लिथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग में चुनौतियाँ और नीतिगत अंतराल
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
GS3 (ऊर्जा, पर्यावरण और सर्कुलर इकोनॉमी) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो यह बताता है कि किस प्रकार विनियामक ढांचे भारत में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और ई-कचरे के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं।
सारांश
भारत में लीथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग के सामने आ रही नीतिगत और विनियामक चुनौतियों का एक विश्लेषण, जो पर्यावरणीय निगरानी, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और एक टिकाऊ सर्कुलर इकोनॉमी के विकास के बीच के तनाव को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- लेख भारत में लिथियम-आयन बैटरी के रीसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ी नीतिगत बाधाओं, विनियामक भ्रम और पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करता है।
- लिथियम-आयन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिससे रीसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) के लक्ष्यों के लिए एक आधारशिला बन जाती है।
- प्रतिबंधात्मक प्रतिबंध या दोषपूर्ण विनियामक ढांचे अनजाने में घरेलू रीसाइक्लिंग उद्योग को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिससे अनौपचारिक प्रसंस्करण, खतरनाक कचरे का प्रबंधन और कच्चे माल के आयात पर भारी निर्भरता पैदा हो सकती है।
- भारत में एक औपचारिक, टिकाऊ रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और उद्योग-अनुकूल प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण शब्द
बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स
MoEFCC द्वारा 2022 में अधिसूचित विनियामक ढांचा जो सभी प्रकार की बैटरियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility - EPR) को लागू करता है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कड़े पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों, QR कोड के माध्यम से डिजिटल ट्रैकिंग और लैंडफिल में निपटान पर प्रतिबंध को लागू करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, संरक्षण, और सर्कुलर इकोनॉमी) के लिए महत्वपूर्ण। यह कचरा प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचों का परीक्षण करता है।
National Critical Mineral Mission
भारत की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी पहल, जिसके तहत घरेलू अन्वेषण, प्रसंस्करण, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति अधिग्रहण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा जैसे आवश्यक खनिजों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण खनिज) के लिए प्रासंगिक। ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ तकनीक विनिर्माण के लिए रणनीतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Battery Waste Management Rules) मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) को पर्यावरण मुआवजा शुल्क का भुगतान करने पर भौतिक रीसाइक्लिंग देनदारियों से छूट देते हैं।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Battery Waste Management Rules) निर्माताओं और आयातकों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लागू करते हैं, लेकिन अंतिम भौतिक रीसाइक्लिंग मुख्य रूप से अधिकृत रीसाइक्लर्स के माध्यम से की जाती है, न कि केवल मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) द्वारा खुद।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (BWMR) के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- कानूनी समर्थन: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वैधानिक आधार अधिसूचित, जिसने पहले के 2001 के बैटरी नियमों का स्थान लिया।
- EPR अधिदेश: यह विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को अनिवार्य बनाता है, जिससे उत्पादक संग्रह, रीसाइक्लिंग और नवीनीकरण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हो जाते हैं।
- रिकवरी लक्ष्य: खर्च हो चुकी बैटरियों से लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए अनिवार्य रिकवरी लक्ष्य निर्धारित करता है।
- सख्त प्रतिबंध: लैंडफिल या भस्मीकरण (incineration) में अपशिष्ट बैटरियों के निपटान पर प्रतिबंध लगाता है और अनुपालन न करने पर पर्यावरणीय मुआवजा लागू करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
क्रिटिकल मिनरल्स और रिसोर्स नेशनलिज्म
ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध रेयर अर्थ्स में देखे गए कच्चे माल के निर्यात प्रतिबंधों जैसा ही है, जो संसाधन राष्ट्रवाद की आड़ में रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं की रक्षा करता है।
प्लास्टिक और बैटरी कचरे पर EPR फ्रेमवर्क
अनिवार्य रीसाइक्लिंग कोटा के साथ EPR (Extended Producer Responsibility) दायित्वों को एकीकृत करना पर्यावरण अनुपालन (GS-3 पर्यावरण) को औद्योगिक विनिर्माण लक्ष्यों (मेक इन इंडिया) के साथ जोड़ता है।
बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियमों (Battery Waste Management Rules) को EPR तंत्र और ब्लैक मास निर्यात प्रतिबंधों (black mass export bans) के साथ जोड़ने वाले कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles?
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements about Rare Earth Elements (REEs) and Critical Minerals is/are correct ? 1. Modern technological innovations including Artificial Intelligence, robotics and space exploration extensively utilise Rare Earth Elements (REEs). 2. China has the highest share in mining of REEs followed by India. 3. The Government of India launched the National Critical Mineral Mission (NCMM) in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. 4. Rare Earth Elements are a set of 13 metallic elements. Select the answer using the code given below :
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Circular economy reduces the emissions of greenhouse gases. Statement II: Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. Statement III : Circular economy reduces wastage in the production process. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2019PrelimsGS1
In India, 'extended producer responsibility' was introduced as an important feature in which of the following?