समसामयिकी

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कार्यान्वयन और हानि एवं क्षति कोष

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

UNFCCC COP शिखर सम्मेलन जलवायु कार्रवाई पर सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने वाले निकाय हैं। COP30 द्वारा पेरिस समझौते के कार्यान्वयन, NDCs और लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage fund) पर दिया गया जोर इसे UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि ये तंत्र अक्सर GS3 पर्यावरण और प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के प्रश्नों में दिखाई देते हैं।

सारांश

UNFCCC का COP30 ब्राजील के बेलेम में शुरू हो गया है, जिसमें नई व्यापक प्रतिज्ञाओं पर बातचीत करने के बजाय मौजूदा जलवायु लक्ष्यों के कार्यान्वयन की ओर एक रणनीतिक बदलाव किया गया है। हाल के सम्मेलनों में मिली सीमित सफलताओं के बाद, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा 'Nationally Determined Contributions' (NDCs) को वास्तविक रूप देने, 'Loss and Damage Fund' को क्रियान्वित करने, विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण जलवायु वित्त (climate finance) को आगे बढ़ाने और पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने हेतु 'Global Stocktake' अधिदेश को लागू करने पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु

  • UNFCCC का COP30 ब्राजील के बेलेम (Belém) में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण अमेज़न क्षेत्र पर केंद्रित किया गया है।
  • यह शिखर सम्मेलन नई जलवायु प्रतिबद्धताओं को तैयार करने के बजाय पेरिस समझौते के तहत मौजूदा लक्ष्यों के वास्तविक कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • मुख्य एजेंडा मदों में सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को अद्यतन करना और उनका कड़ाई से प्रवर्तन शामिल है।
  • जलवायु वित्त एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, विशेष रूप से संवेदनशील राष्ट्रों की सहायता के लिए 'लॉस एंड डैमेज' फंड का कार्यान्वयन।
  • पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के परिणामों के अनुरूप, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करना (phasing down) 1.5°C ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण शब्द

UNFCCC

1992 के रियो अर्थ समिट (Rio Earth Summit) में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि, जिसका उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना और जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है।

UPSC context

GS Paper III (पर्यावरण)। वैश्विक जलवायु शासन और अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के कानूनी ढांचे के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पेरिस समझौता

2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि जहाँ देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करने की प्रतिबद्धता जताई।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) और GS पेपर II (IR)। अंतरराष्ट्रीय जलवायु दायित्वों और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)

पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली स्वैच्छिक और स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाएं, जो उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन के लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। भारत के 'पंचामृत' लक्ष्यों और जलवायु महत्वाकांक्षा के 'रैचेट मैकेनिज्म' (ratchet mechanism) पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ग्लोबल स्टॉकटेक

पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र, जिसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रगति का प्रत्येक पांच वर्ष में आकलन करना और भविष्य की अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाइयों को निर्देशित करना है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। वैश्विक जलवायु नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
हानि और क्षति कोष

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अपरिहार्य आर्थिक और गैर-आर्थिक क्षति के लिए संवेदनशील विकासशील देशों को मुआवजा और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित एक वित्तीय तंत्र।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण) और GS पेपर II (जलवायु न्याय)। उत्तर-दक्षिण विभाजन और उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'Loss and Damage Fund' की स्थापना मूल 1992 के UNFCCC के कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधानों के तहत की गई थी।

इस फंड की स्थापना वास्तव में दशकों बाद मिस्र में आयोजित COP27 (2022) में की गई थी। इसके अलावा, विकसित देशों द्वारा इस फंड में वित्तीय योगदान पूरी तरह से स्वैच्छिक बना हुआ है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) की प्रक्रिया और उद्देश्य क्या है?

  • पेरिस समझौते का अधिदेश: 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 14 के तहत दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करना औपचारिक रूप से अनिवार्य है।
  • आकलन चक्र: यह पांच साल के चक्र पर संचालित होता है। पहला GST दुबई में COP28 (2023) में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के आह्वान के साथ संपन्न हुआ।
  • मुख्य उद्देश्य: इन निष्कर्षों को अगले चक्र के लिए देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को अपडेट और संवर्द्धित करने हेतु सूचित करने और उन पर दबाव डालने के लिए तैयार किया गया है।
Environment and Ecology

लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड को किस प्रकार संरचित किया गया है?

  • स्थापना कालक्रम: इस पर शर्म अल-शेख में COP27 में सहमति बनी थी और दुबई में COP28 में इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया गया।
  • अंतरिम सचिवालय: विश्व बैंक अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और शुरुआती चार वर्षों के लिए फंड के स्वतंत्र सचिवालय की मेजबानी करता है।
  • लक्षित लाभार्थी: यह विशेष रूप से संवेदनशील उन विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय प्रभावों (जैसे कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, चरम मौसम) का सामना कर रहे हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अमेज़न वर्षावन के टिपिंग पॉइंट्स

    बेलेम में COP30 की मेजबानी वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में अमेज़न की भूमिका को रेखांकित करती है। UPSC इसे भौतिक भूगोल के प्रश्नों जैसे भूमध्यरेखीय बायोम, वनों की कटाई और सवाना संक्रमण (savanna transitions) से जोड़ सकता है।

  • जलवायु वित्त बनाम CBAM व्यापारिक बाधाएं

    विकासशील देश दोहरी मार झेल रहे हैं: वे एक ओर वादा किए गए NCQG जलवायु वित्त को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने निर्यात पर EU के आगामी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) टैरिफ का सामना कर रहे हैं।

हाल के COP शिखर सम्मेलनों (COP27, 28, 29, 30) को उनके प्रमुख परिणामों (flagship outcomes) जैसे GST, L&D और NCQG के साथ सुमेलित करने वाले बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2025MainsGS3

    Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?

  • 2021MainsGS3

    Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?

  • 2016PrelimsGS1

    The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of

  • 2016PrelimsGS1

    With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?