IMO कार्बन मुक्त शिपिंग ढांचा और जलवायु वित्त में देरी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के डीकार्बोनाइजेशन को समझना जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्थगन वैश्विक कार्बन टैक्स जैसे सीमा-पार जलवायु वित्त तंत्रों (cross-border climate finance mechanisms) को लागू करने में शामिल भू-राजनीतिक तनावों और आर्थिक बाधाओं को रेखांकित करता है।
सारांश
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के सदस्य देशों ने शिपिंग उद्योग में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और एक वैश्विक कार्बन टैक्स स्थापित करने के उद्देश्य वाली एक रणनीतिक योजना में देरी करने के लिए मतदान किया। U.S. के कड़े विरोध और धमकियों के साथ-साथ सऊदी अरब और रूस के प्रतिरोध के बीच, सिंगापुर के एक प्रस्ताव के आधार पर इस ढांचे को अपनाने में 12 महीनों की देरी कर दी गई। यह स्थगन 2023 IMO GHG Strategy के लिए एक बड़ा झटका है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन तीव्रता को कम से कम 40% तक कम करना और 2050 तक शिपिंग से शुद्ध-शून्य (net-zero) उत्सर्जन प्राप्त करना है।
मुख्य बिंदु
- अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने नए शिपिंग ईंधन मानकों और एक वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के ढांचे को 2027 तक के लिए टाल दिया है।
- इस देरी का प्रस्ताव सिंगापुर द्वारा दिया गया था और सऊदी अरब तथा रूस ने इसका समर्थन किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद हुआ, जिन्होंने वैश्विक कार्बन टैक्स का कड़ा विरोध किया था।
- 2023 IMO GHG Strategy का लक्ष्य 2030 तक अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की कार्बन तीव्रता में न्यूनतम 40% की कमी और 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।
- उत्सर्जन नियम मुख्य रूप से 5,000 gross tonnes से अधिक के बड़े समुद्री जहाजों को लक्षित करते हैं, जो शिपिंग उद्योग के लगभग 85% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
- वैश्विक शिपिंग दुनिया भर में कुल मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 1.7% से 2.3% के लिए जिम्मेदार है।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो वैश्विक शिपिंग सुरक्षा, संरक्षा और जहाजों से होने वाले समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संगठन; GS पेपर III: पर्यावरण और बुनियादी ढांचा (बंदरगाह/शिपिंग)। वैश्विक समुद्री शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
2023 IMO GHG रणनीति
2023 का एक संशोधित ढांचा जिसका लक्ष्य 2050 तक नेट-जीरो शिपिंग उत्सर्जन (net-zero shipping emissions) प्राप्त करना है, जिसमें 2030 तक कार्बन तीव्रता को 40% तक कम करने जैसे अंतरिम लक्ष्य शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन)। क्षेत्रीय डीकार्बोनाइजेशन मार्गों और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC)
IMO का मुख्य तकनीकी निकाय जो जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित मामलों पर विचार करता है।
UPSC context
GS Paper III: पर्यावरण। उस विशिष्ट मंच को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ वैश्विक समुद्री पर्यावरणीय कानूनों पर बातचीत और मतदान किया जाता है।
वैश्विक कार्बन टैक्स (शिपिंग)
जहाजों द्वारा उनके CO2 उत्सर्जन पर शुल्क लगाने के लिए एक प्रस्तावित बाजार-आधारित तंत्र, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना और समुद्री ऊर्जा संक्रमण (maritime energy transition) के लिए वित्त उपलब्ध कराना है।
UPSC context
GS Paper III: आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। यह बाजार आधारित साधनों (market-based instruments) और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त पर भारत के रुख की समझ का परीक्षण करता है।
कार्बन तीव्रता
परिवहन कार्य की प्रति इकाई (ढोया गया कार्गो और तय की गई दूरी) पर होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक माप, जो जहाज की परिचालन दक्षता (operational efficiency) पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण। औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में जलवायु शमन प्रगति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण एक तकनीकी मानक (metric)।
MARPOL कन्वेंशन
जहाजों द्वारा परिचालन या आकस्मिक कारणों से होने वाले समुद्री पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुख्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमय।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसके तहत वैश्विक स्तर पर विशिष्ट GHG विनियम और ईंधन मानक लागू किए जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
IMO का नेट-जीरो फ्रेमवर्क वैश्विक स्तर पर सभी वाणिज्यिक शिपिंग और मछली पकड़ने वाले जहाजों पर एक अनिवार्य कार्बन टैक्स लागू करता है।
IMO नियम और प्रस्तावित कार्बन मूल्य निर्धारण (carbon pricing) विशेष रूप से 5,000 ग्रॉस टन से अधिक के बड़े समुद्री जहाजों (जो 85% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं) को लक्षित करते हैं, न कि प्रत्येक जहाज को।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का अधिदेश क्या है?
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी: यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
- MARPOL कन्वेंशन: यह मुख्य रूप से MARPOL कन्वेंशन के माध्यम से वैश्विक समुद्री पर्यावरणीय संरक्षणों को लागू करता है, जिसका उद्देश्य जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकना है।
कार्बन टैक्स और कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- कार्बन टैक्स: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या जीवाश्म ईंधनों की कार्बन सामग्री पर कर की दर (tax rate) निर्धारित करके कार्बन पर एक प्रत्यक्ष और निश्चित मूल्य तय करता है।
- कैप-एंड-ट्रेड: कुल सकल उत्सर्जन पर एक सख्त सीमा (कैप) निर्धारित करता है और उद्योगों को बाजार में सीमित उत्सर्जन भत्तों को खरीदने और बेचने (ट्रेड) की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
क्षेत्रीय कर बनाम सीमा कार्बन तंत्र
जबकि IMO शिपिंग के लिए एक एकीकृत वैश्विक कार्बन टैक्स का प्रयास कर रहा है, वहीं EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे एकतरफा कदम विकासशील देशों के लिए खंडित और व्यापार को विकृत करने वाली कार्बन प्राइसिंग व्यवस्था उत्पन्न करते हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन का समुद्री ईंधन जुड़ाव
IMO के 2050 नेट-ज़ीरो शिपिंग लक्ष्य को प्राप्त करना काफी हद तक ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने पर निर्भर है, जो सीधे तौर पर भारत के National Green Hydrogen Mission से जुड़ा हुआ है।
2026 की Prelims में IMO के शिपिंग लक्ष्यों की तुलना ICAO के विमानन उत्सर्जन मानकों (CORSIA) और EU CBAM से करने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
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