दसवीं अनुसूची दलबदल की खामियां और न्यायिक समय सीमा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख दलबदल विरोधी ढांचे (anti-defection framework) में एक पुरानी कमी को उजागर करता है: अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्षों (Speakers) हेतु किसी समय सीमा का अभाव, जिसका अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए फायदा उठाया जाता है। यह GS-2 Polity के उन प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है जो अध्यक्ष की निष्पक्षता, दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) की प्रभावशीलता और विधायी कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा (judicial review) की सीमाओं (किहोतो होलोहन मामले की बहसों को दोहराते हुए) से संबंधित हैं।
सारांश
उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा की जा रही देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों के कांग्रेस में कथित दलबदल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति B.R. Gavai की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की शक्ति और संवैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया कि दलबदल विरोधी कानून का मजाक न बनाया जाए। याचिकाओं पर "उचित समय" के भीतर निर्णय लेने की सलाह देने वाले पिछले फैसलों का पालन करने में अध्यक्षों की विफलता से असंतुष्ट होकर, न्यायालय ने ऐसे निर्णयों के लिए एक बाध्यकारी और निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के अपने इरादे की घोषणा की। यह मामला एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करते समय विधानसभा अध्यक्ष की राजनीतिक निष्पक्षता के संबंध में निरंतर बनी रहने वाली चिंताओं को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधायी अध्यक्षों (Speakers) द्वारा की जाने वाली जानबूझकर देरी के कारण दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) को "मजाक" बनने से रोकना उसका कर्तव्य है।
- जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने संकेत दिया कि न्यायालय अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए स्पीकरों हेतु एक सख्त और निश्चित समय सीमा निर्धारित करेगा।
- ये टिप्पणियाँ तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन BRS विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी से संबंधित सुनवाई के दौरान की गईं, जिन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस में दलबदल किया था।
- न्यायालय ने गौर किया कि 'उचित समय' (आमतौर पर कीशम मेघाचंद्र सिंह फैसले के अनुसार तीन महीने) अनिवार्य करने वाले पिछले फैसलों का अक्सर उल्लंघन किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
दसवीं अनुसूची
52वें संशोधन अधिनियम (1985) के माध्यम से पेश किया गया, यह राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए दल-बदल के आधार पर जनप्रतिनिधियों (सांसदों/विधायकों) की अयोग्यता का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (Polity); राजनीतिक दलबदल और विधायी स्थिरता को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
दल-बदल विरोधी कानून
निर्वाचित सदस्यों द्वारा अवसरवादी दल-बदल पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया कानून; इसे 91वें संशोधन (2003) द्वारा और मजबूत किया गया, जिसने विलय की सीमा को बढ़ाकर पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों तक कर दिया।
UPSC context
GS Paper II; संवैधानिक संशोधनों और भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अर्ध-न्यायिक अधिकरण
दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं का अधिनिर्णयन करते समय अध्यक्ष/सभापति की कानूनी स्थिति, जिसके लिए उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्षता का पालन करना आवश्यक होता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); शक्तियों के पृथक्करण और विधायी पीठासीन अधिकारियों की न्यायिक भूमिका को रेखांकित करता है।
न्यायिक पुनरावलोकन
दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के अंतिम निर्णय की दुर्भावनापूर्ण मंशा, विकृति या संवैधानिक अधिदेशों के उल्लंघन के लिए समीक्षा करने की संवैधानिक न्यायालयों की शक्ति।
UPSC context
GS पेपर II; न्यायपालिका और विधायिका के बीच नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) से संबंधित है।
किहोतो होलोहन निर्णय
1992 का सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जिसने दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन अध्यक्ष (Speaker) के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के अधीन घोषित किया, क्योंकि वे एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II; एक ऐतिहासिक मामला जिसे अक्सर अध्यक्ष (स्पीकर) की शक्तियों और न्यायिक निरीक्षण से संबंधित प्रश्नों में उद्धृत किया जाता है।
कीशम मेघचंद्र सिंह मामला
सुप्रीम कोर्ट का 2020 का एक फैसला जिसमें स्पीकरों को अयोग्यता याचिकाओं पर 'उचित समय' (3 महीने का सुझाव) के भीतर निर्णय लेने की सलाह दी गई थी, ताकि कानून की अवहेलना को रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर II; दल-बदल विरोधी ढांचे में सुधारों और समयबद्ध अधिनिर्णय पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष हेतु तीन महीने की समय सीमा अनिवार्य करता है।
तीन महीने की समय सीमा कीशम मेघचंद्र मामले (2020) से आया सुप्रीम कोर्ट का एक दिशानिर्देश है, न कि कोई संवैधानिक प्रावधान। संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
कीहोतो होलोहन फैसला अध्यक्ष की दसवीं अनुसूची की शक्तियों को कैसे परिभाषित करता है?
- अर्ध-न्यायिक भूमिका: दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के मामलों का निर्णय करते समय, अध्यक्ष या सभापति एक वैधानिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
- न्यायिक समीक्षा: अध्यक्ष का अंतिम निर्णय दुर्भावना (mala fides), विकृति (perversity) या संवैधानिक जनादेशों के उल्लंघन जैसे आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- हस्तक्षेप का समय: अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने से पहले न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं कर सकते या निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकते, सिवाय उन मामलों के जिनमें अनिश्चितकालीन देरी हो रही हो।
दसवीं अनुसूची के तहत वर्तमान में मान्य अपवाद क्या हैं?
- दो-तिहाई विलय: अयोग्यता तब लागू नहीं होती जब एक मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य दल के साथ विलय हो जाता है, और विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस विलय पर सहमत होते हैं।
- पीठासीन अधिकारी: अध्यक्ष (Speaker) या सभापति (Chairman) के रूप में निर्वाचित कोई सदस्य अयोग्य घोषित हुए बिना स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता है, बशर्ते कि वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से पार्टी में शामिल हो जाए।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्तियों का पृथक्करण और ट्रिब्यूनलीकरण
दलबदल के मामलों के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने पर SC का जोर, विधायी विशेषाधिकार, ट्रिब्यूनलाइजेशन और निष्पक्ष न्याय तंत्र की आवश्यकता के बीच जारी संघर्ष को रेखांकित करता है।
संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विवेकाधीन विलंब
विधानसभा अध्यक्षों द्वारा 'अनुचित देरी' का मुद्दा, अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा अनिश्चित काल तक सहमति रोके जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया हस्तक्षेपों के काफी समान है।
2026 Prelims में Nabam Rebia और Keisham निर्णयों को Speaker की विवेकाधीन शक्तियों और न्यायिक समीक्षा से जोड़ने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. If any question arises as to whether a Member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th Schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. II. There is no mention of the word 'political party' in the Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2019MainsGS2
On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.
- 2016MainsGS2
What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples.
