कटक में सांप्रदायिक हिंसा और इंटरनेट निलंबन उपाय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
धार्मिक जुलूसों के दौरान प्रशासकों के सामने आने वाली निरंतर चुनौतियों और गैर-राज्य तत्वों (non-state actors) द्वारा भ्रामक सूचनाओं एवं भड़काऊ सामग्री के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन के उपयोग की आधुनिक कानून-व्यवस्था रणनीति को रेखांकित करता है।
सारांश
ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और विश्व हिंदू परिषद (VHP) की एक अनाधिकृत रैली के कारण उत्पन्न हुए सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर प्रशासन ने 36 घंटे का कर्फ्यू और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इन झड़पों में 25 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। अशांति को देखते हुए राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था (public order) से संबंधित उपाय लागू किए हैं, वहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।
मुख्य बिंदु
- कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस और एक अनधिकृत VHP बाइक रैली के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया।
- जब प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की ओर उनके मार्च को रोकने का प्रयास किया, तो रैली के प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में 25 पुलिस कर्मी घायल हो गए।
- ओडिशा सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भड़काऊ और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट और डेटा सेवाओं को 24 घंटों के लिए निलंबित कर दिया।
- मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कटक की भाईचारे की विरासत को बनाए रखने के लिए शांति की अपील की, जबकि VHP ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बंद की घोषणा की।
महत्वपूर्ण शब्द
पुलिस कमिश्नरेट
एक शहरी पुलिसिंग मॉडल जहाँ एक पुलिस आयुक्त (CP) के पास पुलिसिंग और कार्यकारी मजिस्ट्रियल शक्तियाँ दोनों होती हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट पर निर्भर रहे बिना कानून-व्यवस्था के लिए त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS-2 (शासन व्यवस्था) और GS-3 (सुरक्षा); यह शहरी प्रशासनिक मॉडलों और पुलिस सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
धारा 163, BNSS
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत CrPC की धारा 144 का उत्तराधिकारी, जो मजिस्ट्रेटों को उपद्रव या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे के तत्काल मामलों में निवारक आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS-2 (राजव्यवस्था) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा); सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कानूनी उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इंटरनेट शटडाउन
सरकार द्वारा निर्देशित इंटरनेट सेवाओं का निलंबन, जो वर्तमान में अशांति या भड़काऊ भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 द्वारा शासित है।
UPSC context
GS-2 (मौलिक अधिकार) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा); डिजिटल अधिकारों और 'अनुराधा भसीन' आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) का परीक्षण करता है।
सांप्रदायिक हिंसा
सामूहिक हिंसा या धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कार्य, जो सामाजिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के प्रतिकूल हों।
UPSC context
GS-1 (भारतीय समाज) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा); सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरों की समझ का परीक्षण करता है।
विश्व हिंदू परिषद (VHP)
1964 में संघ परिवार के एक हिस्से के रूप में स्थापित एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और हिंदू धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की वकालत करना है।
UPSC context
GS-1 (सामाजिक मुद्दे); सामाजिक-राजनीतिक संगठनों और सांप्रदायिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता पर उनके प्रभाव की जागरूकता का परीक्षण करता है।
राज्य गृह विभाग
राज्य सरकार का वह प्रशासनिक प्रभाग जो आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन और सार्वजनिक सुरक्षा हेतु वैधानिक आदेश (जैसे इंटरनेट निलंबन) जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है।
UPSC context
GS-2 (शासन/राज्य कार्यपालिका); कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने वाले प्रशासनिक पदानुक्रम के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इंटरनेट शटडाउन BNSS की धारा 163 के तहत कानूनी रूप से अधिदेशित हैं।
इंटरनेट निलंबन कानूनी रूप से दूरसंचार सेवा का अस्थायी निलंबन (Temporary Suspension of Telecom Services) नियम, 2017 (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत) द्वारा शासित होते हैं, न कि BNSS की धारा 163 द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार की व्याख्या किस प्रकार की है?
- मौलिक अधिकार: SC ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट तक पहुँच अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यापार के माध्यम के रूप में संरक्षित है (अनुराधा भसीन मामला)।
- आनुपातिकता का परीक्षण: अनिश्चितकालीन शटडाउन असंवैधानिक हैं; किसी भी निलंबन को आनुपातिकता के कानूनी परीक्षण पर खरा उतरना चाहिए।
- आवधिक समीक्षा: दूरसंचार निलंबन आदेशों की समीक्षा 7 कार्य दिवसों के भीतर एक वैधानिक राज्य/केंद्रीय समिति द्वारा की जानी चाहिए।
ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग और फिजिकल कर्फ्यू को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?
- सामग्री को ब्लॉक करना: IT एक्ट 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशिष्ट URL या खातों को ब्लॉक करने की अनुमति देती है।
- इंटरनेट शटडाउन: विशेष रूप से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत जारी दूरसंचार सेवा का अस्थायी निलंबन नियम, 2017 द्वारा शासित।
- भौतिक कर्फ्यू: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को तत्काल निषेधाज्ञा जारी करने के लिए सशक्त बनाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सांप्रदायिक दंगे + BNSS संक्रमण
भीड़ नियंत्रण के CrPC की धारा 144 से BNSS की धारा 163 में परिवर्तन का परीक्षण करता है, और सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का आकलन करता है।
IT नियम + मध्यवर्ती उत्तरदायित्व
स्थानीय झड़पों का IT Rules 2021 के साथ संबंध, जिसके तहत भड़काऊ सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 समन्वय करना अनिवार्य है।
Prelims में इंटरनेट निलंबन (Telegraph Act) और कंटेंट ब्लॉकिंग (IT Act) के वैधानिक आधार (statutory backing) के बीच अंतर करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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