सुंदरबन डेल्टा को गंभीर कटाव और बढ़ते समुद्र स्तर का सामना करना पड़ रहा है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
सुंदरवन की विशिष्ट संवेदनशीलताओं को समझना तटीय कटाव, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और मैंग्रोव के पारिस्थितिक महत्व पर मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण केस स्टडीज प्रदान करता है। इसके अलावा, यह आगामी जलवायु वार्ताओं (COP30) के लिए भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है, विशेष रूप से अनुकूलन वित्त (adaptation finance) और वायु प्रदूषण तथा जलवायु नीति के अंतर्संबंधों के संबंध में।
सारांश
बेलेम में होने वाले आगामी UNFCCC COP30 के लिए कोलकाता में आयोजित एक 'कर्टन-रेजर' (curtain-raiser) कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के प्रति सुंदरबन डेल्टा की अत्यधिक संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने गंभीर तटीय कटाव, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और कृषि हानि की चेतावनी दी, साथ ही समर्पित वैश्विक जलवायु वित्त, तकनीकी सहायता और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'विशेष दर्जे' की मांग की। चर्चाओं में एकीकृत नीति-निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को परस्पर जुड़ी चुनौतियों के रूप में देखता हो, साथ ही कोलकाता जैसे अनियोजित तटीय शहरी केंद्रों द्वारा सामना किए जा रहे बढ़ते जलवायु जोखिमों को संबोधित करता हो।
मुख्य बिंदु
- सुंदरबन डेल्टा गंभीर पारिस्थितिक खतरों का सामना कर रहा है, जिसमें तटीय कटाव, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और मीठे पानी की घटती आपूर्ति शामिल है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है।
- COP30 के एक कर्टन-रेज़र (curtain-raiser) कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सुंदरबन को विशेष सुभेद्यता दर्जा (special vulnerability status) प्रदान करने और अनुकूलन के लिए वैश्विक तकनीकी और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके आपस में जुड़े प्रभावों को देखते हुए, अलग-थलग समस्याओं के बजाय समग्र रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।
- अनियोजित शहरीकरण कोलकाता जैसे तटीय शहरों की संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है, जिससे बेलेम शिखर सम्मेलन से पहले एकीकृत जलवायु कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Rio Earth Summit) में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि। यह वैश्विक जलवायु वार्ताओं और वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) बैठकों के लिए ढांचा (framework) प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II और III; वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और जलवायु शमन रणनीतियों के लिए आधारभूत।
UNFCCC COP30
30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो 2025 में बेलेम (Belém), ब्राजील में आयोजित होने वाला है। 'अमेज़न COP' के रूप में प्रसिद्ध, यह कार्यान्वयन, प्रकृति-आधारित समाधानों और अद्यतन 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III; वैश्विक जलवायु नेतृत्व, उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण और वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दा।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है। इसने NDCs के रूप में जाने जाने वाले स्व-निर्धारित जलवायु लक्ष्यों की प्रणाली की शुरुआत की।
UPSC context
GS पेपर III; भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और वैश्विक पर्यावरणीय शासन के लिए महत्वपूर्ण।
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP)
बेंगलुरु स्थित एक प्रमुख भारतीय थिंक टैंक जो ऊर्जा, जलवायु और वायु गुणवत्ता में नीति को प्रभावित करने के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान प्रदान करता है। यह नीति आयोग (NITI Aayog) जैसे सरकारी निकायों को सहायता प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III; भारत के ऊर्जा संक्रमण में विज्ञान-नीति इंटरफ़ेस और संस्थागत भूमिकाओं के लिए प्रासंगिक।
बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BCC&I)
भारत के सबसे पुराने औद्योगिक संघों में से एक (कोलकाता स्थित) जो सतत विकास और क्षेत्रीय जलवायु लचीलेपन (climate resilience) की वकालत करता है, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सुंदरबन डेल्टा के लिए।
UPSC context
GS पेपर III; जलवायु अनुकूलन में उद्योग और क्षेत्रीय हितधारकों की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
UNFCCC ने सुंदरबन को अनुकूलन वित्त (adaptation finance) के लिए औपचारिक रूप से 'विशेष संवेदनशीलता स्थिति' प्रदान की है।
यह विशेषज्ञों की एक मांग है, न कि कानूनी रूप से बाध्यकारी UNFCCC श्रेणी। वर्तमान में, UNFCCC विशेष विचार के लिए SIDS और LDCs जैसे देशों के समूहों को मान्यता देता है, न कि विशिष्ट उप-राष्ट्रीय पारिस्थितिक तंत्रों को।
संबंधित अवधारणाएँ
मैंग्रोव वनस्पति के विशिष्ट पारिस्थितिक अनुकूलन क्या हैं?
- न्यूमेटोफोर्स: ऊपर की ओर बढ़ने वाली, अंधी जड़ें जो ऑक्सीजन की कमी वाली, जलभराव वाली मिट्टी में गैसों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए पानी/कीचड़ से बाहर निकलती हैं।
- विविपेरी: बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहने के दौरान ही अंकुरित हो जाते हैं, जिससे ज्वारीय कीचड़ में गिरने पर उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है।
- लवण सहिष्णुता: पत्तियों में अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने के लिए विशिष्ट नमक ग्रंथियाँ होती हैं, और जड़ें नमक के प्रवेश को रोकने के लिए अल्ट्रा-फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं।
UNFCCC जलवायु-प्रेरित 'Loss and Damage' को कैसे संबोधित करता है?
- वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म: विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी हानि और क्षति (loss and damage) को टालने, कम करने और संबोधित करने के लिए COP19 (2013) में स्थापित।
- सैंटियागो नेटवर्क (Santiago Network): इसकी स्थापना COP25 में उन संवेदनशील देशों के लिए तकनीकी सहायता को उत्प्रेरित करने हेतु की गई थी, जो 'लॉस एंड डैमेज' (loss and damage) दृष्टिकोणों को लागू कर रहे हैं।
- हानि और क्षति कोष: COP27 में सहमत और COP28 में क्रियान्वित एक समर्पित वित्तीय तंत्र, जो अतिसंवेदनशील राष्ट्रों को प्रत्यक्ष रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रदूषण और जलवायु को जोड़ते SLCPs
ब्लैक कार्बन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन स्थानीय वायु गुणवत्ता को क्षेत्रीय जलवायु तापन (warming) से जोड़ते हैं। UPSC अक्सर घरेलू प्रदूषण नीतियों (NCAP) को वैश्विक तापन शमन (mitigation) ढांचों के साथ जोड़ता है।
सीमापारीय संरक्षण बनाम संप्रभुता
सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, जिससे इसका अस्तित्व एक द्विपक्षीय राजनयिक मुद्दा (2011 MoU) बन जाता है जो विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्तर के जलवायु अनुकूलन नियोजन को जटिल बनाता है।
2026 Mains में सीमा पार पारिस्थितिक क्षेत्रों (जैसे सुंदरबन) को UNFCCC के लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019MainsGS1
Discuss the causes of depletion of mangroves and explain their importance in maintaining coastal ecology.
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Explain the causes and effects of coastal erosion in India. What are the available coastal management techniques for combating the hazard?
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How are climate change and the sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples.
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?