भारत की विदेश नीति की परंपरा बल प्रयोग से सत्ता परिवर्तन का विरोध करती है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ऐतिहासिक गुटनिरपेक्षता और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों तथा आधुनिक, व्यावहारिक राजनयिक जुड़ाव (जैसे इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध) के बीच के तनाव को समझना, अस्थिर मध्य पूर्व (Middle East) में भारत की बदलती भूमिका के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के ऐतिहासिक विदेश नीति सिद्धांत (foreign policy doctrine) ने कभी भी बल प्रयोग के माध्यम से सत्ता परिवर्तन (regime change) का समर्थन नहीं किया है, और उन्होंने अपनी यह टिप्पणी बढ़ते हुए अमेरिका-ईरान-इजरायल संघर्ष की पृष्ठभूमि में की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनयिक जुड़ावों, विशेष रूप से उनकी इजरायल यात्रा, पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने का बचाव करते हुए तर्क दिया कि विदेश नीति पर सशक्त घरेलू बहस एक वैध लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये टिप्पणियां भारत के पारंपरिक अहस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण (non-interventionist stance) और मध्य पूर्व में इसकी विकसित होती रणनीतिक साझेदारियों के बीच के तनाव को उजागर करती हैं।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने स्पष्ट किया कि गैर-हस्तक्षेप और जबरन शासन परिवर्तन का विरोध भारत की विदेश नीति के मुख्य और ऐतिहासिक सिद्धांत बने हुए हैं।
- कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल की राजनयिक यात्रा से जुड़े सवालों को जायज बताया, जो पश्चिम एशिया में भारत के संतुलन साधने के प्रयासों (balancing act) पर विपक्ष की चिंताओं को दर्शाता है।
- ये बयान अमेरिका, ईरान और इज़राइल से जुड़ी अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति के बीच भारत की कार्यप्रणाली को लेकर चल रहे घरेलू राजनीतिक विमर्श को दर्शाते हैं।
- यह तर्क वैश्विक संकटों के दौरान भारतीय कूटनीति में ऐतिहासिक निरंतरता बनाए रखने बनाम व्यावहारिक साझेदारी को अपनाने को लेकर चल रही घरेलू बहस को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
डी-हाइफनेशन नीति
एक कूटनीतिक रणनीति जिसमें भारत इज़राइल और फिलिस्तीन के साथ स्वतंत्र द्विपक्षीय संबंध बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक संबंध में होने वाली प्रगति दूसरे की स्थिति से बाधित न हो।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पश्चिम एशिया में वैचारिक संतुलन से हित-आधारित कूटनीति की ओर भारत के व्यावहारिक बदलाव की समझ का परीक्षण करता है।
रणनीतिक स्वायत्तता
भारत का विदेश नीति सिद्धांत, जो अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णय लेने में स्वतंत्रता बनाए रखने और किसी भी शक्ति गुट (power bloc) के साथ गठबंधन का विरोध करने पर आधारित है।
UPSC context
GS पेपर 2: विदेश नीति। एक आधारभूत अवधारणा जो यह परीक्षण करती है कि भारत परस्पर विरोधी वैश्विक हितों (जैसे: अमेरिका बनाम ईरान) के बीच किस प्रकार सामंजस्य बिठाता है।
गैर-हस्तक्षेप
पंचशील (1954) के पांच सिद्धांतों में से एक, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रों को अन्य संप्रभु राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारतीय कूटनीति का मौलिक सिद्धांत; 'शासन परिवर्तन' (regime change) और संप्रभुता पर बहस के लिए प्रासंगिक।
द्वि-राष्ट्र समाधान
इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का एक प्रस्तावित राजनयिक समाधान जो दो स्वतंत्र राज्यों, इजराइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: पश्चिम एशिया संबंध। इज़राइल के साथ बढ़ते संबंधों के बावजूद फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए भारत के दीर्घकालिक समर्थन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
I2U2 समूह
भारत, इज़राइल, UAE और USA के बीच एक रणनीतिक साझेदारी जो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 2: द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समूह। भारत की 'Look West' नीति और पश्चिम एशिया में आर्थिक एकीकरण पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
ऊर्जा सुरक्षा
ऊर्जा संसाधनों तक विश्वसनीय और किफायती पहुंच की सुनिश्चितता, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी तेल और गैस संबंधी जरूरतों का लगभग 90% पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों से आयात करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। यह रेखांकित करता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में स्थिरता क्यों भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय हित है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1885 में स्थापित, यह भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है; इसने ऐतिहासिक रूप से भारत के शुरुआती गुटनिरपेक्ष और फिलिस्तीन-समर्थक विदेश नीति के रुख को आकार दिया।
UPSC context
GS पेपर 1: आधुनिक इतिहास / GS पेपर 2: राजव्यवस्था। भारतीय कूटनीति में ऐतिहासिक निरंतरता और वैचारिक बदलावों को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के डी-हाइफनेशन नीति की ओर संक्रमण ने द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए इसके ऐतिहासिक समर्थन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया।
डी-हाइफनेशन (De-hyphenation) का अर्थ है इज़राइल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को स्वतंत्र रूप से देखना, न कि 'जीरो-सम गेम' (zero-sum game) के रूप में। भारत अभी भी आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र (टू-स्टेट सॉल्यूशन) का समर्थन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के गैर-हस्तक्षेपवादी रुख को निर्देशित करने वाले पंचशील समझौते के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
- परस्पर सम्मान: एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का कड़ाई से पालन और पारस्परिक सम्मान।
- गैर-हस्तक्षेप: एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप की एक बुनियादी प्रतिबद्धता, जो प्रभावी रूप से जबरन शासन परिवर्तन का विरोध करती है।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व: परस्पर अनाक्रमण, समानता, परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता, जो बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की आधारशिला बनी।
भारत की विदेश नीति के निर्धारक के रूप में घरेलू कारक किस प्रकार कार्य करते हैं?
- संसदीय संवीक्षा: विधायी चर्चाएं, संसदीय समितियां और विपक्ष द्वारा की जाने वाली पूछताछ कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विदेश नीति एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति के अनुरूप हो।
- प्रवासी और जनसांख्यिकी: विशाल प्रवासी आबादी की उपस्थिति (जैसे कि खाड़ी देशों में) सरकार को नागरिक सुरक्षा और आर्थिक प्रेषण (remittances) सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए मजबूर करती है।
- गठबंधन की गतिशीलता: क्षेत्रीय राजनीतिक दल और गठबंधन की गतिशीलता अक्सर विशिष्ट द्विपक्षीय मुद्दों (जैसे, ऐतिहासिक रूप से श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ) पर केंद्र सरकार को बाध्य करते हैं या उन पर दबाव डालते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी गतिशीलता
भारत का इज़राइल और ईरान के बीच कूटनीतिक संतुलन GS-3 की आर्थिक वास्तविकताओं से प्रेरित है: महत्वपूर्ण ऊर्जा आयात को सुरक्षित करना और खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख भारतीय प्रवासियों की आजीविका और प्रेषण (remittances) की रक्षा करना।
विदेश नीति में संसदीय संवीक्षा
यह GS-2 राजव्यवस्था (कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण) को IR से जोड़ता है। प्रधानमंत्री की यात्राओं पर होने वाली बहसें रेखांकित करती हैं कि कैसे घरेलू विपक्ष भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता की विरासत की सीमाओं को आकार देता है।
GS-2 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें, जो इस बात का विश्लेषण करे कि घरेलू राजनीतिक दबाव पश्चिम एशिया में भारत की बहु-संरेखण (multi-alignment) नीति को किस प्रकार सीमित या प्रभावित करते हैं।
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