मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चों की मौत और कुपोषण की जांच की मांग
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ये मुद्दे मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण नीतियों और कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गंभीर कमियों को उजागर करते हैं, जो विशेष रूप से बैगा PVTG को प्रभावित कर रहे हैं। यह राज्य की जनसांख्यिकी, जनजातीय शासन और आहार अनुदान योजना जैसी स्वास्थ्य पहलों पर केंद्रित MPPSC Prelims के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और विक्रांत भूरिया ने मौतों और संस्थागत उदासीनता का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनजातीय समुदायों के कल्याण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, पोषण संबंधी योजनाओं के निलंबित होने के बाद बैगा PVTG के 22 बच्चों की कथित तौर पर कुपोषण से मौत हो गई। वहीं, महाराष्ट्र में आदिवासी छात्र छात्रावास के गरिमाहीन नियमों, जैसे जबरन गर्भावस्था परीक्षण, और असुरक्षित जीवन स्थितियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं, जिसके कारण हाल ही में गढ़चिरौली में सांप के काटने से तीन मौतें हुई थीं।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में व्यवस्थागत लापरवाही के कारण आदिवासी बच्चों और छात्रों की हाल ही में हुई मौतों की जांच की मांग की है।
- मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, पोषण आहार वितरण के निलंबन के बाद बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के 22 बच्चों की कुपोषण और संबंधित बीमारियों के कारण मौत हो गई।
- विपक्षी नेताओं ने कुपोषित बच्चों के लिए एमपी सरकार के बजट की आलोचना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि पौष्टिक भोजन के लिए प्रति दिन केवल ₹12 आवंटित किए गए हैं, साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी खराब है।
- महाराष्ट्र में, आदिवासी छात्र छात्रावास के गरिमाहीन नियमों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें वापस लौटने वाली छात्राओं के लिए अनिवार्य गर्भावस्था परीक्षण और आवास के लिए 30 वर्ष की मनमानी आयु सीमा शामिल है।
- गढ़चिरौली के एक आदिवासी छात्रावास में एक दुखद घटना सामने आई, जहां क्षमता से अधिक भीड़ के कारण छात्राओं को फर्श पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण सर्पदंश (सांप के काटने) से तीन लड़कियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सुरक्षा ऑडिट की मांग उठने लगी है।
महत्वपूर्ण शब्द
बैगा जनजाति
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, विशेष रूप से बालाघाट और मंडला जिलों में निवास करता है। वे पारंपरिक रूप से स्थानांतरित कृषि करते हैं और वन संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
UPSC context
MPPSC GS-1 (मध्य प्रदेश की जनजातियाँ) के लिए महत्वपूर्ण। हाल ही में गंभीर कुपोषण के कारण हुई मौतों ने उनकी सामाजिक-आर्थिक सुभेद्यता को उजागर किया है।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)
भारत में अनुसूचित जनजातियों का एक विशिष्ट वर्गीकरण, जिसकी विशेषता कृषि-पूर्व प्रौद्योगिकी, स्थिर या घटती आबादी, अत्यंत निम्न साक्षरता और गंभीर आर्थिक पिछड़ापन है।
UPSC context
MPPSC GS-2 (संवेदनशील वर्ग) के लिए महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में तीन मान्यता प्राप्त PVTGs हैं जिन्हें विशेष कल्याण की आवश्यकता है: बैगा, भारिया और सहारिया।
आहार अनुदान योजना
बैगा, भारिया और सहारिया PVTG परिवारों की महिला मुखियाओं को सीधे मासिक वित्तीय हस्तांतरण (वर्तमान में ₹1,500) प्रदान करके कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए शुरू की गई मध्य प्रदेश राज्य की एक योजना।
UPSC context
MPPSC GS-2 (राज्य कल्याणकारी योजनाएं) के लिए अत्यंत प्रासंगिक। इसके कार्यान्वयन में कमियां जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण सूचकांकों को सीधे प्रभावित करती हैं।
अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का आदिवासी विभाग और राजनीतिक विंग, जो भारत के मूल निवासी आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास की पैरवी करने के लिए समर्पित है।
UPSC context
MPPSC GS-2 (राजव्यवस्था और राजनीतिक गतिशीलता) के लिए प्रासंगिक, जो हाशिए पर मौजूद समुदायों के मुद्दों को उठाने में राजनीतिक दलों के विंगों की भूमिका को दर्शाता है।
मध्य प्रदेश विधानसभा
मध्य प्रदेश की एकसदनीय राज्य विधायिका, जिसमें 230 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। यह राज्य के कानून-निर्माण, बजट निर्माण और सरकारी जवाबदेही के लिए प्राथमिक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
MPPSC GS-2 (State Polity) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह जनजातीय कल्याण व्यय पर कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने का प्राथमिक मंच है।
प्रारंभिक ट्रैप
मध्य प्रदेश की आहार अनुदान योजना PVTG परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न (PDS) प्रदान करती है।
इस योजना के तहत PVTG महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह ₹1,500 प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का उपयोग किया जाता है, न कि भौतिक रूप से खाद्यान्न वितरण का।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त PVTGs कौन-से हैं और वे मुख्य रूप से कहाँ स्थित हैं?
- बैगा जनजाति: मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों जैसे मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में केंद्रित।
- भारिया जनजाति: मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले की अलग-थलग पातालकोट घाटी तक सीमित।
- सहरिया जनजाति: MP के उत्तर-पश्चिमी जिलों, विशेष रूप से ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर (चंबल संभाग) में केंद्रित।
एमपी आहार अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- लक्षित लाभार्थी: विशेष रूप से मध्य प्रदेश के तीन PVTGs: बैगा, भारिया और सहारिया की महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया।
- वित्तीय सहायता: गंभीर कुपोषण से निपटने के लिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ₹1,500 प्रति माह प्रदान करता है।
- मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाना और मृत्यु दर को रोकने के लिए बच्चों के पोषण संबंधी सेवन में सुधार करना है।
अंतर-विषय पैटर्न
PVTG कुपोषण + PM-JANMAN मिशन
बैगाओं के लिए राज्य-स्तरीय पोषण योजनाओं की विफलता सीधे तौर पर केंद्र के पीएम-जनमन (PM-JANMAN) मिशन की आवश्यकता से जुड़ती है, जो PVTGs के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की संतृप्ति (saturation) को लक्षित करता है।
अनुसूची V क्षेत्र + TSP कार्यान्वयन
बुनियादी ढांचागत कमियां (गढ़चिरौली में सर्पदंश) और निलंबित पोषण (बालाघाट), पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जनजातीय उप-योजना (TSP) फंड आवंटन और वास्तविक सेवा वितरण के बीच के दीर्घकालिक अंतर को रेखांकित करते हैं।
प्रीलिम्स में MP के तीन PVTGs (बैगा, भारिया, सहारिया) को उनके मूल जिलों से सुमेलित करने (Match-the-Following) वाले प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
Which one of the following is not one of the Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) of Madhya Pradesh?
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
Since the date 23.12.2017, 'Ahar Anudan Yojana' is a yojana to get rid of malnutrition of which tribal community?
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
How many total major and medium Integrated Tribal Development Projects are in existence in Madhya Pradesh in 2023-24?
