बाल पोर्नोग्राफी कानूनी ढांचा और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से संबंधित नीतिगत प्रतिक्रियाओं और विधायी कमियों पर प्रकाश डालता है, जिसमें गोपनीयता, प्रौद्योगिकी विनियमन और बाल संरक्षण मानकों के बीच संतुलन बनाया गया है।
सारांश
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बच्चों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए बाल पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से निपटने हेतु एक समर्पित कानून बनाने पर विचार कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह बाल पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से निपटने के लिए एक विशिष्ट कानून पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।
- वर्तमान में ऐसे अपराधों से मुख्य रूप से POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से निपटाया जाता है, लेकिन CSAM को देखने, डाउनलोड करने और अपने पास रखने से संबंधित कानूनी बारीकियों के लिए अधिक व्यापक और स्पष्ट विधายक हस्तक्षेप की आवश्यकता रही है।
- सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री और इसके प्रसार को रोकने के लिए टेक मध्यस्थों के दायित्वों से संबंधित मुद्दों की जाँच कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
POCSO अधिनियम
बाल यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफ़ी से बच्चों की रक्षा के लिए 2012 में बनाया गया भारत का प्राथमिक कानून, जो कठोर दंडात्मक उपाय और बाल-अनुकूल न्यायिक प्रक्रियाएँ प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (संवेदनशील वर्ग - बच्चे) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा - साइबर अपराध); कानूनी सुरक्षा उपायों और बाल संरक्षण तंत्र का परीक्षण करता है।
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट
एक 2000 का कानून जो इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और साइबर अपराधों को दंडित करता है, जिसमें धारा 67B भी शामिल है जो विशेष रूप से बाल यौन शोषण सामग्री के निर्माण, ब्राउज़િંગ या डाउनलोड करने को दंडित करती है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा - साइबर अपराध और रोकथाम); यह साइबर्सपेस और ऑनलाइन अपराधों के लिए नियामक ढाँचों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
POCSO Act के तहत बाल यौन शोषण सामग्री (child sexual abuse material) को केवल देखना या डाउनलोड करना, बिना उसे दोबारा प्रसारित किए, कोई आपराधिक अपराध नहीं है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि भारतीय कानून के तहत सीएसएएम (CSAM) को निजी तौर पर डाउनलोड करना या देखना कोई अपराध नहीं है, और वे पोक्सो (POCSO) और आईटी अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट फैसलों को नजरअंदाज कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से निपटने वाले प्राथमिक कानूनी ढांचे और न्यायिक आदेश क्या हैं?
- POCSO Act 2012: POCSO Act बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध घोषित करता है; अदालतों ने फैसला सुनाया है कि CSAM रखना, डाउनलोड करना और देखना इसके दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत आता है।
- IT Act 2000: IT Act बच्चों से जुड़ी अशील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करता है और बिचौलियों (intermediaries) को गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश देता है।
- मध्यस्थ दायित्व: CSAM को हटाने में ड्यू डिलिजेंस (उचित मुस्तैदी) बरतने में विफल रहने पर बिचौलियों (intermediaries) के लिए धारा 79 के तहत सेफ हार्बर प्रोटेक्शन (सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण) को रद्द किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CSAM + इंटरमीडियरी लाइबिलिटी और सेफ हार्बर
ऑनलाइन बाल सुरक्षा आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यस्थ देयता नियमों से जुड़ी हुई है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सख्त प्लेटफ़ॉर्म अनुपालन के बीच संतुलन का परीक्षण करती है।
ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म + डिजिटल फ़ॉरेंसिक्स और प्राइवेसी
CSAM को ट्रैक करने के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय हैश डेटाबेस स्थापित करने के संबंध में न्यायिक निर्देश, घरेलू आपराधिक जांच ढाँचों के साथ डिजिटल अधिकारों को जोड़ते हैं।
CSAM कानूनी ढांचे, बिचौलिये के सुरक्षित-हार्बर (safe-harbour) छूट, और POCSO/IT अधिनियम के ओवरलैप बहु-कथन (multi-statement) वाले प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
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