बिहार मतदाता सूची के लिए पहचान प्रमाण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
नागरिकता सत्यापन बनाम मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का मूल्यांकन करता है, और हाशिए पर रहने वाली आबादी को बाहर किए बिना मतदाता पंजीकरण अभियान लागू करने में शासन संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
सारांश
The Congress party welcomed a Supreme Court order directing the Election Commission of India (ECI) to accept Aadhaar cards, Electoral Photo Identity Cards (EPIC), and ration cards as valid proof of identity during the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar. Representing the Congress, Abhishek Manu Singhvi highlighted that the ECI lacks the jurisdiction to verify citizenship, an authority reserved for the central government. The party argued that demanding stringent proofs of residence could disenfranchise approximately two crore voters registered after 2003, disproportionately impacting marginalized communities, minorities, and those affected by seasonal migration.
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने ECI को बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए आधार, EPIC और राशन कार्ड को वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया।
- The Congress argued that verifying citizenship is the statutory domain of the central government, not the ECI.
- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास से 2003 के बाद बिहार में पंजीकृत 4.9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 2 करोड़ को मताधिकार से वंचित करने का जोखिम था।
- हाशिए पर रहने वाले समूह, अल्पसंख्यक और प्रवासी, माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र जैसे कड़े निवास प्रमाण प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण असमान रूप से प्रभावित होंगे।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
एक स्थायी संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) जो संसद, राज्य विधानमंडलों, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS II - संवैधानिक निकाय; संस्थागत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 324-329 के ढांचे का परीक्षण करता है।
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)
मतदाता सूची को अद्यतन करने और उसमें सुधार करने के लिए RPA 1950 की धारा 21(3) के तहत ECI द्वारा संचालित एक व्यापक, घर-घर जाकर की जाने वाली गणना और सत्यापन अभियान।
UPSC context
GS II - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम; चुनावी सुधारों और मतदाता समावेशन/अपवर्जन की चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।
Electoral Photo Identity Card (EPIC)
ECI द्वारा पात्र मतदाताओं को जारी किया गया 10-अंकों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान पत्र, जिसका उपयोग पहचान प्रमाणित करने और चुनावों के दौरान फर्जी मतदान को रोकने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS II - शासन; मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं और मतदाता सूचियों के तकनीक-आधारित शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण।
आधार
निवासियों के लिए एक बायोमेट्रिक-लिंक्ड 12-अंकीय विशिष्ट पहचानकर्ता; यह पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है लेकिन कानूनी रूप से नागरिकता के प्रमाण से भिन्न है।
UPSC context
GS II/III - अधिकार और शासन; निजता, डिजिटल पहचान और चुनावी सत्यापन में इसकी भूमिका से संबंधित।
भारत का उच्चतम न्यायालय
शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण और संविधान का रक्षक, जो मूल संरचना (Basic Structure) के हिस्से के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS II - न्यायपालिका; चुनावी सुधारों में न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक गतिरोधों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण।
नागरिकता सत्यापन
भारतीय नागरिक के रूप में स्थिति का कानूनी निर्धारण; अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता और केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार।
UPSC context
GS II - नागरिकता; संघ और निर्वाचन आयोग के बीच क्षेत्राधिकार की सीमाओं का अन्वेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
Only the Central Government has the authority to verify citizenship for the purpose of electoral rolls.
जहाँ केंद्र 1955 के अधिनियम के तहत समग्र नागरिकता निर्धारित करता है, वहीं ECI के पास मतदाता पात्रता के लिए नागरिकता सत्यापित करने का समवर्ती संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 324/326) है।
संबंधित अवधारणाएँ
What are the legal requirements for inclusion in an electoral roll under RPA 1950?
- नागरिकता की सीमा: Section 16 expressly disqualifies non-citizens from registration in any electoral roll.
- साधारण निवास: धारा 19 के तहत व्यक्ति का संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्य निवासी' (ordinary resident) होना आवश्यक है, न कि केवल संपत्ति का मालिक।
- बेदाग रिकॉर्ड: भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत व्यक्तियों को अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।
नागरिकता के संबंध में आधार कार्ड की कानूनी वैधता क्या है?
- पहचान का प्रमाण: यह सरकारी सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान और निवास के एक सशक्त प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- नागरिकता नहीं: आधार अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत, यह स्पष्ट रूप से नागरिकता या अधिवास का कानूनी प्रमाण नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI की स्वायत्तता बनाम वैधानिक सीमाएं
नागरिकता सत्यापन पर टकराव अनुच्छेद 324 के तहत ECI की पूर्ण शक्तियों और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत केंद्र के अनन्य वैधानिक अधिकार क्षेत्र के बीच तनाव को उजागर करता है।
Internal migration and disenfranchisement
मतदाता सूची पुनरीक्षण में निवास के कड़े प्रमाण मौसमी प्रवासियों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जो इस मुद्दे को घरेलू प्रवासियों के लिए ECI द्वारा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVMs) पर किए जा रहे हालिया विचार-विमर्श से जोड़ता है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में मतदाता की नागरिकता सत्यापित करने के लिए ECI की अनुच्छेद 324 की शक्तियों और प्रमाण के रूप में Aadhaar की सीमाओं के बीच तुलना पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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Consider the following statements: 1. Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile. 2. Once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the Issuing Authority. Which of the statements given above is/are correct?
