COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन एनडीसी और जलवायु वित्त लक्ष्यों पर केंद्रित है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
UNFCCC COP शिखर सम्मेलन और पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ UPSC के लिए सदाबहार विषय रहे हैं। COP30 विशेष रूप से NDC अपडेट की समय-सीमा, अमेज़न (जैव विविधता) पर ध्यान केंद्रित करने और नए जलवायु वित्त लक्ष्यों (NCQG) के कार्यान्वयन के कारण महत्वपूर्ण है, जो GS1 भूगोल और GS3 पर्यावरण दोनों के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं।
सारांश
ब्राजील के बेलेम (Belém) में आयोजित होने वाला COP30, संयुक्त राष्ट्र का एक बहुप्रतीक्षित जलवायु शिखर सम्मेलन है, जो पेरिस समझौते की दसवीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसकी एक मुख्य विशेषता सदस्य देशों द्वारा नए 'नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस' (NDCs) का अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा, जिसमें आगामी दशक के लिए उत्सर्जन में कटौती के अधिक मजबूत लक्ष्यों की रूपरेखा दी जानी चाहिए। अमेज़न वर्षावन के पास इसकी अवस्थिति के कारण, यह शिखर सम्मेलन वन संरक्षण और स्वदेशी अधिकारों को महत्वपूर्ण प्रकृति-आधारित जलवायु समाधानों के रूप में चर्चा के केंद्र में लाएगा। इसके अतिरिक्त, COP30 जलवायु वित्त के लिए 'न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल' (NCQG) के कार्यान्वयन और जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने (transitioning away) की दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करेगा।
मुख्य बिंदु
- COP30 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने के लिए अद्यतन और अधिक महत्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) जमा करने की आवश्यकता है।
- अमेज़न वर्षावन के निकट स्थित, ब्राजील के बेलेम (Belém) में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण, प्रकृति-आधारित समाधानों (nature-based solutions) और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।
- जलवायु वित्त पर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) की स्थापना के बाद, COP30 कमजोर देशों की सहायता के लिए विकसित देशों की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- शिखर सम्मेलन ग्लोबल स्टॉकटेक (Global Stocktake) के दौरान तैयार की गई शुरुआती प्रतिबद्धताओं को आधार बनाते हुए, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के संक्रमण (transition) हेतु ठोस मार्गों की मांग करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक ऐतिहासिक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य स्वैच्छिक राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र III (पर्यावरण); वैश्विक शमन ढांचों और जलवायु कूटनीति में भारत के नेतृत्व की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं, जो उत्सर्जन में कमी और जलवायु अनुकूलन के लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); भारत के 'पंचामृत' लक्ष्यों और महत्वाकांक्षा के वैश्विक 'रैचेट मैकेनिज्म' (ratchet mechanism) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG)
2025 के बाद का एक नया वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य, जिसका उद्देश्य पिछले 100 बिलियन USD के वार्षिक लक्ष्य को प्रतिस्थापित करना है और जो विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (जलवायु वित्त); जलवायु न्याय की अवधारणाओं और विकसित बनाम विकासशील देशों के वित्तीय उत्तरदायित्वों का परीक्षण करता है।
UNFCCC
1992 की वह आधारभूत अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि, जिसे ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और III (पर्यावरण); सभी COP सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचा।
COP30
ब्राजील में आयोजित होने वाला 30वाँ UN जलवायु शिखर सम्मेलन, जो पेरिस समझौते के पहले दशक और अनिवार्य NDC अपडेट्स पर केंद्रित होगा।
UPSC context
सामयिकी/GS III; अमेज़न वर्षावन, प्रकृति-आधारित समाधानों (nature-based solutions) और स्वदेशी अधिकारों पर केंद्रित होने के कारण महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में रेखांकित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
जबकि पेरिस समझौता NDCs को प्रस्तुत करने और नियमित रूप से अपडेट करने को अनिवार्य बनाता है (प्रक्रियात्मक रूप से बाध्यकारी), उनके भीतर विशिष्ट घरेलू उत्सर्जन कटौती लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) तंत्र क्या है?
- मुख्य कार्य: पेरिस समझौते के तहत एक अनिवार्य पांच-वर्षीय समीक्षा प्रक्रिया, जिसे ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- रैचेट मैकेनिज्म: GST के परिणाम सीधे तौर पर NDCs के अगले दौर को आधार प्रदान करते हैं, जिससे देशों को वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को 'बढ़ाने' (ratchet up) के लिए विवश होना पड़ता है।
NCQG पिछले जलवायु वित्त लक्ष्यों से किस प्रकार भिन्न है?
- पैमाना और बेसलाइन: यह COP15 (कोपेनहेगन) के $100 बिलियन के अधूरे वार्षिक संकल्प को 2035 तक $1.3 ट्रिलियन के वार्षिक संग्रहण (mobilization) लक्ष्य से बदल देता है।
- विस्तारित दायरा: यह विकासशील देशों के लिए एक व्यापक, आवश्यकता-आधारित ढांचे की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें शमन (mitigation), अनुकूलन (adaptation) और नुकसान एवं क्षति (loss and damage) शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अमेज़न संरक्षण और प्रकृति-आधारित वित्त
COP30 का 'ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी' पर ध्यान केंद्रित करना वैश्विक जलवायु वार्ता को अभिनव मैक्रोइकोनॉमिक संरक्षण वित्त (innovative macroeconomic conservation finance) से जोड़ता है, जो विकासशील देशों में 'डेब्ट-फॉर-नेचर स्वैप्स' (debt-for-nature swaps) के बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
ऊर्जा संक्रमण बनाम समानता (CBDR)
जीवाश्म ईंधन से 'दूरी बनाने' (transition away) का आक्रामक प्रयास सीधे तौर पर 'समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत की परीक्षा लेता है, जो अपनी कोयला निर्भरता के बचाव में भारत के लिए निरंतर एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है।
2026 की prelims में NCQG लक्ष्य को Global Stocktake की कार्यप्रणाली और NDCs की प्रक्रियात्मक प्रकृति के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2021PrelimsGS1
With reference to the 'New York Declaration on Forests', which of the following statements are correct? 1. It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. 2. It endorses a global timeline to end the loss of forests. 3. It is a legally binding international declaration. 4. It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. 5. India was one of the signatories at its inception. Select the correct answer using the code given below.
