UNFCCC जलवायु शिखर सम्मेलन एजेंडा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
COP शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संधियां UPSC के Environment पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा हैं। पेरिस समझौते (Paris Agreement) की 10वीं वर्षगांठ और अपडेटेड NDCs के लिए निर्धारित समय सीमा COP30 को Prelims (संधि तंत्र, कार्बन बाजार) और Mains (जलवायु वित्त, भारत के NDCs, वैश्विक जलवायु शासन) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाती है।
सारांश
30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम (Belém) में आयोजित होने वाला है। अमेज़न वर्षावनों की पृष्ठभूमि में आयोजित यह शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह ऐतिहासिक 2015 के पेरिस समझौते (Paris Agreement) की 10वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। इसका मुख्य एजेंडा सदस्य देशों द्वारा अद्यतन (updated) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करने के इर्द-गिर्द केंद्रित होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C के लक्ष्य तक सीमित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के अलावा, COP30 जलवायु वित्त (climate finance) के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) को आगे बढ़ाने पर जोर देगा, जिसमें विकासशील देशों के समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन का स्थान प्रकृति-आधारित समाधानों (nature-based solutions), वन संरक्षण और कार्बन मार्केट तंत्र (carbon market mechanisms) को प्राथमिकता देने की प्रबल अपेक्षा को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- COP30 की मेजबानी 2025 में अमेज़न क्षेत्र में स्थित ब्राजील के बेलेम में की जाएगी, जो 2015 के पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा।
- राष्ट्रों के लिए 1.5°C ग्लोबल वार्मिंग सीमा के अनुरूप होने के लिए 2025 तक अपने अद्यतन और उन्नत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जलवायु वित्त एक प्रमुख केंद्र बिंदु होगा, जो 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक लक्ष्य को बदलने के लिए COP29 में स्थापित न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) को आगे बढ़ाएगा।
- मेजबान स्थान को देखते हुए, शिखर सम्मेलन में प्रकृति-आधारित समाधानों, वन संरक्षण और जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है।
- चर्चाएं पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के चल रहे परिचालन (operationalization) पर भी केंद्रित होंगी।
महत्वपूर्ण शब्द
UNFCCC
1992 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है। यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे प्रमुख जलवायु समझौतों के लिए मूल ढांचे (parent framework) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II और III। वैश्विक जलवायु शासन और संस्थागत ढांचों की नींव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है। यह सभी पक्षों के लिए उत्तरोत्तर अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। मुख्य वैश्विक जलवायु संधि की समझ और भारत की नीतियों पर इसके प्रभाव का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
स्वैच्छिक जलवायु कार्रवाई योजनाएं जिनमें देश उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन (adaptation) के लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं। पेरिस समझौते के तहत, इन्हें हर पांच साल में बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। यह देशों की विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG)
2025 के बाद का एक जलवायु वित्त (climate finance) लक्ष्य जिस पर $100 बिलियन की वार्षिक प्रतिबद्धता को बदलने के लिए बातचीत चल रही है। इसका उद्देश्य विकसित देशों से विकासशील देशों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाना है।
UPSC context
जीएस पेपर III (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था)। जलवायु वित्त (climate finance), समानता (equity) और विकसित देशों के वित्तीय दायित्वों की समझ का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6
एक प्रावधान जो बाजार-आधारित तंत्र (जैसे कार्बन ट्रेडिंग) और गैर-बाजार दृष्टिकोणों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है ताकि देशों को उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करने में मदद मिल सके।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था)। कार्बन मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग के लिए तकनीकी तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NCQG विकसित देशों के लिए सालाना ठीक $100 बिलियन प्रदान करने की एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता है।
NCQG, 2009 के पुराने $100 बिलियन के वादे को 2025 के बाद के एक नए और उच्च वित्तीय ढांचे से प्रतिस्थापित करता है, जो $100 बिलियन की एक निश्चित राशि के बजाय विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित है।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत तंत्र क्या हैं?
- अनुच्छेद 6.2: कार्बन क्रेडिट के विकेंद्रीकृत द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार की अनुमति देता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम (Internationally Transferred Mitigation Outcomes - ITMOs) के रूप में जाना जाता है।
- अनुच्छेद 6.4: एक केंद्रीकृत, UN-पर्यवेक्षित वैश्विक कार्बन बाजार स्थापित करता है, जो प्रभावी रूप से क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM) का स्थान लेता है।
- अनुच्छेद 6.8: गैर-बाजार दृष्टिकोणों (non-market approaches) पर ध्यान केंद्रित करता है, जो उत्सर्जन कटौती क्रेडिट (emission reduction credits) के व्यापार के बिना शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को विनियमित करने वाले मुख्य नियम क्या हैं?
- रैचेट मैकेनिज्म OR रैचेट तंत्र (Ratchet Mechanism): NDCs को हर पाँच साल में अपडेट किया जाना चाहिए। प्रत्येक उत्तरवर्ती NDC को देश की वर्तमान प्रतिबद्धता से आगे की प्रगति (अधिक महत्वाकांक्षा) का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
- प्रस्तुत करने की बाध्यता: NDCs का प्रस्तुतीकरण और नियमित अपडेट अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है, हालांकि उनमें शामिल सटीक घरेलू लक्ष्यों को प्राप्त करना बाध्यकारी नहीं है।
- ग्लोबल स्टॉकटेक जुड़ाव: NDCs का अपडेशन सीधे तौर पर ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) से निर्देशित होता है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में दुनिया की सामूहिक प्रगति का आकलन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु कार्रवाई + कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढांचा
अमेज़न में COP30 की मेजबानी प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-Based Solutions) पर जोर देती है, जो UNFCCC के उत्सर्जन लक्ष्यों को जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण लक्ष्यों के साथ जोड़ती है।
NCQG + समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR)
NCQG की ओर संक्रमण 'Common But Differentiated Responsibilities' (CBDR-RC) की स्थिर अवधारणा को पुनर्जीवित करता है, जिससे इस बात पर भू-राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि क्या उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अब जलवायु वित्तपोषकों (climate financiers) के रूप में विकसित देशों के साथ शामिल होना चाहिए।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में अनुच्छेद 6 कार्बन मार्केट्स (Article 6 carbon markets), NDCs के लिए रैचेट मैकेनिज्म (Ratchet Mechanism) और NCQG को एकीकृत करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2016PrelimsGS1
With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?