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किशाऊ बांध के वित्त पोषण तंत्र पर छह राज्यों में आम सहमति बनी

स्रोत:ani ↗

क्यों मायने रखता है

अंतर-राज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, विशेष रूप से राजस्थान के साथ जल बंटवारे से संबंधित परियोजनाएं, RPSC RAS Prelims में अत्यधिक पूछी जाती हैं। टोंस नदी के भूगोल के साथ-साथ, यह अनूठा स्वैप (swap) समझौता जिसमें राजस्थान बिजली घटक की लागत वहन करने के बदले हिमाचल प्रदेश से पानी प्राप्त करता है, भौतिक और आर्थिक भूगोल के प्रश्नों के लिए एक प्रमुख विषय है।

सारांश

छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली—ने टोंस नदी (यमुना की एक सहायक नदी) पर लंबे समय से लंबित 'किशाऊ' बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर एक बड़ा आम सहमति बना ली है। इस परियोजना के तहत 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाया जाएगा, जिससे 600 MW बिजली पैदा होगी और 1,324 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण होगा। सहमत ढांचे के तहत, केंद्र सरकार जल घटक (water component) का 90% वित्तपोषण करेगी, जबकि राज्य 10% योगदान देंगे। संसाधनों को संतुलित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश अपने पानी के आवंटन को राजस्थान और दिल्ली को हस्तांतरित कर देगा, जिसके बदले ये दोनों राज्य बिजली घटक की लागत में हिमाचल प्रदेश के हिस्से का वित्तपोषण करेंगे। यह महत्वपूर्ण सफलता यमुना के कायाकल्प में काफी मदद करेगी और राजस्थान तथा पड़ोसी राज्यों में जल-सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करेगी।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली) के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लागू करने के लिए सहमति बनी।
  • यह परियोजना देहरादून (उत्तराखंड) और सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) की सीमा पर, डाकपत्थर से लगभग 45 किमी अपस्ट्रीम, टोंस नदी (यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी) पर स्थित है।
  • वित्तपोषण तंत्र के तहत, जल घटक की लागत का 90% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जबकि शेष 10% हिस्सा छह भागीदार राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।
  • एक अनूठा संसाधन-विनिमय समझौता हुआ: हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान को आवंटित किया जाएगा; इसके बदले में, दिल्ली और राजस्थान विद्युत घटक में हिमाचल प्रदेश के हिस्से की वित्तीय लागत वहन करेंगे।
  • परियोजना की तकनीकी विशिष्टताओं में 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध, 600 MW (4 x 150 MW) की स्थापित जलविद्युत क्षमता और 1,324 मिलियन क्यूबिक मीटर (1.077 मिलियन एकड़-फीट) की लाइव जल भंडारण क्षमता शामिल है।
  • यह परियोजना यमुना नदी के पुनरुद्धार, स्वच्छ जल के प्रवाह को बढ़ाने और राजस्थान सहित उत्तर भारत में लंबे समय से लंबित जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

महत्वपूर्ण शब्द

किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना

660 MW बिजली उत्पादन और छह राज्यों के लिए जल भंडारण हेतु टोंस नदी (यमुना की सहायक नदी) पर निर्माणाधीन एक 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट गुरुत्व बांध।

UPSC context

GS I (भूगोल: जल संसाधन) एवं GS III (अवसंरचना)। यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं और अंतर-राज्यीय समझौतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
टोंस नदी

यमुना नदी की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी, जो बंदरपूंछ पर्वतसमूह से निकलती है और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है।

UPSC context

GS I (भूगोल: अपवाह तंत्र)। उत्तर भारतीय नदी भूगोल और जलविज्ञानी सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
जल शक्ति मंत्रालय

वर्ष 2019 में स्थापित केंद्रीय मंत्रालय जो एकीकृत जल शासन सुनिश्चित करने, पेयजल, स्वच्छता, नदी पुनर्जीवन और अंतर-राज्यीय जल विवादों का प्रबंधन करने का कार्य करता है।

UPSC context

GS II (सरकारी नीतियां और मंत्रालय)। भारत की जल और स्वच्छता संबंधी चुनौतियों से निपटने वाले निकायों की प्रशासनिक समझ का परीक्षण करता है।

Source
गृह मंत्रालय

आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और संघीय केंद्र-राज्य संबंधों की देखरेख के लिए उत्तरदायी मुख्य मंत्रालय।

UPSC context

GS II (राजव्यवस्था और शासन)। संघीय गतिशीलता और आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करने वाले कार्यकारी अंग की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विद्युत मंत्रालय

विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की देखरेख करने वाला केंद्रीय मंत्रालय, जो केंद्रीय और राज्य विद्युत निकायों के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS III (अवसंरचना: ऊर्जा)। समवर्ती सूची के विद्युत क्षेत्र प्रशासन और ऊर्जा नीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रधानमंत्री को उनके कार्यकारी, प्रशासनिक और संवैधानिक कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान करने वाला तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला प्रशासनिक निकाय।

UPSC context

GS II (कार्यपालिका संरचना)। शासन के उच्चतम स्तरों पर प्रशासनिक समन्वय के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

किशाऊ परियोजना टोंस नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है।

भारत में टोंस (Tons) नाम की दो नदियां हैं। किशाऊ परियोजना हिमालयी टोंस (यमुना की सहायक नदी) पर स्थित है। दूसरी टोंस (तमसा) मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा की प्रत्यक्ष सहायक नदी है। UPSC अक्सर ऐसे समनामों (homonyms) का फायदा उठाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography of India

हिमालयी टोंस नदी की भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं?

  • उद्गम और संगम: उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में रूपिन और सुपिन धाराओं के संगम से बनती है।
  • यमुना संबंध: यह यमुना की सबसे बड़ी और सर्वाधिक जल प्रवाह वाली सहायक नदी है, जो कालसी के निकट उनके संगम पर स्वयं यमुना से भी अधिक जल ले जाती है।
  • सीमा की भूमिका: उत्तराखंड (देहरादून) और हिमाचल प्रदेश (सिरमौर) के बीच एक प्राकृतिक प्रशासनिक सीमा के रूप में कार्य करता है।
Economy Infrastructure

जल संसाधनों के लिए "राष्ट्रीय परियोजना" दर्जा क्या है?

  • मानदंड: अंतर्राष्ट्रीय/अंतरराज्यीय आयामों वाली या 200,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई क्षमता वाली चिह्नित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय वित्तपोषण प्राप्त होता है।
  • वित्तपोषण अनुपात: केंद्र सरकार सिंचाई और पेयजल घटक की लागत का 90% अनुदान के रूप में वित्त पोषित करती है, जबकि राज्य 10% का योगदान करते हैं।
  • विद्युत घटक का अपवर्जन: ऐसी परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन घटक को 90:10 के केंद्रीय अनुदान से बाहर रखा गया है और इसका वित्तपोषण लाभार्थी राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सहकारी संघवाद और संसाधनों का आदान-प्रदान

    अंतर-राज्यीय जल-संबंधों को शून्य-योग मुकदमेबाजी (अनुच्छेद 262) से संसाधन-अदला-बदली (बिजली के बदले पानी) की ओर स्थानांतरित करता है, जिससे गतिरोध में फंसी नदी घाटी परियोजनाओं को सुलझाने के लिए एक मिसाल स्थापित होती है।

  • MHA और अंतर-राज्यीय विवाद समाधान

    यह दर्शाता है कि किस प्रकार गृह मंत्रालय क्षेत्रीय सीमाओं के पार विकासात्मक और जल-सुरक्षा गतिरोधों को हल करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय मंचों का लाभ उठाता है।

यमुना की सहायक नदियों पर भूगोल के प्रश्न टोंस नदी के विशिष्ट जल-आयतन और प्रायद्वीपीय तमस (टोंस) से इसके अंतर को लक्षित कर सकते हैं।

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