सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी को रद्द किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) प्रक्रिया की पवित्रता को पुख्ता करता है और पर्यावरणीय उल्लंघनों के सामान्यीकरण को रोकता है। यह पर्यावरण शासन (environmental governance), वैधानिक अनुपालन (EPA 1986) और संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के अंतर्संबंधों को उजागर करता है, जो इसे पर्यावरण संरक्षण (GS3) और पर्यावरणीय समस्याओं के संवेधानीकरण (constitutionalizing) में न्यायपालिका की भूमिका (GS2) से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अनुमति के बिना शुरू की गई परियोजनाओं को पूर्वव्यापी (retrospective) पर्यावरणीय मंजूरी देने की सरकार की प्रथा के खिलाफ फैसला सुनाया है, और इसे अवैध तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं EIA अधिसूचना, 2006 के विपरीत घोषित किया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी 'कार्य-ोत्तर' (ex-post facto) मंजूरियां अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं। जयराम रमेश जैसे राजनीतिक हस्तियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, और इसे सरकार की उन नीतियों पर एक कड़ी फटकार माना है जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के नाम पर पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए छूट प्रदान करती हैं।
मुख्य बिंदु
- उच्चतम न्यायालय ने उन सरकारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया, जो ऐसी परियोजनाओं के लिए 'कार्यौत्तर' (ex-post facto) या पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (environmental clearances) की अनुमति देती थीं, जिन्होंने पूर्व अनुमति के बिना परिचालन शुरू कर दिया था।
- न्यायालय ने ऐसी प्रथाओं को 'तर्कहीन और अवैध' घोषित किया, यह टिप्पणी करते हुए कि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और EIA अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन करती हैं।
- पीठ ने निर्णय सुनाया कि पिछली तारीख से (retrospectively) पर्यावरणीय मंजूरी देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
- कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस फैसले को पर्यावरणीय अनुपालन की तुलना में व्यावसायिक सुगमता को प्राथमिकता देने के सरकार के दृष्टिकोण की 'कड़ी फटकार' करार दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भोपाल गैस त्रासदी के बाद अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित, यह एक 'अंब्रेला' कानून के रूप में कार्य करता है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण में समन्वय करने और प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); पर्यावरणीय शासन के लिए प्रमुख वैधानिक ढांचा और EIA का कानूनी आधार।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006
एक नियामक उपकरण जो परियोजनाओं के शुरू होने से पहले उनका पर्यावरणीय स्क्रीनिंग और मूल्यांकन अनिवार्य करता है। 2006 के संस्करण ने मंजूरियों को श्रेणी A (राष्ट्रीय) और श्रेणी B (राज्य) परियोजनाओं में विकेंद्रीकृत किया।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); मंजूरी प्रक्रिया, जन भागीदारी और सतत विकास की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय गरिमा के लिए आवश्यक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने हेतु इसके दायरे का विस्तार किया है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था/मौलिक अधिकार); भारत में न्यायिक सक्रियता और पर्यावरण न्यायशास्त्र के केंद्र में।
कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी
किसी परियोजना के परिचालन शुरू होने के बाद दी गई पर्यावरणीय मंजूरी। अदालतें अक्सर इनकी वैधता पर बहस करती हैं, क्योंकि ये नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक 'prior clearance' (पूर्व मंजूरी) के सिद्धांत के विपरीत होती हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण) और GS II (न्यायपालिका); औद्योगिक सुगमता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
पूर्वसावधानी का सिद्धांत
पर्यावरण कानून का एक मौलिक सिद्धांत जो यह स्पष्ट करता है कि जहाँ गंभीर क्षति के खतरे हों, वहाँ पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को निवारक उपायों को टालने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); एक मूल सिद्धांत जिसे अक्सर न्यायपालिका द्वारा पूर्वव्यापी मंजूरियों (retrospective clearances) को रद्द करने के लिए उद्धृत किया जाता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत के पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और समन्वय के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी, जिसमें EIA अधिसूचनाएं और मंजूरी जारी करना शामिल है।
UPSC context
GS II (Governance); नीति-निर्माण और पर्यावरणीय प्रवर्तन में कार्यपालिका की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
परियोजनाएं EIA 2006 के तहत निर्धारित पारिस्थितिक जुर्माना भरकर पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर सकती हैं।
SC ने पूर्वव्यापी (ex-post facto) मंजूरी की अनुमति देने वाली सरकारी अधिसूचनाओं को स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया, और उन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा अनुच्छेद 21, दोनों का पूर्णतः अवैध एवं उल्लंघनकारी घोषित किया।
संबंधित अवधारणाएँ
2006 की अधिसूचना के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या हैं?
- स्क्रीनिंग: यह निर्धारित करता है कि क्या किसी परियोजना को EIA की आवश्यकता है। श्रेणी A की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है; श्रेणी B की परियोजनाओं की आगे स्क्रीनिंग की जाती है।
- क्षेत्र निर्धारण: विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC), EIA अध्ययन के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए व्यापक विचारार्थ विषय (ToR) तैयार करती है।
- जन परामर्श: परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों और अन्य लोगों, जिनका इसमें उचित सरोकार हो, की चिंताओं का पता लगाता है।
- मूल्यांकन: पर्यावरणीय मंजूरी देने या अस्वीकार करने की सिफारिश करने के लिए EAC द्वारा EIA रिपोर्ट और जन सुनवाई के परिणामों की विस्तृत समीक्षा।
भारतीय संविधान के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार कैसे स्थापित किया गया है?
- सुभाष कुमार (1991): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग के अधिकार को जीवन के अधिकार (Right to Life) के एक अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दी।
- एहतियाती सिद्धांत: इसमें पर्यावरणीय क्षति का पूर्वानुमान लगाने और उसे रोकने की आवश्यकता है। न्यायालय का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय परियोजना के कार्यान्वयन से पहले होने चाहिए, जिससे पूर्वव्यापी मंजूरी (retrospective clearance) असंवैधानिक हो जाती है।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: विभिन्न पर्यावरणीय निर्णयों के माध्यम से विकसित यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरणीय क्षति की भरपाई का वित्तीय बोझ दोषी उद्योग पर हो, न कि जनता पर।
अंतर-विषय पैटर्न
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बनाम अनुच्छेद 21
औद्योगिक माफी (जैसे कि विवादास्पद मसौदा EIA 2020) को बढ़ावा देने वाली कार्यपालिका की नीतियों और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों को लागू करने वाली न्यायिक समीक्षा के बीच तनाव GS2/GS3 Mains के लिए एक आवर्ती विश्लेषणात्मक विषय है।
अधीनस्थ विधान की सीमाएं
EIA नियमों को संशोधित करने वाली कार्यकारी अधिसूचनाएं अधीनस्थ विधान (subordinate legislation) हैं। मूल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने के कारण SC द्वारा इन्हें रद्द किया जाना GS2 Polity के लिए 'ultra vires' का एक सटीक उदाहरण है।
प्रीलिम्स में EIA 2006 के चरणों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो स्पष्ट रूप से एक्स-पोस्ट फैक्टो (ex-post facto) क्लीयरेंस को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन से जोड़ता हो।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020MainsGS3
How does the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 differ from the existing EIA Notification, 2006?
- 2022MainsGS2
“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.
- 2015MainsGS2
Does the right to clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and Judgement(s) of the Apex Court in this regard.
