जलवायु वित्त और एकतरफा व्यापार उपायों पर COP30 का मसौदा समझौता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
जलवायु कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संगम भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। CBAM जैसे तंत्रों के खिलाफ राजनयिक विरोध को समझना भारत की विदेश नीति, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं में इसके रुख का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
बेलेम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की तैयारी में, मेजबान देश ब्राजील ने एक प्रारंभिक 'राजनीतिक' मसौदा समझौता जारी किया है, जो मुख्य रूप से जलवायु वित्त और वैश्विक व्यापार गतिशीलता पर केंद्रित है। यह मसौदा 'न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल' (NCQG) को मजबूत करने की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, और ग्लोबल साउथ की सहायता के लिए विकसित देशों से मजबूत सार्वजनिक वित्त प्रतिबद्धताओं का आग्रह करता है। इस दस्तावेज़ का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरणीय बहानों के तहत लागू की गई एकपक्षीय व्यापार नीतियों की आलोचना के लिए समर्पित है, जैसे कि यूरोपीय संघ का 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM)। 'Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities' (CBDR-RC) के सिद्धांत का हवाला देते हुए, मसौदा यह तर्क देता है कि इस तरह के सीमा कार्बन कर मनमाने व्यापार अवरोधों के रूप में कार्य करने का जोखिम पैदा करते हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से दंडित करते हैं, जिससे यह आगामी COP30 वार्ताओं के लिए एक केंद्रीय राजनयिक रणक्षेत्र बन गया है।
मुख्य बिंदु
- COP30 के मेजबान ब्राजील ने जलवायु वित्त और एकपक्षीय व्यापार उपायों पर वैश्विक वार्ताओं को निर्देशित करने के उद्देश्य से एक मसौदा 'राजनीतिक' समझौते को जारी किया है।
- यह प्रारूप जलवायु वित्त के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) पर केंद्रित है, जिसमें विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को पर्याप्त और पूर्वानुमेय सार्वजनिक वित्त प्रदान करने की मांग को दोहराया गया है।
- यह सीधे तौर पर विवादास्पद एकतरफा व्यापार उपायों, जैसे कि EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को संबोधित करता है, जो छद्म हरित संरक्षणवाद (disguised green protectionism) के बारे में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दर्शाता है।
- यह पाठ UNFCCC के कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज (CBDR-RC) के सिद्धांत के साथ मजबूती से संरेखित है, जो यह वकालत करता है कि पर्यावरणीय उपायों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित बोझ नहीं डालना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG)
2025 के बाद का एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य जिसे पिछले 100 बिलियन USD के वार्षिक लक्ष्य को बदलने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) के लिए ट्रिलियन (trillions) डॉलर प्रदान करना है।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु वित्त; वैश्विक समानता और COP शिखर सम्मेलनों में भारत की मांगों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
यूरोपीय संघ (EU) का नीतिगत उपकरण जो स्टील और एल्यूमीनियम जैसे कार्बन-गहन आयातों पर कार्बन मूल्य (carbon price) लागू करता है, ताकि इनकी लागत को EU के घरेलू उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली लागतों के बराबर लाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार; भारतीय निर्यात पर प्रभाव और WTO/जलवायु इक्विटी के संभावित उल्लंघनों का परीक्षण करता है।
सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं (CBDR-RC)
UNFCCC के तहत एक सिद्धांत, जो यह स्वीकार करता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है, लेकिन उनके ऐतिहासिक योगदान और आर्थिक क्षमता के आधार पर उनके दायित्व अलग-अलग हैं।
UPSC context
GS Paper 3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शासन; ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच जलवायु न्याय संबंधी बहसों का आधार।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के माध्यम से ग्लोबल वॉर्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण; वर्तमान वैश्विक जलवायु कानूनी ढांचों और भारत के 2070 के नेट-ज़ीरो संकल्प की समझ का परीक्षण करता है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन (Rio Earth Summit) में स्थापित की गई बुनियादी संधि।
UPSC context
GS पेपर 3: अंतरराष्ट्रीय अभिसमय; प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए आधारभूत ज्ञान।
COP30 (बेलेम जलवायु शिखर सम्मेलन)
UNFCCC के कॉन्फ्रेन्स ऑफ द पार्टीज (COP) का 30वां सत्र, जो ब्राजील में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य फोकस जलवायु वित्त (climate finance) और व्यापार-संबंधित पर्यावरणीय उपायों पर है।
UPSC context
GS पेपर 3: करंट अफेयर्स; ब्राजील शिखर सम्मेलन के विशिष्ट परिणामों का परीक्षण करता है, जिसमें 'Global Mutirão' ड्राफ्ट शामिल है।
प्रारंभिक ट्रैप
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) UNFCCC फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया एक UN-mandated शुल्क है।
CBAM यूरोपीय संघ द्वारा उठाया गया एक एकपक्षीय उपाय है, न कि UN या WTO द्वारा अनिवार्य कोई टैरिफ। विकासशील देश UNFCCC के मंचों पर CBDR-RC के उल्लंघन के रूप में इसकी सक्रिय रूप से आलोचना करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
जलवायु वित्त में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) क्या है?
- 2025 के बाद का लक्ष्य: यह एक आगामी जलवायु वित्त लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य 2009 के कोपेनहेगन के प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर के वादे का स्थान लेना है, जो 2025 में समाप्त हो गया।
- आवश्यकता-आधारित क्वांटम: जबकि $100 बिलियन को एक निरपेक्ष आधार (absolute floor) के रूप में निर्धारित किया गया है, NCQG का लक्ष्य विकासशील देशों के लिए कहीं अधिक उच्च और आवश्यकताओं पर आधारित मात्रा स्थापित करना है।
- योगदानकर्ता आधार पर बहस: एक मुख्य विवाद का बिंदु विकसित देशों द्वारा चीन और खाड़ी देशों जैसे समृद्ध विकासशील देशों को शामिल करने के लिए अंशदान आधार (contributor base) का विस्तार करने हेतु दबाव डालना है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय ढांचों में CBDR-RC कैसे कार्य करता है?
- रियो मूल: 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Rio Declaration) में औपचारिक रूप दिया गया और जलवायु समता (climate equity) के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में UNFCCC में समाहित किया गया।
- साझा लेकिन विभेदित: यह स्वीकार करता है कि यद्यपि वैश्विक पर्यावरण की रक्षा करना सभी राष्ट्रों का साझा कर्तव्य है, लेकिन इस समस्या में उनका ऐतिहासिक योगदान अलग-अलग रहा है।
- ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: यह अनिवार्य करता है कि विकसित राष्ट्रों को, जिनका ऐतिहासिक उत्सर्जन और वित्तीय क्षमता अधिक है, न्यूनीकरण और जलवायु वित्त प्रदान करने में नेतृत्व करना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्बन टैक्स और WTO अपवाद
EU के CBAM और WTO के गैर-भेदभावपूर्ण नियमों (GATT Article XX पर्यावरणीय अपवाद) के बीच का टकराव पर्यावरण (GS3) और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (GS3) को जोड़ता है, जो 'ग्रीन प्रोटेक्शनिज़्म' की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है।
BASIC समूह का वार्ता का रुख
ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन (BASIC) संयुक्त रूप से एकतरफा जलवायु व्यापार बाधाओं का विरोध करते हैं, जो जलवायु कूटनीति को सीधे तौर पर व्यापक ग्लोबल साउथ के बहुध्रुवीय भू-राजनीतिक दावों से जोड़ता है।
2026 की प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के एक प्रश्न में संभवतः EU के CBAM को भारत की निर्यात संवेदनशीलता और NCQG जलवायु वित्त गतिरोध (climate finance gridlock) के साथ जोड़ा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Statement-II: Carbon markets transfer resources from the private sector to the State. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2010PrelimsGS1
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international treaty drawn at
