समसामयिकी

जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 एजेंडा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

COP30 पेरिस 2015 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण जलवायु शिखर सम्मेलन है, क्योंकि देशों को अपने 2035 NDCs प्रस्तुत करने होंगे और ग्लोबल स्टॉकटेक (Global Stocktake) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना होगा, जो सीधे तौर पर भारत की जलवायु बाध्यताओं और ऊर्जा संक्रमण रणनीतियों को प्रभावित करता है।

सारांश

यह लेख COP30 के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शिका (beginner's guide) के रूप में कार्य करता है, जो 2025 में बेलेम (Belém), ब्राजील में आयोजित होने वाला 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। यह पेरिस समझौते (Paris Agreement) को अपनाने के ठीक 10 साल बाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रमुख अपेक्षाओं में सभी सदस्य देशों द्वारा नए 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) जमा करना शामिल है, जिसमें 2035 के लिए उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों की रूपरेखा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, चर्चाएं मुख्य रूप से जलवायु वित्त (climate finance) — विशेष रूप से 'New Collective Quantified Goal' (NCQG) के कार्यान्वयन — और COP28 में पहले 'Global Stocktake' द्वारा अनिवार्य किए गए जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने (transition away from fossil fuels) को अमल में लाने पर केंद्रित होंगी। अमेज़न में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में प्रकृति-आधारित समाधानों (nature-based solutions) और वन संरक्षण पर भी विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

  • COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में बेलेम, ब्राजील में किया जाएगा, जो 2015 के पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा।
  • एक मुख्य एजेंडा आइटम देशों द्वारा अपने 2035 के जलवायु लक्ष्यों का विवरण देने वाले अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) जमा करने की समय सीमा है।
  • यह जीवाश्म ईंधन से दूर होने की प्रक्रिया और COP28 के ग्लोबल स्टॉकटेक समझौतों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन करेगा।
  • जलवायु वित्त एक प्रमुख गतिरोध का बिंदु होगा, जो शमन, अनुकूलन और लॉस एंड डैमेज फंड के लिए फंडिंग बढ़ाने पर केंद्रित होगा।
  • अमेज़न में अपनी स्थिति को देखते हुए, इस शिखर सम्मेलन में संभवतः उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण, प्रकृति-आधारित समाधानों और जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण शब्द

UNFCCC

1992 की अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य जलवायु के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है। यह पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लिए मूल रूपरेखा (parent framework) के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); वैश्विक जलवायु शासन और भारत की अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए मौलिक।

Source
पेरिस समझौता

एक कानूनी रूप से बाध्यकारी 2015 की अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य NDCs नामक स्वैच्छिक राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); जलवायु परिवर्तन शमन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण।

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राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)

पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली गैर-बाध्यकारी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं, जो उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); भारत के विशिष्ट लक्ष्यों (पंचामृत) और वैश्विक जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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ग्लोबल स्टॉकटेक

पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रगति का आकलन करने के लिए एक पांच-वर्षीय समीक्षा प्रक्रिया। पहली स्टॉकटेक 2023 में COP28 में संपन्न हुई।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रभावशीलता और भावी नीति के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।

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नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG)

2025 के बाद का एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य जिसका उद्देश्य $100 बिलियन की वार्षिक प्रतिबद्धता का स्थान लेना है, ताकि विकासशील देशों को बढ़ी हुई (scaled-up) वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था); जलवायु न्याय और उत्तर-दक्षिण वित्तीय हस्तांतरण पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।

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हानि और क्षति कोष

एक वित्तीय तंत्र जो जलवायु प्रभावों के कारण होने वाली ऐसी अपूरणीय क्षति के लिए संवेदनशील राष्ट्रों को सहायता प्रदान करता है, जिसे शमन (mitigation) या अनुकूलन (adaptation) के माध्यम से टाला नहीं जा सकता।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण); जलवायु समानता और हाल के COP सम्मेलनों के परिणामों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) प्रत्येक COP में आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक अनिवार्य समीक्षा है, जिसका उद्देश्य NDC की प्रगति का आकलन करना है।

GST वार्षिक आधार पर नहीं, बल्कि 5-वर्षीय चक्र पर संचालित होता है। पहला GST, COP28 (2023) में संपन्न हुआ ताकि COP30 में अपेक्षित NDCs के अगले दौर के लिए जानकारी प्रदान की जा सके।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology - Treaties

पेरिस समझौते के तहत 'रैचेट मैकेनिज्म' (Ratchet Mechanism) कैसे कार्य करता है?

  • 5-वर्षीय चक्र: सदस्य देशों को प्रत्येक पाँच वर्ष में अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • प्रोग्रेशन प्रिंसिपल: प्रत्येक आगामी NDC को वर्तमान NDC की तुलना में एक प्रगति को दर्शाना चाहिए, जो सदस्य देश की उच्चतम संभव महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करता हो।
  • ग्लोबल स्टॉकटेक (GST): प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित, यह सामूहिक वैश्विक प्रगति का आकलन करता है और सीधे तौर पर NDCs के अगले दौर के प्रारूपण (drafting) को सूचित करता है।
Environment & Ecology - Climate Finance

UNFCCC जलवायु वित्त लक्ष्यों का विकासक्रम क्या है?

  • कोपेनहेगन समझौता: 2009 के कोपेनहेगन COP में, विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी (जिसे बाद में 2025 तक बढ़ा दिया गया)।
  • NCQG: New Collective Quantified Goal 2025 के बाद $100 बिलियन के लक्ष्य को प्रतिस्थापित करेगा। यह विकासशील देशों की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नया बेसलाइन फ्लोर (baseline floor) निर्धारित करता है।
  • हानि और क्षति कोष: शमन और अनुकूलन वित्त से अलग, इसे COP27 में जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय प्रभावों के लिए संवेदनशील देशों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु औपचारिक रूप दिया गया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अमेज़न संरक्षण और डेट-फॉर-नेचर स्वैप

    COP30 में अमेज़न पर ब्राज़ील का ध्यान उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण को प्रमुखता देगा, जो जलवायु शमन को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'डेब्ट-फॉर-नेचर स्वैप' जैसे नवीन वित्तपोषण मॉडलों से जोड़ेगा।

  • UNFCCC और UN CBD का अभिसरण

    COP30 का प्रकृति-आधारित समाधानों पर जोर UNFCCC (जलवायु परिवर्तन) और UN CBD (जैव विविधता) के बीच के ऐतिहासिक विभाजनों को तेजी से धुंधला कर रहा है, जो कार्बन सिंक और प्रजाति संरक्षण का एक साथ परीक्षण करता है।

2026 की प्रीलिम्स में NCQG (जलवायु वित्त) को Global Stocktake के साथ जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से 5-वर्षीय चक्र की समयसीमा (5-year cycle timelines) का परीक्षण करता हो।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2016PrelimsGS1

    The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of

  • 2016PrelimsGS1

    With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.

  • 2025MainsGS3

    Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?

  • 2021MainsGS3

    Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?