दलाई लामा उत्तराधिकार भू-राजनीति और भारत-चीन संबंध
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
तिब्बत का मुद्दा और दलाई लामा का उत्तराधिकार भारत-चीन सीमा विवादों और राजनयिक संबंधों के केंद्र में हैं। चीन की भू-राजनीतिक पैंतरेबाज़ी, भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपों (जैसे US Resolve Tibet Act) को समझना Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है और तिब्बती बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी रखना Prelims GS-I के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख 14वें दलाई लामा के आगामी 90वें जन्मदिन के गहरे भू-राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है, जो मुख्य रूप से आसन्न उत्तराधिकार संकट पर केंद्रित है। चीन तिब्बत पर अपने राजनीतिक अधिकार को मजबूत करने के लिए पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना चाहता है, जबकि निर्वासित तिब्बती सरकार और दलाई लामा का जोर है कि यह चयन चीनी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए और किसी स्वतंत्र राष्ट्र में होना चाहिए। उत्तराधिकार का यह आगामी संघर्ष भारत-चीन संबंधों के लिए गहरे निहितार्थ रखता है, क्योंकि भारत दलाई लामा को शरण देता है। साथ ही, यह व्यापक वैश्विक भू-राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसे तिब्बती स्वायत्तता के लिए बढ़ते अमेरिकी विधायी समर्थन द्वारा रेखांकित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- 14वें दलाई लामा का आगामी 90वां जन्मदिन उनके उत्तराधिकार और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से जुड़ी भू-राजनीतिक और धार्मिक बहस को और तीव्र कर देता है।
- चीन पुनर्जन्म की प्रक्रिया को अपने पक्ष में करने का इरादा रखता है ताकि एक अनुकूल उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा सके, जिसका उद्देश्य तिब्बत पर अपने नियंत्रण को मजबूत करना और पूरे हिमालयी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना है।
- दलाई लामा और सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) का कहना है कि उनका उत्तराधिकारी एक स्वतंत्र देश (संभवतः भारत) में जन्म लेगा, और वे बीजिंग द्वारा किसी भी राजनीतिक रूप से प्रेरित हस्तक्षेप को खारिज करते हैं।
- धर्मशाला में दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार की भारत द्वारा लंबे समय से की जा रही मेजबानी को देखते हुए, उत्तराधिकार का मुद्दा भारत-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण गतिरोध बना हुआ है।
- वैश्विक शक्तियाँ, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, Resolve Tibet Act जैसे विधायी कार्यों के माध्यम से तिब्बत में चीन की आत्मसातीकरण नीतियों का मुकाबला कर रही हैं, जिससे तिब्बती स्वायत्तता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मजबूत हो रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
रिजॉल्व तिब्बत एक्ट (2024)
2024 का अमेरिकी कानून (Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act) जो चीन के संप्रभुता के दावों को चुनौती देता है, तिब्बत को एक अनसुलझे विवाद के रूप में चिह्नित करता है, और तिब्बती इतिहास के बारे में चीनी दुष्प्रचार (disinformation) का मुकाबला करने के प्रयासों को वित्तपोषित करता है।
UPSC context
GS II: विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; अमेरिका-तिब्बत-चीन के बदलते समीकरणों और भारत पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
मध्यम मार्ग दृष्टिकोण (उमेयलम)
दलाई लामा की वह आधिकारिक नीति जो चीनी संविधान के ढांचे के भीतर तिब्बती लोगों के लिए 'वास्तविक स्वायत्तता' की मांग करती है, तथा वर्तमान यथास्थिति और पूर्ण स्वतंत्रता, दोनों को ही अस्वीकार करती है।
UPSC context
GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान और तिब्बती सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए भारत के दीर्घकालिक समर्थन पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA)
भारत के धर्मशाला में स्थित तिब्बती निर्वासित सरकार। यह तिब्बती प्रवासियों के लिए लोकतांत्रिक शासन, शिक्षा और कल्याण प्रदान करती है और साथ ही तिब्बत मुद्दे के 'Middle Way' (मध्यम मार्ग) समाधान की वकालत करती है।
UPSC context
GS II: भारत और उसके पड़ोसी; एक मेजबान के रूप में भारत की रणनीतिक भूमिका और चीन के साथ इसके नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है।
तुल्कु प्रणाली (पुनर्जन्म)
तिब्बती बौद्ध परंपरा जिसमें माना जाता है कि उच्च पदस्थ आध्यात्मिक नेता (लामा) पुनर्जन्म लेते हैं। 14वें दलाई लामा का आग्रह है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म एक 'स्वतंत्र राष्ट्र' में होना चाहिए, जो सीधे तौर पर चीन के नियंत्रण को चुनौती देता है।
UPSC context
GS I & II: कला एवं संस्कृति; यह आधुनिक क्षेत्रीय संप्रभुता और मानवाधिकारों के साथ धार्मिक परंपरा के अंतर्संबंधों का भी परीक्षण करता है।
पंचेन लामा
तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग (Gelug) संप्रदाय में दूसरे सबसे सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता। ऐतिहासिक रूप से, पंचेन लामा और दलाई लामा एक-दूसरे के पुनर्जन्म को पहचानने में पारस्परिक भूमिका निभाते हैं, जिससे उनकी वंशावली राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाती है।
UPSC context
GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; यह उत्तराधिकार के संकटों और धार्मिक नेतृत्व को नियंत्रित करने के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म के चीन द्वारा 'सिनीकरण' (Sinicization) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत आधिकारिक रूप से सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) को वैध संप्रभु निर्वासित सरकार के रूप में मान्यता देता है।
भारत दलाई लामा को शरण प्रदान करता है और CTA की मेजबानी करता है, लेकिन बीजिंग के साथ राजनयिक संतुलन बनाए रखने के लिए इसे आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु सरकार के रूप में मान्यता देने से रणनीतिक रूप से बचता है।
संबंधित अवधारणाएँ
तिब्बत पर भारत के आधिकारिक राजनयिक रुख का ऐतिहासिक आधार क्या है?
- पंचशील समझौता (1954): भारत ने आधिकारिक तौर पर तिब्बत को "चीन के क्षेत्र" के रूप में मान्यता दी और ब्रिटिश शासन से विरासत में मिले बाह्य-क्षेत्रीय विशेषाधिकारों को त्याग दिया, जिससे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की स्थापना हुई।
- मानवीय शरण (1959): भारत ने दलाई लामा को मानवीय शरण प्रदान की, और इसे एक गैर-राजनीतिक कार्य बताया। हालांकि, बीजिंग ऐतिहासिक रूप से इसे अपने मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में देखता है।
गेलुग संप्रदाय और तुल्कु परंपरा के मुख्य तत्व क्या हैं?
- गेलुग संप्रदाय: तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे नया और सबसे प्रमुख संप्रदाय, जिसे 'येलो हैट' (Yellow Hat) संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है, जिसका पारंपरिक रूप से आध्यात्मिक नेतृत्व दलाई लामा द्वारा किया जाता है।
- तुल्कू परंपरा: एक अनूठी तिब्बती बौद्ध अवधारणा जहाँ प्रबुद्ध गुरु (बोधिसत्व) मानवता के लिए अपने आध्यात्मिक मिशन को जारी रखने हेतु सचेत रूप से अपने पुनर्जन्म का समय और स्थान चुनते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
एशियाई भू-राजनीति को आकार देते अमेरिकी घरेलू कानून
'Resolve Tibet Act', 'Taiwan Relations Act' के समान है, जो यह दर्शाता है कि अमेरिका किस प्रकार चीन के मुख्य क्षेत्रीय दावों को चुनौती देने और व्यापक Indo-Pacific भू-राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपने घरेलू कानूनों का लाभ उठाता है।
सीमा सुरक्षा और हिमालयी बौद्ध आबादी
दलाई लामा का उत्तराधिकार लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (तवांग) के सीमावर्ती समुदायों की धार्मिक निष्ठा को सीधे प्रभावित करता है, जो आध्यात्मिक सत्ता को भारत की सीमा सुरक्षा के साथ गहराई से जोड़ता है।
US Resolve Tibet Act, तुल्कु उत्तराधिकार और चीन के धार्मिक डिक्री से IR/Culture का एक संयुक्त प्रश्न बनने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.
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Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk, who travelled to China at the end of the fourth century AD, was the author of a commentary on:
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Consider the following: 1. Deification of the Buddha 2. Treading the path of Bodhisattvas 3. Image worship and rituals Which of the above is/are the feature/features of Mahayana Buddhism?