027 पर्यंत वाढवला आहे.
मुख्य मुद्दे
- मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी २८ ऑगस्ट २०२६ पासून जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले.
- प्रमुख मागण्यांमध्ये मराठ्यांना कुणबी (OBC प्रवर्ग) म्हणून मान्यता देणे, पडताळणीला गती देणे, सध्याचे कोणतेही कुणबी दावे रद्द करणे थांबवणे आणि निजामकालीन हैदराबाद राज्य व ब्रिटिशकालीन राजपत्रांना वैध पुरावा म्हणून स्वीकारणे यांचा समावेश आहे.
- मराठवाडा प्रदेशाचे निजामशासित हैदराबाद संस्थानाशी असलेले ऐतिहासिक संबंध, वारसा दस्तऐवजांच्या आधारे पूर्वजांच्या व्यवसायांची पडताळणी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
- महाराष्ट्र शासनाने कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याची कार्यपद्धती प्रमाणित करण्यासाठी संदीप शिंदे समितीच्या कार्यकाळाला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देणारा शासन निर्णय (GR) २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केला.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सध्याच्या OBC आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना स्वतंत्र 10% आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला अधोरेखित करत प्रशासनाच्या धोरणाचे समर्थन केले.
महत्त्वाच्या संज्ञा
संदीप शिंदे समिती
ऐतिहासिक नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी आणि पात्र मराठ्यांना कुणबी (OBC) प्रमाणपत्रे देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी, निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली समिती.
UPSC context
MPSC GS-2 & GS-3. महाराष्ट्रातील राज्य-नियुक्त समित्या, आरक्षण धोरणे आणि सामाजिक-आर्थिक प्रशासनविषयक मुद्द्यांची चाचणी घेते.
102 वा घटनादुरुस्ती कायदा
2018 मध्ये संमत झालेला एक कायदा, ज्याद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला (कलम 338B) घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला आणि राष्ट्रपतींना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग अधिसूचित करण्याचे (कलम 342A) अधिकार देण्यात आले.
UPSC context
MPSC GS-2 (राज्यव्यवस्था). घटनादुरुस्त्या, वैधानिक/घटनात्मक संस्था आणि केंद्र व राज्यांमधील अधिकार विभागणी यांचे परीक्षण करते.
१०५ वा घटनादुरुस्ती कायदा
२०२१ ची एक घटनादुरुस्ती, ज्याने भारतीय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांची (SEBCs/OBCs) स्वतःची यादी ओळखण्याचे आणि ती अधिसूचित करण्याचे स्वतंत्र अधिकार पुनर्संचयित केले.
UPSC context
MPSC GS-2 (राज्यव्यवस्था). संघराज्यीय संरचना, स्थानिक सकारात्मक कृतीमधील राज्यांची स्वायत्तता आणि सामाजिक न्यायविषयक कायद्यांचे परीक्षण करते.
SEBC कायदा (महाराष्ट्र)
शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला स्वतंत्र 10% आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्राने संमत केलेला कायदा (विशेषतः शुक्रे आयोगावर आधारित 2024 चा कायदा).
UPSC context
MPSC GS-2 & GS-3. राज्यातील आरक्षण मर्यादा, न्यायिक पुनर्विलोकन आणि ऐतिहासिक 50% आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेचे परीक्षण करते.
महायुती
भारतीय जनता पक्ष (BJP), एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) यांचा समावेश असलेली महाराष्ट्रातील सत्ताधारी राजकीय आघाडी.
UPSC context
MPSC GS-2 (राज्यव्यवस्था/शासन). आघाडीचे राजकारण, प्रादेशिक राजकीय पक्ष आणि राज्य कार्यकारी मंडळाच्या निर्णय-प्रक्रियेचे परीक्षण करते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
१०२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राज्य सरकारांचे त्यांची SEBC ची राज्य सूची राखण्याचे अधिकार पुनर्संचयित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, १०२ व्या घटनादुरुस्तीने प्रत्यक्षात राज्यांचे अधिकार काढून घेतले होते. २०२१ मधील १०५ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य पातळीवरील यादी तयार करण्याचे अधिकार स्पष्टपणे पुनर्संचयित केले.
संबंधित स्थिर संकल्पना
102 व्या आणि 105 व्या घटनादुरुस्त्यांमधील फरक काय आहेत?
- NCBC दर्जा: 102 व्या घटनादुरुस्तीने (2018) कलम 338B ची स्थापना केली, ज्याद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला, आणि कलम 342A समाविष्ट केले.
- राज्यांचे अधिकार पूर्ववत: 105 व्या घटनादुरुस्तीने (2021) राज्य सरकारांचे स्वतःची SEBC ची यादी ओळखण्याचे आणि ती राखण्याचे अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी कलम 342A मध्ये सुधारणा केली.
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आयोगांचा कालानुक्रमिक विकास.
- बापट आणि राणे: बापट आयोगाने (२००८) मराठ्यांचा ओबीसी (OBC) दर्जा नाकारला, तर राणे समितीने (२०१४) ईएसबीसी (ESBC) प्रवर्गांतर्गत १६% आरक्षणाची शिफारस केली.
- गायकवाड आणि शुक्रे: गायकवाड आयोगामुळे (2018) SEBC कायदा 2018 अस्तित्वात आला (जो SC ने रद्द केला), तर शुक्रे आयोगाने (2024) सध्याच्या स्वतंत्र 10% आरक्षणाची शिफारस केली.
आंतर-विषय नमुने
मराठवाडा निजामकालीन नोंदी + भूमी प्रशासन
MPSC GS-1 मधील हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा इतिहास (1948) याचा संबंध GS-2 मधील प्रशासनाशी जोडते, विशेषतः आज जात निश्चितीसाठी उर्दू/मोडी लिपीतील कागदपत्रांची कायदेशीर वैधता.
इंद्रा साहनी मर्यादा + कलम 16(4)
महाराष्ट्राचे एकूण आरक्षण 50% च्या पुढे नेणाऱ्या सध्याच्या SEBC 10% आरक्षणाला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या ऐतिहासिक निकालातील 'असाधारण परिस्थिती' च्या तरतुदीशी जोडते.
महाराष्ट्रातील आरक्षण आयोगांचा कालानुक्रम आणि १०५ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींची सांगड GS-2 साठी अत्यंत संभाव्य आहे.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is/are a duties of National Commission for Backward Classes ?
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)
