लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे संरचनात्मक क्षति और गुणवत्ता मुद्दे
स्रोत:keralakaumudi ↗

क्यों मायने रखता है
बुनियादी ढांचे का विकास केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों सरकारों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। नवनिर्मित एक्सप्रेसवे के धंसने की घटनाएं गुणवत्ता नियंत्रण, भ्रष्टाचार और सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव जैसे मुद्दों को रेखांकित करती हैं, जिससे यह राज्य के बुनियादी ढांचे और शासन पर UPPSC के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है।
सारांश
उद्घाटन के दो सप्ताह से भी कम समय बाद, उत्तर प्रदेश में 4,200 करोड़ रुपये की लागत वाले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण उन्नाव के कोराड़ी गांव के पास ढह गया। 13 जुलाई को राज्य और केंद्र के शीर्ष नेताओं द्वारा उद्घाटन किए गए इस 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को तब संरचनात्मक विफलता का सामना करना पड़ा जब पानी ने इसके नीचे की मिट्टी को बहा दिया। इस घटना ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) तथा संबंधित ठेकेदारों से जवाबदेही मांगी जाएगी।
मुख्य बिंदु
- उन्नाव जिले में भारी बारिश के बाद 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया।
- 63 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ठीक दो सप्ताह पहले 13 जुलाई, 2026 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी द्वारा किया गया था।
- यह धंसाव भारी बारिश के कारण नीचे की मिट्टी बह जाने से हुआ, जिससे एक बड़ी दरार आ गई और वह हिस्सा ढह गया।
- अधिकारियों ने संकेत दिया कि निर्माण कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जिम्मेदार था, और काम की खराब गुणवत्ता के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण शब्द
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश में स्थित एक 63 किमी लंबा, 6-लेन वाला प्रवेश-नियंत्रित (access-controlled) हाईवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 (NE-6) के रूप में नामित किया गया है। यह ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन-गाइडेड कंस्ट्रक्शन (AIMGC) तकनीक का उपयोग करके बनाया गया भारत का पहला एक्सप्रेसवे है।
UPSC context
GS पेपर 3 (बुनियादी ढांचा: सड़क, परिवहन); भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, PPP मॉडल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत NHAI अधिनियम, 1988 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय, जिसे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS Paper 2 (सांविधिक निकाय) और GS Paper 3 (बुनियादी ढांचा); नियामक कार्यों, परियोजना निष्पादन और वित्तपोषण मॉडल का परीक्षण करता है।
लोक निर्माण विभाग (PWD)
प्रत्येक भारतीय राज्य में एक सरकारी विभाग जो राज्य राजमार्गों, स्थानीय सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों सहित सार्वजनिक अवसंरचना के नियोजन, निर्माण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) और GS पेपर 3 (अवसंरचना); राज्य-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र, निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण और आपदा प्रबंधन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
एक्सप्रेसवे के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) में, निजी डेवलपर टोल वसूल करके राजस्व जोखिम वहन करता है।
गलत है। HAM में, सरकार (NHAI) टोल वसूलती है और ट्रैफिक/राजस्व जोखिम वहन करती है। BOT-Toll मॉडल के विपरीत, निजी डेवलपर को समय के साथ निश्चित वार्षिकी (annuity) भुगतान प्राप्त होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अवसंरचना में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- वित्तपोषण संरचना: सरकार निर्माण चरण के दौरान परियोजना लागत का 40% भुगतान करती है, जबकि शेष 60% का भुगतान परिचालन अवधि के दौरान निश्चित वार्षिकी के रूप में किया जाता है।
- जोखिम आवंटन: सरकार राजस्व और यातायात संबंधी जोखिमों को वहन करती है, जबकि निजी डेवलपर निर्माण और रखरखाव संबंधी जोखिमों को उठाता है।
- राजस्व संग्रह: टोल संग्रह पूरी तरह से सरकार (NHAI) की जिम्मेदारी है, जो इसे बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल से अलग करता है।
NHAI का सांविधिक अधिदेश और वित्तपोषण तंत्र क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: NHAI अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित, यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त, वैधानिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य वित्तपोषण: इसे मुख्य रूप से केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (CRIF) (ईंधन उपकर के माध्यम से), टोल प्रेषण और बाजार उधारी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
HAM प्रदर्शन संकेतक और गवर्नेंस
नवनिर्मित PPP परियोजनाओं में बार-बार होने वाली संरचनात्मक विफलताएं ठेकेदार की जवाबदेही, गुणवत्ता ऑडिट और NHAI द्वारा HAM वार्षिकी भुगतान को रोकने से संबंधित GS2/GS4 गवर्नेंस के मुद्दों को उठाती हैं।
एक्सप्रेसवे ग्रिड और रक्षा गलियारे
NE-6 सीधे लखनऊ और कानपुर—यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दो प्रमुख नोड्स—को जोड़ता है, जो यह रेखांकित करता है कि कैसे पीएम गति शक्ति नागरिक पारगमन ग्रिड को रणनीतिक विनिर्माण लॉजिस्टिक्स के साथ संरेखित करती है।
सड़क परियोजनाओं में HAM, BOT-Toll और EPC मॉडलों के बीच जोखिम आवंटन (यातायात, वित्तपोषण, निर्माण) की तुलना करने वाले एक Prelims प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?