नशीली दवाओं के मामलों में निवारक नजरबंदी का दुरुपयोग
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय राज्य की सुरक्षा अनिवार्यताओं (NDPS/PITNDPS अधिनियमों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना) और संवैधानिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21 और 22) के संरक्षण के बीच संतुलन पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह अधिकारियों को निवारक निरोध (preventive detention) कानूनों को यंत्रवत रूप से लागू करने से रोकता है।
सारांश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने NDPS एक्ट के तहत पहले से ही हिरासत में मौजूद एक व्यक्ति, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों से जुड़े होने का आरोप था, के खिलाफ PITNDPS एक्ट के तहत जारी निवारक निरोध (preventive detention) आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि निरोधक प्राधिकारी NDPS के कठोर प्रावधानों के तहत आरोपी को ज़मानत मिलने की क्षीण संभावना पर विचार करने में विफल रहा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निवारक निरोध कानून, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं और संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर परिणाम देते हैं, उन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए, न कि कार्यपालिका द्वारा एक "शॉर्टकट" के रूप में।
मुख्य बिंदु
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि निवारक निरोध कानूनों का उपयोग पहले से ही न्यायिक हिरासत में मौजूद किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए "सुविधाजनक शॉर्टकट" के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- अदालत ने PITNDPS अधिनियम के तहत एक ऐसे आरोपी के खिलाफ जारी निरोध आदेश को रद्द कर दिया, जो पहले से ही कठोर NDPS अधिनियम के आरोपों का सामना कर रहा था। कोर्ट ने उल्लेख किया कि आरोपी के जमानत पाने की संभावना पहले से ही काफी कम थी।
- न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि निवारक निरोध (preventive detention) की असाधारण शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, और कानून को यांत्रिक रूप से लागू करने के बजाय वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- यह निर्णय अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करता है और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) पर अंकुश लगाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
PITNDPS अधिनियम, 1988
नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए निवारक निरोध (preventive detention) का प्रावधान करने वाला 1988 का एक कानून। यह भविष्य के अपराधों को रोकने के लिए बिना किसी मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है और संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर उपायों को सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (साविधिक कानून) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); विशेष कानूनों बनाम मौलिक अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
NDPS अधिनियम, 1985
भारत में मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण और विनियमन के लिए प्राथमिक कानून। यह नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करता है और आपराधिक अभियोजन के आधार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और GS पेपर III (सुरक्षा); नशीली दवाओं के खतरे और कानून प्रवर्तन ढांचे के लिए प्रासंगिक।
निवारक निरोध
किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या दोषसिद्धि के हिरासत में लेना, जिसका उद्देश्य उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के प्रतिकूल भविष्य में किए जाने वाले कृत्यों से रोकना हो।
UPSC context
GS पेपर II (मौलिक अधिकार/राजव्यवस्था); राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21 और 22) के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 22
एक मौलिक अधिकार जो मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह विशिष्ट स्थितियों के तहत निवारक निरोध (preventive detention) की अनुमति देता है, साथ ही निरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जैसे कि निरोध के आधारों की जानकारी प्राप्त करना और इसके विरुद्ध अभ्यावेदन (representation) करने का अवसर मिलना।
UPSC context
GS पेपर II (Polity); एक मुख्य संवैधानिक प्रावधान जिसका अक्सर अपवादों और न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)
गृह मंत्रालय के अधीन भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी। यह मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई का समन्वय करती है और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा); संगठित अपराध और मादक पदार्थों से निपटने वाली संस्थागत संरचनाओं के लिए प्रासंगिक।
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय का वह प्रभाग जो NDPS और PITNDPS अधिनियमों के प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे के लिए उत्तरदायी है, तथा कानूनी और अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के समन्वय की देखरेख करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी विभाग); प्रशासनिक बनाम प्रवर्तन जिम्मेदारियों के विभाजन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यायिक हिरासत में पहले से मौजूद किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में निवारक निरोध आदेश तामील नहीं किया जा सकता है।
अदालतें हिरासत में मौजूद व्यक्तियों के लिए निवारक निरोध की अनुमति केवल तभी देती हैं जब जमानत की वास्तविक संभावना हो और अपराध की पुनरावृत्ति का आसन्न खतरा हो। यह कोई पूर्ण उन्मुक्ति नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध (Preventive Detention) के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- अधिकतम अवधि: हिरासत की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तार को उचित न ठहराए।
- बोर्ड की संरचना: विस्तार की समीक्षा करने वाले सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति शामिल होने चाहिए।
- जानने का अधिकार: हिरासत के आधारों को निरुद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, जब तक कि उनका प्रकटीकरण सार्वजनिक हित के विरुद्ध न हो।
- प्रतिनिधित्व का अधिकार: निरोधक प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना चाहिए।
NDPS अधिनियम की धारा 37 के तहत ज़मानत के लिए "दोहरी शर्तें" (twin conditions) क्या हैं?
- अभियोजक की सुनवाई: लोक अभियोजक को जमानत याचिका का विरोध करने के लिए अनिवार्य अवसर दिया जाना चाहिए।
- न्यायिक संतुष्टि: न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त दोषी नहीं है।
- भावी आचरण: न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि जमानत पर रहने के दौरान आरोपी द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है, जो प्रभावी रूप से 'निर्दोषता के अनुमान' (presumption of innocence) के सिद्धांत को उलट देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा कानूनों में जमानत के कड़े प्रावधान
NDPS के तहत जमानत की कठोर 'ट्विन कंडीशंस' (दोहरी शर्तें), PMLA और UAPA के साथ एक समान कानूनी दर्शन साझा करती हैं। UPSC अक्सर इन्हें अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रताओं के महत्वपूर्ण अपवादों के रूप में पूछता है।
गोल्डन ट्रायंगल और घरेलू मादक पदार्थ प्रवर्तन
मुख्य परीक्षा के प्रश्न अक्सर गोल्डन क्रेसेंट/ट्रायंगल के भौगोलिक खतरे को भारत के दोहरे NDPS/PITNDPS विधायी ढांचे के भीतर प्रक्रियात्मक नियंत्रण, संतुलन और कार्यकारी अतिरेक के मुद्दों के साथ जोड़ते हैं।
2026 की prelims परीक्षा में Article 22 के निवारक निरोध (preventive detention) नियमों और NDPS या PMLA जैसे सख्त जमानत कानूनों के बीच तुलना करने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty?
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The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) by our adversaries across the borders to ferry arms/ammunitions, drugs, etc., is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat.
