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विपक्ष ने निजी सुरक्षा में अग्निवीरों को शामिल करने पर सवाल उठाया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अग्निपथ योजना और उसके बाद 'अग्निवीरों' का नियोजन, सशस्त्र बलों के भीतर भारत के मानव संसाधन प्रबंधन के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा युवा रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा और अल्पकालिक सेवा वाले सैन्य कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल से संबंधित व्यापक शासन चुनौतियों के साथ अंतर्संबंधित है।

सारांश

कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस कथित योजना की कड़ी आलोचना की है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में शामिल करने को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। विपक्षी नेताओं ने इस प्रस्ताव को एक 'क्रूर मजाक' और सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं का अपमान बताया है। उन्होंने पेंशन वाली नौकरियों के सरकार के पुराने वादों और निजी सुरक्षा क्षेत्र में कम वेतन वाली, असुरक्षित नौकरियों की वास्तविकता के बीच भारी अंतर को रेखांकित किया। यह बहस अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के सेवा-पश्चात कल्याण पर प्रकाश डालती है, जहाँ चार साल के कार्यकाल के बाद केवल 25% को ही स्थायी रूप से सेवा में रखा जाता है।

मुख्य बिंदु

  • कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस कथित योजना की आलोचना की है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को शीर्ष निजी सुरक्षा कंपनियों में नियोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
  • राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने इस प्रस्ताव को सशस्त्र बलों में सेवा करने की आकांक्षा रखने वाले देशभक्त युवाओं का 'अपमान' करार दिया।
  • आलोचकों का तर्क है कि निजी सुरक्षा की नौकरियों में कम वेतन (₹15,000-₹18,000 प्रति माह) मिलता है और इनमें उन पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है जो पारंपरिक रूप से पूर्व सैनिकों को प्रदान किए जाते हैं।
  • यह विवाद अल्पकालिक अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना पर बहस को फिर से गरमा देता है, जिसके तहत चार साल के बाद केवल 25% कर्मियों को ही स्थायी रूप से रखा जाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अग्निपथ योजना

भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक अल्पकालिक भर्ती मॉडल जिसमें युवा चार वर्षों के लिए सेवा देते हैं; इसका उद्देश्य सैन्य आयु प्रोफाइल को कम करना और पेंशन व्यय को घटाना है।

UPSC context

GS पेपर II/III: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन। रक्षा सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
अग्निवीर

भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को दी जाने वाली विशिष्ट रैंक और पदनाम।

UPSC context

GS पेपर III: सुरक्षा। सशस्त्र बलों में मानव संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित।

Source
सेवा निधि पैकेज

चार वर्षों के बाद अग्निवीरों को दिया जाने वाला एक कर-मुक्त एकमुश्त भुगतान (लगभग ₹11.71 लाख), जिसमें उनके व्यक्तिगत योगदान के बराबर सरकार द्वारा किया गया अंशदान और ब्याज शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। सेवा-निवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पूर्व सैनिक (ESM) दर्जा

सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए एक कानूनी दर्जा जो पेंशन और नौकरी में आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है; कार्यमुक्त किए गए अग्निवीरों को वर्तमान में यह पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं है।

UPSC context

GS Paper II: गवर्नेंस। सैन्य कल्याण और सेवानिवृत्ति के बाद के अधिकारों पर बहस के केंद्र में।

Source
निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम (PSARA)

2005 का एक अधिनियम जो निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंसिंग और संचालन को विनियमित करता है; यह सैन्य या पुलिस पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS पेपर II: वैधानिक निकाय और नियामक ढांचा। आंतरिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट विनियमन के लिए प्रासंगिक।

Source
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

गृह मंत्रालय के अधीन वर्दीधारी आंतरिक सुरक्षा बल (जैसे, BSF, CRPF); इनकी 10% रिक्तियां सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षित हैं।

UPSC context

GS Paper III: सुरक्षा बल और उनके अधिदेश। आंतरिक सुरक्षा संरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

चार साल के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीर नियमित ग्रेच्युटी और पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित सेवा निधि पैकेज के पात्र हैं।

अग्निवीरों को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त, सेवा निधि पैकेज एक अंशदायी कोष (30% वेतन कटौती + सरकार द्वारा समान योगदान) है, न कि पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित अनुदान।

संबंधित अवधारणाएँ

Government Policies & Internal Security

सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए मुख्य लाभ और नियम क्या हैं?

  • सेवा निधि: सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को लगभग ₹11.71 लाख का कर-मुक्त कॉर्पस प्राप्त होता है, जो 30% मासिक वेतन कटौती और सरकार के समान योगदान से बनता है।
  • पेंशन/ग्रेच्युटी नहीं: सेवामुक्त होने वाले 75% रंगरूट पारंपरिक सैन्य पेंशन, ग्रेच्युटी या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के हकदार नहीं हैं।
  • CAPF आरक्षण: गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट को अनिवार्य किया है।
Governance & Internal Security

भारत में निजी सुरक्षा क्षेत्र को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • PSARA 2005: निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम (PSARA), 2005 के तहत विनियमित, जो लाइसेंसिंग, वर्दी और परिचालन मानकों को निर्धारित करता है।
  • राज्य नियंत्रक प्राधिकरण: राज्य सरकारें एक नियंत्रण प्राधिकारी (Controlling Authority) नियुक्त करती हैं जो लाइसेंस जारी करने और एजेंसी ऑपरेटरों तथा गार्डों के पूर्ववृत्त (antecedents) की सख्त जांच सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है।
  • अनिवार्य प्रशिक्षण: यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि एजेंसियां तैनाती से पहले गार्डों को अनिवार्य प्रशिक्षण (शारीरिक फिटनेस और अग्निशमन सहित) प्रदान करें।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रक्षा भर्ती + जनसांख्यिकीय लाभांश

    75% अग्निवीरों की नागरिक कार्यबल में वापसी भारत की व्यापक जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) की चुनौतियों से जुड़ती है, जो विशेष रूप से रक्षा नीति को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के साथ जोड़ती है।

  • अग्निपथ + CAPF आधुनिकीकरण

    CAPFs में अग्निवीरों के लिए निर्धारित 10% क्षैतिज आरक्षण भर्ती प्रक्रिया को परिवर्तित करता है, जो बाहरी रक्षा मानव संसाधनों को आंतरिक सीमा-रक्षण और कानून प्रवर्तन बलों के साथ जोड़ता है।

2026 की Prelims में Seva Nidhi के सटीक फंडिंग मैकेनिक्स (funding mechanics) और CAPF के क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservations) की बारीकियों का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

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