COP 30 जलवायु वित्त परिणाम और उत्सर्जन में कमी के अंतराल
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
COP बैठकों के परिणामों को समझना GS Paper 3 (पर्यावरण) के लिए आवश्यक है। यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में बुनियादी बहस को उजागर करता है: मजबूत जलवायु वित्त तंत्र (adaptation/loss and damage) स्थापित करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सख्त कटौती (mitigation) को लागू करने में विफलता के बीच का तनाव।
सारांश
यह संपादकीय हाल ही में संपन्न COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन के परिणामों का विश्लेषण करता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि जहाँ जलवायु वित्त (climate finance) ढांचे के संबंध में सकारात्मक प्रगति हुई है, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए शमन रणनीतियों (mitigation strategies) पर सार्थक प्रगति करने में काफी हद तक विफल रहा। यह वैश्विक जलवायु कूटनीति के भीतर चल रही चुनौतियों—विशेष रूप से स्वैच्छिक उत्सर्जन लक्ष्यों (voluntary emission targets) पर निर्भरता—को रेखांकित करता है और Donald Trump के नेतृत्व में US में बदलते राजनीतिक परिवेश से उत्पन्न जटिलताओं को नोट करता है, जो पेरिस समझौते (Paris Agreement) की व्यापक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।
मुख्य बिंदु
- COP 30 ने विकासशील देशों को अनुकूलन और शमन में सहायता प्रदान करने के लिए जलवायु वित्त की संरचना और उसे जुटाने में क्रमिक प्रगति हासिल की।
- वित्तीय प्रगति के बावजूद, यह शिखर सम्मेलन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C की सीमा तक सीमित करने हेतु अधिक महत्वाकांक्षी, बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं हासिल करने में विफल रहा।
- जलवायु कूटनीति का भू-राजनीतिक परिदृश्य अमेरिका के बदलते रुख, विशेष रूप से पेरिस पैक्ट के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के निहितार्थों से प्रभावित है।
- वित्तीय वार्ताओं और वास्तविक तापमान में कमी के बीच निरंतर बना हुआ अंतराल वैश्विक जलवायु शासन में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौती को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
UNFCCC
1992 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है।
UPSC context
GS पेपर II और III; वैश्विक जलवायु वार्ताओं और पेरिस समझौते जैसी संधियों के लिए आधारभूत रूपरेखा।
पेरिस समझौता
एक कानूनी रूप से बाध्यकारी 2015 की संधि, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय जलवायु ढांचे और भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को समझने के लिए आवश्यक।
जलवायु वित्तपोषण
वित्तीय संसाधन—सार्वजनिक, निजी या वैकल्पिक—जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में, शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण); उत्तर-दक्षिण कूटनीति और 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (Common but Differentiated Responsibilities) के सिद्धांत के केंद्र में।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं, जिन्हें उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन लक्ष्यों को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में अपडेट किया जाता है।
UPSC context
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS III); बॉटम-अप जलवायु कार्रवाई और भारत के विशिष्ट लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शमन
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को सीमित करने हेतु कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्रयास और रणनीतियाँ।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); अनुकूलन (adaptation) से भिन्न एक मौलिक अवधारणा (प्रभावों का प्रबंधन बनाम कारणों का समाधान)।
कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP)
UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जहाँ सदस्य देश वैश्विक जलवायु नीति पर बातचीत करने और प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II और III; विकसित हो रहे वैश्विक जलवायु शासन और मील का पत्थर साबित होने वाले समझौतों को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण।
COP 30
ब्राजील के बेलेम (Belém) में आयोजित होने वाला 30वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (2025), "NDC 3.0" प्रस्तुतियों और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (समसामयिकी); 2025-2030 जलवायु लक्ष्यों और बेलेम पैकेज (Belem Package) से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सदस्य राष्ट्र अपने NDCs में निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
पेरिस समझौता कानूनी रूप से देशों को NDCs जमा करने और उन्हें नियमित रूप से अपडेट करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन उनके भीतर विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि पूरी तरह से स्वैच्छिक बनी हुई है।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते का 'रैचेट मैकेनिज्म' (ratchet mechanism) कैसे काम करता है?
- 5-वर्षीय चक्र: देशों को प्रत्येक पांच वर्ष में अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करना होगा।
- प्रगति का सिद्धांत: प्रत्येक आगामी NDC को देश के वर्तमान संकल्प की तुलना में एक प्रगति को दर्शाना चाहिए, जिससे पीछे हटने (backsliding) को रोका जा सके।
- ग्लोबल स्टॉकटेक: सामूहिक प्रगति का एक आवधिक मूल्यांकन (पहली बार COP 28 में आयोजित), जिसे NDCs के अगले दौर को सूचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) की क्या विशिष्टता है?
- 2025 के बाद की रूपरेखा: यह 2025 के बाद का जलवायु वित्त ढांचा (climate finance framework) है, जो 2009 के प्रति वर्ष $100 बिलियन के कोपेनहेगन संकल्प (Copenhagen pledge) की जगह लेगा।
- न्यूनतम सीमा: $100 बिलियन का पूरा न हुआ वार्षिक लक्ष्य इस नए परिमाणित लक्ष्य के लिए न्यूनतम सीमा (minimum floor) के रूप में कार्य करता है।
- गुणवत्ता पर ध्यान: पिछले लक्ष्यों के विपरीत, NCQG वित्त की गुणवत्ता (अनुदान बनाम ऋण बढ़ाने वाले लोन) और विकासशील देशों के लिए बेहतर सुलभता पर ज़ोर देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु वित्त और ऋण जाल
जलवायु वित्त में अनुदान के बजाय ऋण पर बढ़ता जोर ग्लोबल साउथ में ऋण संकट को और गहरा करता है, जिससे UNFCCC के लक्ष्य सीधे तौर पर IMF/वर्ल्ड बैंक के संप्रभु ऋण पुनर्गठन तंत्र (sovereign debt restructuring mechanisms) से जुड़ जाते हैं।
अमेरिकी राजनीति और संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थिरता
पेरिस समझौते (अनुच्छेद 28) से अमेरिका की संभावित वापसी, क्योटो और WHO पर उसके ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, जो आम सहमति पर आधारित संयुक्त राष्ट्र संधियों में प्रणालीगत कमजोरियों को रेखांकित करती है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के एक प्रश्न में NCQG के बुनियादी सिद्धांतों के साथ-साथ NDCs की सटीक कानूनी स्थिति (प्रस्तुतीकरण अनिवार्य है, लेकिन लक्ष्य नहीं) के बारे में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2016PrelimsGS1
With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.