कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और व्यापक आर्थिक स्थिरता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक कच्चे तेल के झटकों (global crude oil shocks) का व्यापक आर्थिक संचरण तंत्र (macroeconomic transmission mechanism) UPSC अभ्यर्थियों के लिए एक बुनियादी अवधारणा है। यह कुशलतापूर्वक बाहरी भू-राजनीतिक घटनाओं (पश्चिम एशिया संकट) को घरेलू आर्थिक चुनौतियों (मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, forex management और आर्थिक विकास) के साथ जोड़ता है, जो अक्सर GS3 और Prelims में पूछे जाते हैं।
सारांश
यह लेख पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संकटों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल के गहरे समष्टि आर्थिक (macroeconomic) निहितार्थों का विश्लेषण करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतें पांच महत्वपूर्ण आयामों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित करने की चेतावनी देती हैं: ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि, थोक और खुदरा दोनों मुद्रास्फीति को बढ़ाना, वास्तविक GDP विकास को धीमा करना, व्यापार घाटे को बढ़ाना और रुपये को कमजोर करना, तथा सरकारी वित्त पर दबाव डालना। चूंकि भारत अपने कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, इसलिए कीमतों में लगने वाले झटके सरकार को कठिन समझौतों (trade-offs) के लिए मजबूर करते हैं, जैसे उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कर राजस्व का त्याग करना या मुद्रास्फीति को क्रय शक्ति कम करने देना, जिससे FRBM अधिनियम के तहत निर्धारित दीर्घकालिक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation) लक्ष्यों के लिए खतरा पैदा हो जाता है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (जैसे अमेरिका-ईरान संघर्ष) कच्चे तेल की कीमतों को वापस $100-$115 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंचाने का खतरा पैदा करते हैं, जो 2011-2014 के दौरान देखे गए थे।
- चूंकि भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है, अंतरराष्ट्रीय कीमतों के झटके पाँच मुख्य व्यापक आर्थिक (macroeconomic) चैनलों के माध्यम से सीधे घरेलू अर्थव्यवस्था में संचरित होते हैं: खुदरा ईंधन की कीमतें, मुद्रास्फीति, जीडीपी (GDP) विकास दर, बाहरी संतुलन और राजकोषीय घाटा।
- तेजी से बढ़ता आयात बिल भारत के व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे (CAD) को बढ़ाता है, जिससे रुपये पर गिरावट का दबाव पड़ता है और RBI द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है।
- कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें पूरी अर्थव्यवस्था में परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ाकर व्यापक मुद्रास्फीति (WPI और CPI दोनों) को बढ़ावा देती हैं।
- ईंधन की उच्च लागत के कारण आर्थिक विकास प्रभावित होता है क्योंकि यह परिवारों की खर्च योग्य आय (disposable income) को कम करती है और कॉर्पोरेट लाभ मार्जिन को संकुचित करती है।
- सरकार के सामने एक राजकोषीय दुविधा है: उत्पाद शुल्क (excise duties) में कटौती और सब्सिडी बढ़ाकर कीमतों के झटके को स्वयं सहना (जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है) या इसका भार उपभोक्ताओं पर डाल देना (जो विकास को बाधित करता है और मुद्रास्फीति को बढ़ाता है)। यह संवेदनशीलता FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation) के लक्ष्यों को चुनौती देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए 2003 में अधिनियमित एक विधायी ढांचा, जो राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और सार्वजनिक ऋण को वहनीय स्तर तक कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: राजकोषीय नीति। राजकोषीय अनुशासन, घाटे के लक्ष्यों (GDP का 3%) और संकट के दौरान 'एस्केप क्लॉज' की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
राजस्व सृजन (कर) में वृद्धि और व्यय के युक्तिकरण के माध्यम से सरकारी घाटे और ऋण संचय को कम करने की प्रक्रिया, ताकि दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सके।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। बजटीय सुधारों और 2025-26 तक 4.5% घाटे की ओर सरकार के राजकोषीय ग्लाइड पथ (fiscal glide path) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
चालू खाता घाटा (CAD)
किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का एक व्यापक माप, जो वस्तुओं, सेवाओं, आय और हस्तांतरण के लिए कुल प्राप्तियों और भुगतानों के बीच के अंतर को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: बाह्य क्षेत्र। भुगतान संतुलन (BoP) और तेल आयात किस प्रकार मुद्रा स्थिरता को प्रभावित करते हैं, इसके ज्ञान का परीक्षण करता है।
लागत-जन्य मुद्रास्फीति
महत्वपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की लागत में भारी वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति, जहाँ कोई उपयुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें।
UPSC context
GS पेपर 3: मुद्रास्फीति की गतिशीलता। आपूर्ति-पक्ष के झटकों और थोक (WPI) तथा उपभोक्ता (CPI) सूचकांकों पर उनके क्रमिक प्रभाव (cascading effect) के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है, रेपो रेट के माध्यम से मुद्रास्फीति का प्रबंधन करता है, और बाहरी झटकों के दौरान रुपये को स्थिर करने के लिए forex बाजारों में हस्तक्षेप करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: मौद्रिक नीति। यह मूल्य स्थिरता को संवृद्धि (growth) के साथ संतुलित करने और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने के बैंक के जनादेश का परीक्षण करता है।
व्यापार घाटा
किसी देश के वस्तुओं के आयात और उसके निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर। आयातित कच्चे तेल (crude oil) पर भारी निर्भरता के कारण भारत आमतौर पर घाटे की स्थिति में रहता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। व्यापार नीति और वैश्विक ऊर्जा कीमतों के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संवेदनशीलता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल WPI की तुलना में CPI को अधिक तीव्रता से और तुरंत प्रभावित करता है।
'Fuel & Power' के 13.15% भारांश (weightage) के कारण कच्चे तेल की कीमतों का सीधा प्रभाव WPI पर अधिक तेजी से पड़ता है। CPI में खाद्य वस्तुओं का भारांश अधिक होता है, इसलिए यहाँ तेल के झटकों का प्रभाव मुख्य रूप से द्वितीयक परिवहन लागतों (secondary transport costs) के माध्यम से महसूस किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के झटके भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
- बढ़ता व्यापार घाटा: कच्चे तेल की मांग अत्यधिक बेलोचदार (highly inelastic) होने का अर्थ है कि कीमतों में उछाल तत्काल आयात बिल को बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक व्यापार घाटे (merchandise trade deficit) में भारी वृद्धि होती है।
- चालू खाता घाटा: बढ़ा हुआ वस्तु व्यापार घाटा सीधे तौर पर उच्च चालू खाता घाटा (CAD) में बदल जाता है, जो व्यापक बाहरी क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।
- रुपये का मूल्यह्रास: भारी तेल आयात बिलों के भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग भारतीय रुपये पर गंभीर गिरावट का दबाव डालती है।
अचानक उत्पन्न होने वाले व्यापक आर्थिक झटकों के प्रबंधन के लिए FRBM अधिनियम का तंत्र क्या है?
- एस्केप क्लॉज (Escape Clause): केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा की घटनाओं, संरचनात्मक सुधारों या अप्रत्याशित आर्थिक झटकों के दौरान राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) के लक्ष्य को GDP के 0.5% तक पार करने की अनुमति देता है।
- राजस्व का परित्याग: तेल की कीमतों में उछाल के दौरान सरकारें अक्सर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती करती हैं। इससे कर राजस्व का नुकसान होता है, जिसके कारण FRBM ग्लाइड पाथ के तहत समायोजन आवश्यक हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ऑयल शॉक्स बनाम FRBM सुदृढ़ीकरण लक्ष्य
कीमतों में उछाल सरकार को उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ईंधन करों में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। इससे राजस्व का त्याग होता है, जो सीधे तौर पर FRBM Act द्वारा अनिवार्य राजकोषीय घाटा सुदृढ़ीकरण मार्गों को जटिल बना देता है।
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और IEA मानदंड
उच्च आयात निर्भरता पादुर और चांदीखोल में अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) के विस्तार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के 90 दिनों के स्टॉकपाइल मानक को पूरा करने के भारत के प्रयासों में तेज़ी लाती है।
2026 के लिए FRBM अधिनियम के 'escape clause' के साथ-साथ ईंधन के WPI/CPI भारांकों (weightages) का परीक्षण करने वाले एक संयुक्त प्रीलिम्स प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. An increase in Nominal Effective Exchange Rate (NEER) indicates the appreciation of rupee. 2. An increase in the Real Effective Exchange Rate (REER) indicates an improvement in trade competitiveness. 3. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. Which of the above statements are correct?
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2025PrelimsGS1
A country's fiscal deficit stands at ₹50,000 crores. It is receiving ₹10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are ₹1,500 crores. What is the gross primary deficit?
- 2013MainsGS3
What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 ? Discuss critically its salient features and their effectiveness.
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
