महाराष्ट्र में बारिश से साठ लाख हेक्टेयर में फसलें नष्ट
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह चरम मौसमी घटनाओं, कृषि संकट और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र के बीच परस्पर संबंध को रेखांकित करता है। आपदाओं के नए रूपों (जैसे "वेट ड्रॉट" या गीला सूखा) को मान्यता देने और ऋण वसूली पर रोक लगाने जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों पर बहस, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट प्रबंधन और केंद्र-राज्य फंडिंग ढांचे को प्रतिबिंबित करती है।
सारांश
महाराष्ट्र में भारी बेमौसमी बारिश और बाढ़ ने लगभग 60 लाख हेक्टेयर में फसलों को गंभीर नुकसान पहुँचाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि हालांकि विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द 'गीला सूखा' (wet drought) की कोई आधिकारिक आपदा-प्रबंधन स्थिति नहीं है, लेकिन प्रभावित किसानों को सभी मानक प्राकृतिक आपदा राहत प्रदान की जाएगी। राज्य ने शुरुआती सहायता जारी कर दी है, केंद्र से एक बड़े राहत पैकेज की मांग की है, और ग्रामीण संकट को कम करने के लिए बैंकों को कृषि ऋण वसूली रोकने का निर्देश दिया है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र में बेमौसम भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक कृषि संकट पैदा कर दिया है, जिससे लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है।
- राज्य सरकार ने केंद्र से व्यापक बाढ़ राहत पैकेज का अनुरोध किया है और वह किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करने की तैयारी कर रही है।
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने "गीला सूखा" घोषित करने की विपक्ष की मांग को यह स्पष्ट करते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी कोई आधिकारिक शब्दावली मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मानक प्राकृतिक आपदा राहत लागू होगी।
- संकटग्रस्त किसानों को तत्काल वित्तीय बर्बादी से बचाने के लिए, सरकार ने बैंकों को कृषि ऋण वसूली प्रक्रियाओं को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
वेट ड्रॉट (गीला अकाल)
अत्यधिक बेमौसम बारिश या बाढ़ के कारण फसलों की बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बोलचाल का शब्द, जो पानी की कमी के बजाय जलभराव के माध्यम से एक सामान्य सूखे के आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल/मानसून) और पेपर III (आपदा प्रबंधन/कृषि) के लिए अनिश्चित मौसम पैटर्न और गैर-अधिसूचित आपदा शब्दावली के संबंध में महत्वपूर्ण।
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 के तहत स्थापित एक सांविधिक निधि, जो अधिसूचित आपदाओं के लिए तत्काल राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के लिए मुख्य संसाधन के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
केंद्र-राज्य आपदा सहायता के वित्तीय ढांचे के संबंध में GS पेपर II (संघवाद) और पेपर III (आपदा प्रबंधन) के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act), 2005 की धारा 46 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष, जो SDRF की क्षमता से परे 'गंभीर प्रकृति' की आपदाओं के लिए राज्यों को पूरक राहत प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper III में बड़े पैमाने पर आपदा राहत और केंद्रीय मूल्यांकन प्रक्रियाओं हेतु संस्थागत तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
अधिस्थगन
किसी दायित्व के पालन में कानूनी रूप से अनुमत विलंब की अवधि, जैसे कि कृषि संकट के दौरान ग्रामीण दिवालियेपन को रोकने के लिए कृषि ऋण की वसूली पर रोक लगाना।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था/कृषि) के लिए कृषि संकट के प्रबंधन और किसानों को ऋण प्रवाह के एक उपकरण के रूप में महत्वपूर्ण।
कृषि संकट
कृषि क्षेत्र में एक बहुआयामी संकट, जिसकी विशेषता कम पैदावार, भारी ऋणग्रस्तता और फसलों की विफलता है, जो अक्सर सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता और किसान आत्महत्याओं का कारण बनता है।
UPSC context
खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित GS पेपर III (कृषि) का एक प्रमुख विषय।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
भारत में आपदा प्रतिक्रिया के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करने वाला प्राथमिक कानून, जिसमें NDMA, SDMAs और विशिष्ट प्रतिक्रिया कोषों का गठन शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (Governance) और पेपर III (Disaster Management) के लिए बुनियादी कानूनी ज्ञान।
प्रारंभिक ट्रैप
'गीला सूखा' (Wet drought) एक आधिकारिक रूप से अधिसूचित प्राकृतिक आपदा है जो NDRF/SDRF सहायता के लिए पात्र है।
"गीला सूखा" (Wet Drought) की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। अत्यधिक वर्षा से फसल के नुकसान का मूल्यांकन 'बाढ़' या 'निरंतर वर्षा' जैसी मान्यता प्राप्त श्रेणियों के तहत किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
SDRF और NDRF के तहत आपदा राहत का वित्तपोषण कैसे किया जाता है?
- प्राथमिक निधि: SDRF मुख्य राज्य निधि है। केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% का योगदान देता है।
- अनुपूरक निधि: NDRF पूरी तरह से पूरक है, जिसका उपयोग केवल "गंभीर प्रकृति की आपदाओं" के लिए तभी किया जाता है जब राज्य के SDRF संसाधन समाप्त हो जाते हैं।
- 33% की सीमा: कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए फसल नुकसान का आधिकारिक तौर पर न्यूनतम 33% आकलन किया जाना अनिवार्य है।
PMFBY बेमौसम बारिश और बाढ़ को कैसे कवर करता है?
- स्थानीय आपदाएं: बीमा विशेष रूप से ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव जैसे स्थानीयकृत जोखिमों को कवर करता है, जो पूरे ब्लॉक के बजाय अलग-थलग खेतों को प्रभावित करते हैं।
- कटाई के बाद होने वाले नुकसान: इसमें वे फसलें शामिल हैं जिन्हें काटकर सूखने के लिए खेत में फैलाया जाता है, जो कटाई के बाद 14 दिनों तक के लिए मान्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
RBI मानदंड और आपदा प्रबंधन
आधिकारिक आपदा घोषणाएं RBI के मास्टर निर्देशों को सक्रिय करती हैं, जो बैंकों के लिए अल्पकालिक फसल ऋणों का पुनर्गठन करना और बिना किसी अतिरिक्त संपार्श्विक (collateral) की मांग किए पुनर्भुगतान स्थगन (moratorium) प्रदान करना अनिवार्य बनाती हैं।
जलवायु परिवर्तन और एक्युअरियल जोखिम
बढ़ती असामयिक वर्षा PMFBY की व्यवहार्यता का परीक्षण करती है, जो GS3 जलवायु परिवर्तन को GS3 कृषि वित्तपोषण और बीमा स्थिरता के साथ जोड़ती है।
2026 प्रीलिम्स में PMFBY की 14-दिवसीय पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस विंडो और SDRF की 33% फसल नुकसान सीमा (threshold) को मिलाकर एक पेचीदा कथन की अपेक्षा करें।
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