जलवायु वित्त और जीवाश्म ईंधन परिवर्तन पर COP30 के निष्कर्ष
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
UNFCCC COP के परिणाम UPSC के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए 'Global Mutirão', 'Global Implementation Accelerator' जैसे उभरते शब्दों और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 (Climate Finance) से जुड़ी चर्चाओं पर नज़र रखनी चाहिए। विकसित और विकासशील देशों के बीच जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की समयसीमा पर निरंतर होने वाला विवाद GS3 पर्यावरण मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों का मुख्य केंद्र है।
सारांश
ब्राजील के बेलेम में आयोजित 30वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP30), 'ग्लोबल मुतिराओ' (Global Mutirão) सर्वसम्मति के साथ संपन्न हुआ, जिसके तहत पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत जलवायु वित्त पर दो वर्षीय कार्य कार्यक्रम स्थापित किया गया और अनुकूलन वित्त (adaptation finance) को तीन गुना करने का आह्वान किया गया। गहन वार्ताओं के बीच, भारत जैसे विकासशील देशों ने जीवाश्म ईंधन की समाप्ति के लिए बाध्यकारी समयसीमा का सफलतापूर्वक विरोध किया। इसके जवाब में, COP अध्यक्ष आंद्रे कोरिया डो लागो ने वनों की कटाई को रोकने और जीवाश्म ईंधन से एक न्यायसंगत संक्रमण (just transition) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गैर-बाध्यकारी रोडमैप का प्रस्ताव रखा। इस शिखर सम्मेलन में एक 'ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर' (Global Implementation Accelerator) भी लॉन्च किया गया और जलवायु लचीलापन प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय मार्गों को मान्यता दी गई।
मुख्य बिंदु
- ब्राजील के बेलेम (Belém) में COP30 का समापन 'Global Mutirão' सर्वसम्मति समझौते को अपनाने के साथ हुआ, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लामबंदी पर केंद्रित है।
- COP अध्यक्ष ने वनोन्मूलन (deforestation) को रोकने और जीवाश्म ईंधन से एक न्यायसंगत परिवर्तन (just transition) सुनिश्चित करने के लिए गैर-बाध्यकारी रोडमैप की घोषणा की, जो विकासशील और विकसित देशों की मांगों के बीच के अंतर को पाटने का कार्य करता है।
- भारत और प्रमुख पेट्रो-राज्यों सहित विकासशील देशों ने बाध्यकारी पाठ में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए निश्चित समय सीमा शामिल करने का सफलतापूर्वक विरोध किया।
- शिखर सम्मेलन में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 को कार्यान्वित करने पर जोर दिया गया, जिसके तहत विकासशील देशों की सहायता के लिए जलवायु वित्त पर एक दो-वर्षीय कार्य कार्यक्रम स्थापित किया गया।
- अन्य प्रमुख मुख्य अंशों में 2035 तक अनुकूलन वित्त (adaptation finance) को तिगुना करने का आह्वान, 'न्यायसंगत संक्रमण' (just transition) के लिए विविध राष्ट्रीय मार्गों को मान्यता देना और ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर (Global Implementation Accelerator) की शुरुआत करना शामिल था।
महत्वपूर्ण शब्द
वैश्विक मुतिराओ (Global Mutirão)
एक COP30 निर्णय पैकेज जिसका नाम 'सामूहिक प्रयास' (collective effort) की एक ब्राज़ीलियाई/स्वदेशी अवधारणा पर रखा गया है, जो जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यान्वयन और विविध स्थानीय कार्रवाइयों पर बल देता है।
UPSC context
GS III/पर्यावरण। 'Implementation COP' के परिणामों और गैर-बाध्यकारी सहयोग रूपरेखाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जो लगभग 200 पक्षों द्वारा प्रस्तुत नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स (NDCs) के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS II & III. जलवायु गवर्नेंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भारत के दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA)
पेरिस समझौते के तहत वैश्विक लचीलापन (resilience) बढ़ाने की एक सामूहिक प्रतिबद्धता; COP30 ने 59 मेट्रिक्स को अपनाकर UAE-बेलें कार्य कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया, जिन्हें 'बेलें अनुकूलन संकेतक' (Belém Adaptation Indicators) के रूप में जाना जाता है।
UPSC context
GS III/संरक्षण। जलवायु लचीलापन और संवेदनशीलता में कमी के लिए वैश्विक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 9 (पेरिस समझौता)
पेरिस समझौते का एक प्रावधान जिसके तहत विकसित देशों को शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें निजी पूंजी जुटाने की तुलना में सार्वजनिक वित्त पर अधिक बल दिया गया है।
UPSC context
GS III/Climate Finance. उत्तर-दक्षिण वित्तपोषण विवादों और जलवायु कार्रवाई में समानता के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW)
नई दिल्ली स्थित एक प्रमुख स्वतंत्र थिंक टैंक जो नीति निर्माताओं के लिए भारत के ऊर्जा संक्रमण, जलवायु जोखिमों और सतत विकास पर शोध प्रदान करता है।
UPSC context
GS III/पर्यावरण प्रदूषण। भारत की घरेलू जलवायु और ऊर्जा नीतियों पर डेटा-आधारित शोध को उद्धृत करने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
COP30 में अपनाए गए बेलेम रोडमैप (Belém Roadmaps) वनों की कटाई को रोकने और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समयसीमा का अधिदेश देते हैं।
विकासशील देशों ने बाध्यकारी समयसीमाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। बेलेम रोडमैप (Belém Roadmaps) विकसित और विकासशील देशों के बीच की मांगों के अंतर को पाटने के लिए COP प्रेसीडेंसी द्वारा प्रस्तावित गैर-बाध्यकारी समझौते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- विकसित देशों का अधिदेश: विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन दोनों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है।
- स्वैच्छिक योगदान: अन्य पक्षों (जैसे कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं) को ऐसी वित्तीय सहायता स्वेच्छा से प्रदान करने या प्रदान करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- वित्तपोषण संतुलन: इसका उद्देश्य अनुकूलन (adaptation) और शमन (mitigation) वित्त के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिसमें सबसे गरीब और जलवायु के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील देशों को प्राथमिकता दी गई है।
जलवायु वार्ता में Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) क्या है?
- पृथ्वी शिखर सम्मेलन की उत्पत्ति: 1992 के रियो घोषणापत्र (Rio Declaration) में औपचारिक रूप दिया गया और यह UNFCCC ढांचे के एक मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्माण करता है।
- ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: यह स्वीकार करता है कि विकसित देशों ने ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान दिया है, अतः न्यूनीकरण (mitigation) का अधिक बोझ उन पर है।
- साम्यता का आधार: भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा आर्थिक विकास के लिए 'कार्बन स्पेस' की मांग करने और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने (fossil-fuel phase-out) की एकसमान और बाध्यकारी समयसीमाओं का विरोध करने के लिए उपयोग किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध समापन बनाम ऊर्जा सुरक्षा
COP30 में बाध्यकारी 'फेज़-आउट' (चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने) के प्रति भारत का प्रतिरोध, बेस-लोड पावर के लिए कोयले पर इसकी घरेलू निर्भरता से जुड़ा है, जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के आमने-सामने खड़ा करता है।
जलवायु कूटनीति में स्वदेशी शब्द
'ग्लोबल मुतिराव' (Global Mutirão) (तुपी-गुआरानी अवधारणा) UNFCCC आम सहमति में स्वदेशी रूपरेखाओं को एकीकृत करने की प्रवृत्ति को जारी रखता है, जो कि COP23 में फिजी द्वारा शुरू किए गए तालानोआ डायलॉग (Talanoa Dialogue) के समान है।
2026 की Prelims में 'Global Mutirão' को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के विशिष्ट शासनादेशों (mandates) बनाम स्वैच्छिक लक्ष्यों (voluntary goals) के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2021PrelimsGS1
With reference to the 'New York Declaration on Forests', which of the following statements are correct? 1. It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. 2. It endorses a global timeline to end the loss of forests. 3. It is a legally binding international declaration. 4. It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. 5. India was one of the signatories at its inception. Select the correct answer using the code given below.
