पहलगाम सुरक्षा संदर्भ में द्विपक्षीयता और शिमला समझौता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत-पाकिस्तान संबंधों और शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीयता के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को सामने लाता है। यह बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप (अमेरिकी मध्यस्थता) और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को IMF ऋण) द्वारा उत्पन्न जटिलताओं को रेखांकित करता है, जो इसे IR और सुरक्षा आयामों के लिए अत्यंत प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की समीक्षा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला, भारत की जवाबी कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' और उसके बाद हुआ संघर्षविराम शामिल है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि कश्मीर मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी 1972 के शिमला समझौते (Simla Agreement) का स्पष्ट उल्लंघन है और यह पाकिस्तान को इस विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, खरगे ने पाकिस्तान को मिलने वाली IMF वित्तीय सहायता को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के बजाय अंध-राष्ट्रवादी सनसनीखेज खबरों और गलत सूचनाओं को प्राथमिकता देने के लिए मीडिया के कुछ वर्गों को फटकार लगाई।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा घटनाओं, विशेष रूप से पहलगाम आतंकवादी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा करने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की।
- मंत्री ने युद्धविराम की मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की आलोचना की, और यह तर्क दिया कि यह भारत को अपमानित करता है तथा शिमला समझौते (Simla Agreement) के द्विपक्षीय ढांचे का उल्लंघन करता है।
- यह चिंता जताई गई कि पाकिस्तान कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए US हस्तक्षेप का लाभ उठा रहा है।
- आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने के बावजूद, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ऋणों को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की गई।
- खड़गे ने घरेलू मीडिया के सनसनीवाद और सैन्य कार्रवाइयों के संबंध में गलत सूचनाओं के प्रसार की निंदा की।
महत्वपूर्ण शब्द
शिमला समझौता (1972)
1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 का एक शांति समझौता। यह शांतिपूर्ण माध्यमों से विवादों को 'द्विपक्षीय' रूप से सुलझाने का अधिदेश देता है और इसने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) स्थापित की।
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जीएस पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह कश्मीर मुद्दे पर भारत के 'किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं' के रुख की आधारशिला है।
ऑपरेशन सिंदूर
पहलगाम आतंकी हमले के प्रति भारत की 2025 की सैन्य प्रतिक्रिया, जिसमें पाकिस्तान और PoJK में आतंकी बुनियादी ढांचे पर लक्षित हमले (targeted strikes) शामिल थे। इसने सीमा पार के खतरों के खिलाफ भारत की 'जीरो-टॉलरेंस' (zero-tolerance) नीति और बहुआयामी सैन्य संकल्प को प्रदर्शित किया।
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GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। यह उकसावे की स्थिति में भारत के प्रतिशोधात्मक सिद्धांतों और रणनीतिक संयम के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संसद का विशेष सत्र
मानक तीन-सत्र चक्र (बजट, मानसून, शीतकालीन) के इतर बुलाई गई एक संसदीय बैठक। अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा करने के लिए सदनों को आहूत कर सकते हैं।
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GS पेपर II: भारतीय राजव्यवस्था। विधायिका को आहूत करने की कार्यपालिका की शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा में संसदीय निरीक्षण की भूमिका से संबंधित।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
वैश्विक वित्तीय संस्थान जो भुगतान संतुलन (balance-of-payments) संकट का सामना कर रहे देशों को ऋण प्रदान करता है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को दिए जाने वाले इसके बेलआउट (bailouts) का विरोध किया है, जिसमें इन निधियों के राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने के जोखिम का हवाला दिया गया है।
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GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। आर्थिक कूटनीति और सुरक्षा संदर्भों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की 'फंजिबिलिटी' (fungibility) से संबंधित।
द्विपक्षवाद
एक कूटनीतिक ढांचा जहां मुद्दों को दो पक्षों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से हल किया जाता है। भारत के लिए, यह पाकिस्तान के साथ किसी भी संवाद के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त है, जो सभी बाहरी मध्यस्थता को खारिज करती है।
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GS Paper II: भारतीय विदेश नीति। संप्रभुता और शिमला तथा लाहौर घोषणापत्र जैसी ऐतिहासिक संधियों की समझ का परीक्षण करता है।
सीमा-पार आतंकवाद
एक देश से उत्पन्न होने वाली आतंकवादी गतिविधियाँ जिनका लक्ष्य किसी अन्य देश को निशाना बनाना है। यह भारत की प्राथमिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई है, जिसे अक्सर दक्षिण एशिया में अस्थिरता और ठप पड़े राजनयिक संवादों के 'मूल कारण' के रूप में उद्धृत किया जाता है।
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GS पेपर III: सुरक्षा चुनौतियाँ। यह गैर-राज्य अभिकर्ताओं और आंतरिक अस्थिरता में बाहरी राज्य प्रायोजन की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान स्पष्ट रूप से 'विशेष सत्र' शब्द और इसकी प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।
संविधान में 'Special Session' (विशेष सत्र) शब्द का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs) की सलाह के आधार पर अनुच्छेद 85(1) के तहत सामान्य शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे आहूत (summon) करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संसद का 'विशेष सत्र' बुलाने का संवैधानिक आधार क्या है?
- संवैधानिक शून्यता: 'विशेष सत्र' शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85(1) के तहत सामान्य शक्तियों का उपयोग करके सत्र आहूत करते हैं।
- अनुशंसा करने वाला प्राधिकारी: किसी भी सत्र को बुलाने का निर्णय, जिसमें विशेष सत्र भी शामिल है, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) द्वारा लिया जाता है।
1972 के शिमला समझौते के परिभाषित सिद्धांत क्या हैं?
- कठोर द्विपक्षीयता: भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को विशेष रूप से द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने पर सहमत हुए, जो कानूनी रूप से UN या US जैसे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को वर्जित करता है।
- नियंत्रण रेखा: इस समझौते ने औपचारिक रूप से दिसंबर 1971 की युद्धविराम रेखा को दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) में परिवर्तित कर दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्थिक कूटनीति और FATF/IMF का लाभ
पाकिस्तान के लिए IMF बेलआउट का विरोध करने का भारत का प्रयास आंतरिक सुरक्षा के साथ आर्थिक कूटनीति के एकीकरण को दर्शाता है, जो राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को दंडित करने के लिए वैश्विक वित्तीय संरचनाओं का उपयोग करता है।
आंतरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में मीडिया सनसनीवाद
सीमा संकट के दौरान अति-राष्ट्रवादी मीडिया कवरेज GS2 (लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका) को GS3 (आंतरिक सुरक्षा) से जोड़ता है, क्योंकि इससे अक्सर परिचालन संबंधी गोपनीयता और सार्वजनिक धारणा के साथ समझौता हो जाता है।
2026 Prelims में 'Special Session' की संवैधानिक अनुपस्थिति के परीक्षण वाले कथन के साथ-साथ शिमला के द्विपक्षीय अधिदेश (bilateral mandate) पर प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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